tag:blogger.com,1999:blog-82376613912458528172024-03-16T11:19:08.602+05:30पुण्य प्रसून बाजपेयीPunya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-8237661391245852817.post-21610058442309155612011-01-07T10:01:00.003+05:302011-01-07T10:03:32.377+05:30बोफोर्स का जिन्न सत्ता पलट सकता हैक्या बोफोर्स का जिन्न 22 बरस बाद फिर सत्ता पलट सकता है? भाजपा चाहे इसके कयास लगाने लगे लेकिन इन बीस बरस में भ्रष्टाचार कैसे देश की नसों में दौडने लगा है और विकास की अंधी दौड में हर सरकारी मंत्रालय के लिये भ्रष्टाचार अगर राहत का सबब बना है तो भ्रष्ट्राचार के आसरे विकास की लकीर खींचने को ही कॉरपोरेट समूह जायज भी मान चुके हैं। इसीलिये बोफोर्स का सवाल उठाने से पहले अभी के हालात समझ लें।<br /><br />देश के सामने पहली बार कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्यों के सीएम और बैंकों के अधिकारियों से लेकर केन्द्र में सचिव स्तर के नौकरशाह, साथ ही सरकारी नौरत्न से लेकर टाटा-अंबानी सरीखे बेशकीमती कॉरपोरेट समूह भ्रष्टाचार के घेरे में फंसते दिखे हैं और इनके भ्रष्टाचार के अक्स में देश का विकास देखने की हिम्मत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाले भी हुये हैं। यानी भ्रष्टाचार आर्थिक सुधार की जरुरत है। विकास का पर्याय है। और इसे सरकारी लाइसेंस देने में कुछ हर्ज नहीं है। कुछ इसी तरह की उदारवादी सोच भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ मनमोहन सिंह ने विकास की थ्योरी के जरिये जोड़ दी है। इसीलिये भ्रष्टाचार के जिन मामलो को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है और भाजपा को अब यह लग रहा है भ्रष्टाचार को राजनीतिक मुद्दा बनाकर सत्ता पलटी जा सकती है उसकी हकीकत है क्या, इसे परखने से पहले जरा भ्रष्ट्राचार की नींव पर विकास और राहत की नीतियों को समझना जरुरी है, जिस पर किसी ने कोई हंगामा इस देश में नहीं मचाया। किसानों की राहत के लिये देश में ग्रामीण बैकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकार ने नीतियों और पैकेज के तहत बीते दस बरस एक हजार आठ सौ करोड से ज्यादा की रकम पहुंची। लेकिन किसानों तक इस राहत का कितना अंश पहुंचा होगा, इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि विदर्भ और तेलांगना क्षेत्र के किसानों को बीते पांच साल में औसतन राहत ढाई हजार रुपये प्रति किसान प्रति बरस की मिली। यानी हर महीने दो सौ आठ रुपये। जबकि सरकारी खाता बताता है कि उन्हें सालाना साठ हजार से सवा लाख रुपये तक मिलने थे तो बाकी रकम कहां गयी ?<br /><br />अभी सीटी बैंक के 300 करोड़ के घोटाले को लेकर हंगामा मचा है कि ग्राहकों का पैसा कैसे बिना पूछे बाजार में बैंकों के अधिकारियो ने लगा दिया। लेकिन छह दस बरस में राष्ट्रीयकृत बैकों ने उघोगों को बसाने और चलाने के नाम पर पचपन लाख करोड से ज्यादा का लोन अपने बूते दिया। लेकिन इस लोन की एवज में देश को उघोगों का काफिला मिल गया ऐसा भी नहीं है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दस लाख करोड़ का लोन उघोगों को शुरु करने और फिर बीमार बताकर डकारने का खेल बैंकों के अधिकारियों और उघोगपतियों के साझी सहमति के बीच हुआ। इतना पैसा कहां गया, इसका जवाब बैकों की यूनियन आज भी पूछती है तो कोई जबाव नहीं मिलता। रिजर्व बैंक ने भी कई सवाल इस पर खड़ा किये लेकिन गोल-मोल जवाब का अर्थ यही निकला कि कोई उद्योग बीमार हो जायेगा इसकी जानकारी पहले से कैसे लगेगी। संयोग से एमआईडीसी यानी महाराष्ट्र औघोगिक विकास निगम के तहत बीते दस बरस में तीस हजार से ज्यादा उद्योग बीमार यानी सीक यूनिट में तब्दील हो गये। लेकिन इस सीक यूनिट का खेल यही नहीं रुका बल्कि दोबारा एमआईडीसी की नयी जमीन पर उसी उघोगपति ने दोबारा उघोग नये नाम से लगाया और बैंको ने उसे फिर से लोन दिया। चूंकि हर उद्योगपति के रिश्ते राजनीति से हैं या राजनेता ही उघोगपति है तो बैंको का दोहन रोक कौन सकता है।<br /><br />पुणे के पिपरीं चिंचवाड से लेकर नागपुर के बूटीबोरी के एमआईडीसी इलाके में एनसीपी,काग्रेस, भाजपा,शिवसेना सभी के नेताओ के उद्योग लगे, बीमार हुये और फिर दूसरे नाम से उन्ही मशीनो के आसरे चल पड़े, जो बैको के दस्तावेजो में पहले बीमार हो चुके थे। मुंबई के आदर्श सोसायटी और पुणे की लवासा सीटी की जमीन को लेकर राजनीतिक हंगामा जो भी मचा लेकिन उघोग और जनहितकारी योजनाओ के नाम पर नेताओ ने ही खेती की जमीन सरकार से कैसे और कितनी हडपी इसकी सूची हर राज्य में इतनी लंबी है कि उसका ओर-छोर पकडने वाला भी उसमें शरीक दिखायी देता है, इसलिये यह मामला कहीं उठता ही नहीं।<br /><br />महाराष्ट्र के तीस राजनेताओ के पास तीन हजार एकड़ की अवैध खेती योग्य जमीन है। इन्होने अलग-अलग योजनाओ के नाम पर यह जमीन ली। योजना कोई शुरु हुई नहीं और जमीन पर नेता के परिवार का धंधा चल पडा । मध्यप्रदेश में 21 नेताओ के नाम सरकारी फाइलों में हैं, जिन्होंने खेती ही नहीं आदिवासियो की जमीन भी विकास के नाम पर हथियाई है। यह जमीन छिंदवाडा, जबलपुर, देवास, सतना, दामोह तक फैला है। यहा कोई उघोग , कोई योजना शुरु हुई नहीं। हां, जबलपुर जैसी जगह पर योजना के नाम की जमीन रीयल स्टेट में तब्दील जरुर हो गयी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैसा बनाने के लिये कैसे सात सौ करोड की योजना एक लाख करोड तक जा पहुंची इसको लेकर जो भी हंगामा मचा हो लेकिन देश में पावर प्रोजेक्ट लाने के लिये जिन जिन लोगो या कंपनियों को बीते दस बरस में ठेके मिलते चले गये और पावर प्रोजेक्ट के नाम पर जो लोन बैको से उन्होने उठाया अगर उसी को जोड़ दिया जाये तो देश के सारे घोटालो की सारी रकम भी पार कर जायेगी। चूकि उससे पावर प्रोजेक्ट को लेकर कोई रकम निर्धारित रही नहीं या कहे किसी को पता नहीं थी, इसलिये पावर प्रोजेक्ट के नाम पर ही औसतन दो सौ करोड से ज्यादा पहली किश्त देश के अलग अलग बैको ने साठ से ज्यादा प्रोजेक्ट को लेकर दी है। महाराष्ट्र , आध्रंप्रदेश, कर्नाटक, उडीसा में सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट के लाइसेंस बंटे। हालांकि, आज की तारीख में भी पावर प्रोजेक्ट की तय रकम की जानकारी बैको के पास नहीं है और सरकार भी अब पावर प्रोजेक्ट का लाइसेंस देने से पहले सिर्फ इतना ही पूछती है कि पावर प्रोजेक्ट बनने के बाद वह प्रति यूनिट बिजली कितने में बेचेंगे। जिसपर आज भी कोई आखिरी निर्णय नहीं लिया जा सका है। लेकिन जिन्हे भी पावर प्रोजेक्ट का लाइसेंस मिला, उसका दूसरा सच यही है कि 2 जी स्पेक्ट्रम की तर्ज पर लाइसेंस लेने वालो ने लाउसेंस ही दो सौ करोड से पांच सौ करोड़ तक में उन कंपनियो को बेचा, जो पावर प्लांट बनाने और चलाने में अनुभवी थी।<br /><br />यानी यह सवाल दूर की गोटी है कि नीरा राडिया सरीखे बिचौलिये कैसे किस योजना का लाइसेंस सरकार के किस मंत्रालय से किस-किस के लिये कितनी रकम देकर निकाल लेते हैं और मंत्री उन्ही लाइसेंसो के जरीये देश को बताता है कि विकास की फलां लकीर वह फलां योजना के तहत ला रहा है। इसी पर देश भी खुश होता है और प्रधानमंत्री भी मंत्री की पीठ ठोंकते हैं। फिर वही लाइसेंस बाजार में बेचा जाता है। छत्तीसगढ में बन रहा बीएचईएल का पावर प्लांट कितने में कैसे एनटीपीसी ने दिया यह सिर्फ इसका एक नमूना मात्र है। लेकिन पावर प्लांट का सवाल बैंकों के लोन से शुरु हुआ था तो उसका असर यही है कि जितने लाइसेंस बांटे गये, उसका सिर्फ नौ फिसदी पावर प्रोजेक्ट ही अभी तक शुरु हुये हैं। और लोन की रिकवरी का कोई अता-पता किसी को नहीं है। यही हाल एसईजेड के सवा तीन सौ लाइसेंसो का है। जिन्हें विकास की आधुनिक रेखा माना गया। खुद प्रधानमंत्री ने भी एसआईजेड से देश की तस्वीर बदलते हुये देखी। तो वाणिज्य मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय ने गरी झंडी देनी शुरु की।<br />लेकिन अरबो के वारे-न्यारे कर जमीन भी हथियाई गई और जमीन हथियाने को विकास से भी जोड़ा गया। लेकिन छह बरस में एसईजेड का बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं हो पाया। घपलों-घोटालों की यह फेरहिस्त कितनी लंबी हो सकती है, यह पूछना जायज इसलिये नहीं है क्योकि देश की अर्थव्यवस्था को ही जब भ्रष्टाचार से जोड़ दिया गया है तो फिर किसे कौन भ्रष्ट कहे और किसे ना कहे यह सवाल बेमानी है। क्योकि जांच करने वाली सीबीआई के कान अदालत ने उस बोफोर्स मामले में ऐंठें है, जिसके जरीये दो तिहाई बहुमत पर बैठे राजीव गांधी की सत्ता पलट गयी थी। ऐसे में बोफोर्स तोप खरीदी में घूस का सवाल 22 साल पहले के राजनीतिक नास्टेलिजिया को जगाकर सत्ता पलट सकता है, यह कहने से पहले किसी भी राजनीतिक दल को पहले ईमानदार होना होगा। जिसका लाइसेंस कहीं नहीं मिलता। यह फ्री में जनता देती है। और फिलहाल यह किसी राजनीतिक दल के पास है नहीं।Punya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-8237661391245852817.post-44863255615056259052010-05-03T12:27:00.008+05:302010-05-04T22:52:17.450+05:30कॉरपोरेट के आगे प्रधानमंत्री भी बेबस<div style="text-align: center;"><br /></div><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY0IqXcGBc1w6e-jJYkRzZQNWqfYyeqg09PoHRh-bMWpDoxs9rbv9JMc7TTmUzq_ypsyysaAZyLTPDle8QYz9WvD-4dn4JEBcTn-j4uDdZ2kmkmp1ueoLMEXMQNrft3fSkK-wOohb5ZqT-/s1600/document1.jpg"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 228px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY0IqXcGBc1w6e-jJYkRzZQNWqfYyeqg09PoHRh-bMWpDoxs9rbv9JMc7TTmUzq_ypsyysaAZyLTPDle8QYz9WvD-4dn4JEBcTn-j4uDdZ2kmkmp1ueoLMEXMQNrft3fSkK-wOohb5ZqT-/s320/document1.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5466937231337662850" /></a><p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">ठीक एक साल पहले प्रधानमंत्री अपने नये मंत्रिमंडल में जिन दो सांसदों को शामिल नहीं करना चाहते थे</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">संयोग से दोनो ही डीएमके के सांसद थे और दोनो पर ही भ्रष्टाचार के आरोप थे। असल में </span>2009<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HIfont-family:Calibri;"> के आमचुनाव में जिस तरह कांग्रेस का आंकडा </span>200<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> पार कर गया और यूपीए गठबंधन को बहुमत मिला उसके पीछे मनमोहन सिंह की साफ छवि को एक बडा कारण बताया गया। मनमोहन सिंह के जेहन में भी यह सवाल था कि </span>2004<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> में चाहे वह कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बन गये लेकिन </span>2009<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> में चुनावी जीत के पीछे उनकी मेहनत रंग लायी है और प्रधानमंत्री बने रहने के उनके दावे को कोई डिगा नहीं सकता। खुद सोनिया गांधी भी नहीं। इसीलिये </span>2004<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> के मंत्रिमंडल को बनाते वक्त जो मनमोहन सिंह खामोश थे, वही मनमोहन सिंह </span>2009<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> में अपने मंत्रिमंडल को लेकर कितने संवेदनशील हो गये थे, इसका अंदाज उनकी इस मुखरता से समझा जा सकता है कि उन्होंने साफ कहा कि मंत्रिमंडल में कोई दाग नहीं लगेगा। और डीएमके के टी.आर. बालू और ए राजा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किये जाने के संकेत भी दे दिये।</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"><br />लेकिन </span>22<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi- mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> मई </span>2009<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> को जिन </span>19<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, उसमें टी आर बालू का तो नहीं लेकिन ए राजा का नाम था। उस वक्त कहा यही गया कि मनमोहन सिंह की यूपीए में सहयोगी दल डीएमके पर नहीं चली और डीएमके के सर्वसर्वा करुणानिधि ने बालू के नाम से तो पल्ला झाड़ लिया लेकिन अपनी तीसरी पत्नी राजाथी के अड़ जाने पर ए राजा को कैबिनेट मंत्री बनाने पर सहमति दे दी। जिसे मानना प्रधानमंत्री की मजबूरी थी। लेकिन प्रधानमंत्री की मजबूरी के संकेत यही नहीं रुके। जब पोर्टफोलियो यानी विभागों के बंटवारे की बात आयी तो डीएमके के हिस्से में कैबिनेट के जो तीन विभाग गये थे, उसमें टेक्सटाइल</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">संचार व सूचना तकनीक और कैमिकल-फर्टिलाइजर थे।</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"><span class="Apple-style-span" style=" color: rgb(0, 0, 238); -webkit-text-decorations-in-effect: underline; font-family:Georgia, serif;"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAdeds8-ht8QHGfMsW93Z24H0_MyYZ3hYPMt8KR7RszZ1Ih_Rmhqc_zYRISOGasJ4kSmAq5WuunNkB1mgP2csYc_PPEDMZFArOG-AjAhO3QZOE6wPfYQ4x9jpOUGfhUcuabeAh0gFvDiH1/s320/document2.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5466937590828346050" style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; cursor: pointer; width: 320px; height: 178px; " /></span></span></p><div><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-text-decorations-in-effect: underline; "></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:Georgia, serif;color:#0000EE;"><br /></span>प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस हकीकत को समझ रहे थे कि सबसे संवेदनशील कोई मंत्रालय है तो वह संचार व सूचना तकनीक का है, जो न सिर्फ देश को आधुनिकतम सूचना क्रांति से जोड़ेगा बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास में तालमेल बनाये रखने के लिये जो पूंजी सरकार को चाहिये होगी, वह भी संचार मंत्रालय से ही आयेगी। क्योकि स्पेक्ट्रम के जरीये ही पूंजी बनायी जा सकती है। इसलिये प्रधानमंत्री यह भी नहीं चाहते थे कि ए राजा को यह मंत्रालय दिया जाये</span><br />, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">क्योकि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राजा के जरीये संचार मंत्रालय को चलाने का मतलब यह भी था कि निजी मुनाफे के लिये एक लॉबी के अनुकुल ए राजा कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री की यहां भी नहीं चली और ए राजा देश के संचार व सूचना तकनीक मंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री की अगर यहां नहीं चली तो इसके पीछे डीएमके प्रमुख करुणानिधि या उनकी तीसरी पत्नी राजाथी का भी दबाव नहीं था। फिर कौन थे राजा के पीछे जो हर हाल में संचार मंत्रालय को अपने हक में देखना चाहते थे और जिनके सामने प्रधानमंत्री भी कमजोर पड़ गये</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:HIfont-family:Mangal;">?</span><span lang="EN-US" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> </span><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"><br /><br />देश के बड़े चुनिन्दा कॉरपोरेट जगत के महारथी, जिनकी जरुरत संचार मंत्रालय के जरीये अपने काम को बेरोक-टोक विस्तार देते हुये मुनाफा कमाना था, असल में राजा के पीछे वही लॉबी थी। लेकिन संचार मंत्रालय हथियाने से लेकर उसे अपनी जरुरतों के अनुकूल चलाने का खेल जिन माध्यमों के जरीये रचा गया</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">उसकी सीबीआई जांच के दस्तावेज बताते हैं कि सरकार के गलियारे में सबकुछ मैनेज करने के लिये कॉरपोरेट सेक्टर को वित्तीय सलाह देने वाली चार कंपनियो की सर्वेसर्वा नीरा राडिया को हथियार बनाया गया। और नीरा राडिया का मतलब है सरकार की नीतियों तक में परिवर्तन। सरकार को करोड़ों का चूना लगाकर कॉरपोरेट के हक में अंधा मुनाफा बनाने की परिस्थितियां बना देना। और इसके लिये एक ही लाइन मूल मंत्र-</span><span lang="HI"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HIfont-family:Calibri;">किसी भी कीमत पर।<br /><br />नीरा राडिया टेलीकॉम</span>,<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">पावर</span>,<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">एविएशन और इन्फ्रास्ट्रचर से जुड़े कॉरपोरेट सेक्टरों को सरकार से लाभ बनाने और कमाने के उपाय कराती हैं। इसके लिये नीरा राडिया ने चार कंपनियों को बनाया है। जिसमें वैश्नवी कॉरपोरेट कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड सबसे पुरानी है। जबकि नीरा राडिया की तीन अन्य कंपनियां नोएसिस कंसलटिंग</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">विटकॉम और न्यूकाम कंसलटिंग भी अपने कॉरपोरेट क्लाइंट को सरकारी मंत्रालयों से लाभ पहुंचाने में लगी रहती हैं। सीबीआई ने नीरा राडिया के खिलाफ पिछले साल </span>21<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> अक्टूबर को प्रिवेंशन ऑफ करपशन एक्ट </span>1988<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> के तहत मामला दर्ज किया है। </span></div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 238); -webkit-text-decorations-in-effect: underline; "><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6FgdXOVYKSYO9-RvLCRElTtnBnSmql_g43qG-9LhVJDkBDfLro18wpBwYpKCBhRRg3r727p6BXypug63WR2ORK446yonSP9rRliz0-ajaj4UTQs1I1nD-O-bj63gJpbIhDKevkdoh2OnV/s320/neera-radia.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5466938284432964530" style="display: block; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 10px; margin-left: auto; text-align: center; cursor: pointer; width: 200px; height: 167px; " /></span><div><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">आईपीसी की धारा </span>120<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> बी के सेक्शन </span>13--2 , 13--1<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi- mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> डी के तहत आरसी डीएआई </span>2009<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> ए </span>0045<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HIfont-family:Calibri;"> के तहत इम मामले को दर्ज करते हुये सीबीआई ने नीरा राडिया को बतौर बिचौलिये की भूमिका में पाया है। और उसकी कंपनी नोएसिस कंसलटेन्सी पर आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज करते हुये जांच शुरु की है । खास बात यह है कि इस जांच की जानकारी की चिट्टी </span>16<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi- mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> नवंबर </span>2009<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> को सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो के डिप्टी इंसपेक्टर जनरल आफ पुलिस विनित अग्रवाल ने आयकर महानिदेशालय--- इन्वेस्टीगेशन में आईआरएस मिलाप जैन को भेजते हुये नीरा राडिया के बारे में अन्य कोई भी जानकारी होने की बात कहकर जानकारी मांगी। सिर्फ चार दिनों बाद यानी </span>20<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> नवंबर </span>2009<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi- mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:HIfont-family:Mangal;"> को</span><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> इसका जवाब भी आ गया। यह जवाब आयकर महानिदेशालय में इन्कम टैक्स के ज्वाइंट डायरेक्टर आशिष एबराल ने विनित अग्रवाल दिया और यह जानकारी दी कि नीरा राडिया संदेह के घेरे में हैं। इस सरकारी पत्र में साफ लिखा गया कि सीबीडीटी की कुछ विशेष सूचनाओं के आधार पर नीरा राडिया और उनके कुछ सहयोगियो के टेलीफोन जांच के घेरे में लाये गये और टेलीफोन टेप करने के लिये बकायदा गृह सचिव से अनुमति ली गयी।<br /><br />नीरा राडिया जिन चार कंपनियों की मालिक हैं, उन सभी कंपनियों के टेलीफोन टेप किये गये। आयकर निदेशालय के मुताबिक टेलीफोन टैप से जो बाते सामने आयी,उसमें अपने कॉरपोरेट क्लाइंट की व्यवसायिक जरुरतों को पूरा करने के लिये सरकार के कई विभागो के निर्णयो को बदला गया और कई मामलो में तो नीतिगत फैसलों को भी बदलवाकर अपने क्लाइंट को लाभ पहुंचाया गया। और खासकर संचार मंत्री ए राजा ने कई फैसलों को इसलिये बदल दिया क्योंकि उससे उन कॉरपोरेट घरानों को लाभ नहीं हो रहा था, जिसे नीरा राडिया लाभ पहुंचवाना चाहती थीं। फोन टैप के रिकार्ड बताते हैं कि </span></div> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:"Mangal","serif";mso-fareast-font-family:Mangal;"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> -</span></span></span><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">नीरा राडिया की सीधी पहुंच संचार मंत्री ए राजा तक है। और टेलीफोन भी सीधे राजा को ही किया जाता रहा । बीच में कभी कोई राजा का निजी सचिव भी नहीं आया।</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:"Mangal","serif";mso-fareast-font-family:Mangal;"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> -</span></span></span><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">राजा के ताल्लुकात नीरा राडिया के साथ जितने करीबी हैं, उसकी वजह नीरा राडिया के पीछे कुछ खास कॉरपोरेट घरानो का होना है। जिनकी कीमत पर मंत्रालय में कोई पत्ता भी नहीं खड़कता । </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:"Mangal","serif";mso-fareast-font-family:Mangal;"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> -</span></span></span><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">इसलिये संचार मंत्रालय के जरीये नीरा राडिया ने चंद महिनों में करोड़ों के वारे न्यारे किए गए।</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:"Mangal","serif";mso-fareast-font-family:Mangal;"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> -</span></span></span><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">टेलिकॉम लाइसेंस से लेकर सरकार को आर्थिक चूना लगाने का काम किया गया। </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:"Mangal","serif";mso-fareast-font-family:Mangal;"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> -</span></span></span><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">नये टेलिकॉम आपरेटरों का मार्गदर्शन कर यह समझाया गया कि लाइसेंस लेकर किस तरह विदेशी इन्वेस्टरों से होने वाले आपार मुनाफे को सरकार से छुपाया जाये। </span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">नीरा राडिया ने अपने काम को अंजाम देने के लिये मीडिया के उन प्रभावी पत्रकारों को भी मैनेज किया किया</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi- mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">जिनकी हैसियत राजनीतिक हलियारे में खासी है। यानी जिस नीरा राडिया को सीबीआई से लेकर आयकर महानिदेशालय बिचौलिया</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi- mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">दलाल</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">फ्रॉड सबकुछ कह रहा है और जांच की सुई आपराधिक साजिश रचने से लेकर सरकार के नीतिगत फैसलों को बदलवाने तक की भूमिका को लेकर कर रहा है, उसका सीधा टेलीफोन देश के संचार मंत्री के पास जाता है और संचार मंत्री एक-दो नही कई बार बातचीत भी करते हैं। </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">असल में ए राजा को संचार मंत्री बनवाने वाली ताकतों का मुखौटा ही जब नीरा राडिया रहीं तो मंत्री महोदय की खासमखास नीरा राडिया क्यों नहीं होंगी। लेकिन नीरा राडिया के पीछे हैं कौन</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi- mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:HIfont-family:Mangal;">?</span><span lang="EN-US" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> </span><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">वो इतनी ताकतवर हैं कैसे</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:HIfont-family:Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> यह नीरा राडिया के कॉरपोरेट क्लाइंट की फेरहिस्त से भी समझा जा सकता है और टेलीफोन टेप के दौरान बातचीत के जो अंश सीबीआई के इंटरनल विभागीय टॉप सीक्रेट दस्तावेज में दर्ज हैं, उससे भी जाना जा सकता है कि आखिर प्रधानमंत्री भी अपने मंत्रिमडल के विभागों को जिसे चाहते होंगे, उसे क्यो नहीं दे पाये या फिर राजा कैसे संचार मंत्री बन गये। जिस समय यूपीए-</span>2<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> यानी </span>2009<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> में मनमोहन सिंह अपने मंत्रिंडल को लेकर जद्दोजहद कर रहे थे और राजा के मंत्रिमंडल में शामिल करने के खिलाफ थे, अगर उस दौर के नीरा राडिया के टेलीफोन से हुई बातचीत पर गौर किया जाये, जिसका जिक्र आयकर महानिदेशालय के टॉप सीक्रेट दस्तावेजों में है तो कॉरपोरेट सेक्टर को सलाह देने वाली नीरा राडिया और उसकी कंपनी राजा को संचार मंत्री बनवाने में लगी थी। कैबिनेट के शपथ ग्रहण से </span>11<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> दिन पहले यानी </span>11<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> मई </span>2009<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"> से जो बातचीत नीरा राडिया टेलीफोन पर कर रही थी अगर उसे दस्तावेजों के जरीये सिलसिलेवार तरीके से देखे तो साफ झलकता है कि कॉरपोरेट लाबी राजा को संचार मंत्री बनवाने में लगी थी। और नीरा राडिया हर उस हथियार का इस्तेमाल इसके लिये कर रही थीं, जिसमें मीडिया के कई नामचीन चेहरे भी शामिल हुये, जो लगातार राजनीतिक गलियारों में इस बात की पैरवी कर रहे थे कि राजा को ही संचार व सूचना तकनीक मंत्रालय मिले। मंत्रियों के शपथ से पहले नीरा राडिया और रतन टाटा के बीच बातचीत का लंबा सिलसिला चला। दस्तावेजों के मुताबिक टाटा किसी भी कीमत पर दयानीधि मारन को संचार मंत्री बनने देने के पक्ष में नही थे। टाटा की रुचि टेलिकॉम में एयरसेल की वजह से भी थी, जिसकी एक्वेटी पर मैक्सीस कम्युनिकेशन और अपोलो के जरीये टाटा का ही कन्ट्रोल था। और टाटा ने यहां तक संकेत दिये थे कि अगर मारन संचार मंत्री बनेंगे तो वह टेलिकॉम के क्षेत्र से तौबा कर लेंगे। टाटा इसके लिये वोल्टास के जरीये नीरा राडिया और रतनाम [करुणानिधी की पत्नी के सीए] से भी संपर्क में थे।</span></p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 238); -webkit-text-decorations-in-effect: underline; "><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3l9udKHcS1m_KChlOV2vBDBT-mMq1dFx0qZ0GJPY6DleU-1JhuxqUE21e8llFxuGGWSiVMK2yN8txUsmhbll9LkQeFabtzem0jEHI322HzMOONPTlKruuqQbLhZehMDfBUQMP-YYtryEf/s320/tata1.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5467466060798257730" style="display: block; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 10px; margin-left: auto; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px; height: 89px; " /></span><div><div style="text-align: center;"><br /></div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 238); -webkit-text-decorations-in-effect: underline; "></span><p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"><span class="Apple-style-span" style=" color: rgb(0, 0, 238); -webkit-text-decorations-in-effect: underline; font-family:Georgia, serif;"></span></span></p><div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="color:#0000EE;">रा</span></span><span class="Apple-style-span" style=" ;font-family:Mangal, serif;">डिया के फोन टेप से यह भी पता चलता है प्रिंट और टीवी न्यूज चैनल के कुछ वरिष्ट पत्रकार कांग्रेस के भीतर इस बात की लॉबिंग कर रहे थे कि राजा को संचार मंत्रालय मिल जाये। वहीं भारती एयरटेल यानी सुनील मित्तल लगातार इस बात का प्रयास कर रहे थे कि ए राजा किसी भी हालत में संचार मंत्री न बनें। मित्तल चाहते थे कि दयानिधी मारन संचार मंत्री बनें क्योकि मित्तल को लग रहा था कि अगर ए राजा संचार मंत्री बने तो स्पेक्ट्रम पर सीडीएमए लॉबी का पक्ष लेने को लेकर जीएसएम लॉबी सक्रिय हो जायेगी। राजा को बनाने या न बनने देने के इस कॉरपोरेट युद्द में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही नीरा राडिया की हैसियत कितनी बड़ी हो गयी इसका अंदाज इस बात से लग जाता है कि एक वक्त सुनील मित्तल ने भी राडिया की सेवायें लेने की गुजारिश की लेकिन राडिया ने यह कहकर सुनिल मित्तल को टरका दिया कि वह टाटा ग्रुप की सलाहकार हैं तो उनके हितो को पूरा करना उनकी पहली जरुरत है। ऐसे में टाटा और मित्तल के हित एक ही क्षेत्र में टकरा सकते हैं तो वह टाटा का ही साथ देंगी।</span></div><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"><br />चूंकि नीरा राडिया अपनी सबसे पुरानी कंपनी वैश्नवी के जरीये टाटा ग्रुप से जुड़ी। टाटा के लिये मीडिया मैनेजमेंट से लेकर इन्वॉयरमेंट मैनेजमेंट तक का काम नीरा राडिया की वैश्नवी कंपनी ही देखती हैं। तो टाटा के हित की प्राथमिकता उसकी पहली जरुरत बनी। लेकिन राजा को संचार मंत्री बनवाने के बाद कॉरपोरेट जगत के एक लॉबी की किस तरह संचार मंत्रालय में चली इसका अंदेशा आयकर निदेशालय के टाप सीक्रेट दस्तावेजों से सामने आता है, जिसमें जांच विभाग की रिपोर्ट साफ कहती है कि स्वान टेलिकॉम</span><br />,<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi- mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">एयरसेल</span>,<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">यूनिटेक वायरलैस और डाटाकॉम को लाइसेंस से लेकर स्पेक्ट्रम तक के जो भी लाभ मिले उसके पीछे वही लॉबी रही, जिसने राजा को संचार मंत्री बनाया। चूंकि नीरा राडिया की तमाम कंपनियों में रिटायर्ड नौकरशाह भरे पड़े हैं तो मंत्री को मैनेज करने के बाद नौकरशाहों को मैनेज करना राडिया के लिये खासा आसान हो जाता है। और कॉरपोरेट कंपनी भी सीधे नीरा राडिया की कंपनी के जरीये अपने धंधे को विस्तार देती है तो भ्रष्टाचार के आरोप के घेरे में कोई कॉरपोरेट आता भी नहीं।<br /><br />दस्तावेजों के मुताबिक झारखंड में माइनिंग की लीज बढ़ाने के लिये एक वक्त राज्य के तत्कालीन सीएम मधुकोड़ा टाटा ग्रुप से </span>180<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HIfont-family:Calibri;"> करोड़ रुपये की मांग रहे थे। लेकिन नीरा राडिया ने बिना पैसे के यह काम राज्यपाल से करवा लिया। इसकी एवज में नीरा राडिया को कितनी रकम दी गयी, इसका जिक्र तो दस्तावेजों में नहीं है लेकिन राडिया की जिस टीम ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया, उसे एक करोड़ रुपये बतौर इनाम दिया गया। </span></div> <p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">सीबीआई और आयकर निदेशालय के जांच दस्तावेजों को देखकर पहली नजर में यह तो साफ लगता है कि जिस नीरा राडिया को शिकंजे में लेने की तैयारी हो रही है उसकी पहुंच पकड़ का कैनवास खासा बड़ा है क्योंकि इसकी कंपनियां टाटा ग्रुप के अलावे यूनिटेक</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">मुकेश अंबानी के रिलांयस से लेकर कई मीडिया ग्रुप के लिये भी काम कर रही है। लेकिन दस्तावेजों के पीछे का सच यह भी उबारता है कि मनमोहन की अर्थव्यवस्था जिस कॉरपोरेट तबके के लिये हर मुश्किल आसान कर देश को विकास पर लाने के लिये आमादा है</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">असल में समूची व्यवस्था पर वही कॉरपोरेट जगत हावी हो गया है। और देश की जो लोकतांत्रिक संसदीय पद्धति है, अब वह मायने नही रख रही है क्योंकि सरकार किस दिशा में किसके जरीये कहां तक चले, यह भी कॉरपोरेट समूह तय करने लगे हैं। क्योंकि मुनाफा बनाने के खेल में किस तरह सरकार को चूना लगाकर करोड़ों के वारे न्यारे किये जाते हैं, यह फंड ट्रांसफर के खेल से समझा जा सकता है। स्वान को लाइसेंस </span>1537 <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">करोड में मिला । लेकिन चंद दिनो बाद ही स्वान ने करीब </span>4200 <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">करोड में </span>45 <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">फीसदी शेयर यूएई के </span>ETISALAT <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">को बेच दिया। इसी तरह यूनिटेक वायरलैस को स्पेक्ट्रम का लाइसेंस डीओटी से </span>1661 <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">करोड में मिला और यूनिटेक ने नार्वे के टेलेनोर को </span>60 <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HIfont-family:Calibri;">फीसदी शेयर </span>6120 <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">करोड में बेच दिये। इसी तर्ज पर टाटा टेलीसर्विसेस ने भी </span>26 <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">फीसदी शेयर जापान के डोकोमो को </span>13230 <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">करोड में बेच दिये।<span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, serif; color: rgb(0, 0, 238); -webkit-text-decorations-in-effect: underline; "><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9EKB5L1Mt1DnMUp8aUjJefSB8YrwYWDTZAFbdgn0y-5-9tReqijactIIxOQE-5h1kjXDEP_56RitY6e2bJB2a6Hm3cv_zd-kiaozYvbTK7H6uE_pAp-xcBxtYILYhODCtrtPoqHRZNkyE/s320/mittal1.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5467466292221964610" style="display: block; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 10px; margin-left: auto; text-align: center; cursor: pointer; width: 290px; height: 135px; " /></span></span></p><div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:Mangal, serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:Georgia, serif;color:#0000EE;"><br /></span></span></div><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, serif; color: rgb(0, 0, 238); -webkit-text-decorations-in-effect: underline; "></span>खुली अर्थव्यवस्था के खेल में कॉरपोरेट की कैसे चांदी है, इसे </span><br />17 <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">दिसबंर </span>2008 <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">को स्वान टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड के फंड ट्रासफर के तौर तरीको से समझा जा सकता है। स्वान ने महज चार महीने पहले बनी चेन्नई के जेनेक्स इक्जिम वेन्चर को </span>380 <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">करोड के शेयर एलॉट कर दिये, वह भी महज एक लाख रुपये के मर्जर कैपिटल पर। वहीं यूनिटेक वायरलैस को टेलिकॉम लाइसेंस दिलाने के लिये नीरा राडिया ने अपने प्रभाव से मंत्रालय के नीतिगत फैसलो को भी बदलवा दिया। असल में कॉरपोरेट के खेल में सरकारें कितनी छोटी हो गयी है</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi- mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">इसका अंदाज अगर सिंगूर प्रोजेक्ट के फेल होने पर गुजरात जाने की कहानी में छुपी है तो हल्दिया प्रोजेक्ट को लेकर कॉरपोरेट के आगे झुकती सरकारों के साथ साथ विदेशी पूंजी के लिये बनाये गये रास्तों से भी लगता है। जहां मंदी की चपेट में आकर डूबने से ठीक पहले लिहमैन ब्रदर्स का अरबों रुपया भारत पहुंचता भी है और मंदी आने के बाद जो पूंजी नहीं पहुंच पायी, उसे दूसरे माध्यमो से मैनेज भी किया जाता है। यानी विदेशी पूंजी निवेश के नियमों की धज्जियां भी खुल कर उड़ायी जाती हैं। यह खेल सिर्फ संचार व सूचना तकनीक के क्षेत्र में हो रहा हो ऐसा भी नहीं है। बल्कि पावर</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">एविएशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बिचौलियों के माध्यम से कॉरपोरेट हितों को साधना और पावर प्लाट लगाने के लाइसेंस से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये जमीन कब्जे में लेने की प्रक्रिया में किस तरह अलग अलग राज्यों के नौकरशाह लगे हुये हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HIfont-family:Calibri;">यह भी सीबीआई जांच के दायरे में है। लेकिन सबसे खतरनाक परिस्थितियां देश की व्यवस्था के भीतर बन रही है जहा सत्ता--कॉरपोरेट जगत--नौकरशाह का कॉकटेल नीरा राडिया सरीखे बिचौलियो के जरीये बन रहा है और इसे तोड़ने वाला कोई नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथ इनके आगे बंधे हुये हैं। और जांच की शुरुआत करने वाला सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस विनित अग्रवाल का तबादला किया जा चुका है।</span></div></div>Punya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.com26