tag:blogger.com,1999:blog-82376613912458528172024-03-16T11:19:08.602+05:30पुण्य प्रसून बाजपेयीPunya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.comBlogger8125tag:blogger.com,1999:blog-8237661391245852817.post-10470838619865141832010-05-13T23:07:00.001+05:302010-05-13T23:08:32.588+05:30शहीद और मौत का फर्क<p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">जैसे </span>76<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI"> सीआरपीएफ जवान माओवादियों के बारुदी सुरंग की चपेट में आकर सवा महीने पहले शहीद हुये थे</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI">ठीक वैसे ही सीआरपीएफ के </span>8<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI"> जवान सवा महीने बाद </span>8<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI"> मई को मारे गये। सवा महीने पहले देश के गृहमंत्री पी चिंदबरम खुद छत्तीसगढ़ के दांत्तेवाड़ा गये थे। लेकिन सवा महीने बाद छत्तीसगढ़ के बीजापुर में देश के गृहमंत्री नही गये। सवा महीने पहले हर शहीद जवान का शव उसके घर पहुंचाने के लिये समूचा देश भिड़ा हुआ था। राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर जिले के अधिकारी तक राजकीय सम्मान के साथ शहीदों के शवों पर गमगीन नेत्रों से सेल्यूट मारते दिख रहे थे। सवा महीने बाद कोई मु्ख्यमंत्री तो दूर</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI">मारे गये जवान के गृह जिले के अधिकारियो को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो मारे गये जवान के घर पहुंचकर परिजनों के आंसुओं और गम में शरीक हो पाते। सवा महीने पहले संसद का सिर झुका हुआ था। माओवादी हमले पर जवाब देते गृहमंत्री चिदंबरम की आवाज डबडबा रही थी। लेकिन सवा महीने बाद संसद का बजट सत्र खत्म हो गया था तो हर कोई सर उठा कर चल रहा था। गृहमंत्री की आवाज भी नहीं डगमगायी। और इन तमाम दृश्यों को पकड़ने के लिये सवा महीने पहले हर न्यूज चैनल का कैमरा भी दांत्तेवाडा से लेकर शहीद जवानों के घरो की चौखट पर लगातार घूम रहा था। गृहमंत्री का इस्तीफा देने के बाद संसद के भीतर आंखों में आंसू और बोलते बोलते गले का भर्राना भी न्यूज चैनल ने पकड़ा और शहीद जवानों के परिजनो के दर्द को भी न्यूज चैनल के स्क्रीन पर उभारा गया। लेकिन सवा महीने बाद किसी न्यूज चैनल के स्क्रीन पर ऐसा कुछ भी दिखायी नहीं दिया।</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">सवा महीने पहले हर न्यूज चैनल ने बताया कि शहीद हुये </span>76<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HI"> जवान देश के हर प्रांत के हैं। बकायदा नाम से लेकर घर के पते भी टीवी स्क्रीन पर </span>48<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI"> घंटे तक नीचे की पट्टी में चलते रहे । लेकिन सवा महीने बाद किसी न्यूज चैनल वाले को पता नहीं है कि मारे गये जवान किस प्रांत के हैं और किसका नाम क्या है। जबकि बंगाल के एस के घोष</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI">बिहार के हजारीलाल वर्मा</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI">यूपी के संतोष कुमार</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI">महाराष्ट्र के इलाप सिंह पटेल</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI">राजस्थान के राकेश मीणा से लेकर दक्षिण भारत के सुब्रमण्यम तक इस हमले में मारे गये। लेकिन किसी न्यूज चैनल में यह सवाल तो दूर कि सीआरपीएफ की </span>168<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI"> बटालियन कैसे देश की विभिन्नता में एकता का प्रतीक है</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">यह सवाल भी नहीं रेंगा कि मारे गये जवानों के आंगन का दर्द कितना गहरा है।</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">सवा महीने पहले ही सीआरपीएफ की उस बख्तरबंद गाड़ी पर सवालिया निशान लगा था जो बुलेट प्रुफ और बारुदी सुरंग का सामना करने के लिये ही बनायी गयी थी। लेकिन सवा महीने बाद बुलेट प्रुफ और बारुदी सुरंग का सामना करने वाली जीप को लेकर कोई सवाल नहीं उठा कि उसके परख्च्चे कैसे उड़ गये। सवा महिने पहले शहीद हुये सीआरपीएफ जवानों की बदहाली का सवाल भी उठा था</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">कि वह कैसे किन परिस्थितियों में बिना सुविधाओं के जंगल नापते फिरते थे। लेकिन सवा महिने बाद मारे गये </span>8<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI"> जवानो की त्रासदी पर कोई सवाल नहीं उठा कि वह बिना पानी और बिना बुलेट प्रुफ जैकेट और बिना स्थानीय पुलिस के सहयोग के बूटो में छेद के साथ कैसे जंगलों को नापते फिरते हैं ।</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">सवा महिने पहले शहीद जवानों की ट्रेनिंग पर भी सवाल उठे थे</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI">जिसका जवाब गृहमंत्रालय ने </span>18<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI"> से लेकर </span>45<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI"> दिनों की ट्रेनिंग कराने के दस्तावेजों के साथ दिये थे । लेकिन सवा महीने बाद सीआरपीएफ की बटालियन </span>168<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI"> के मारे गये जवानो को जंगल की कोई ट्रेनिंग नही है</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">इस पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। संसद में जवाब देते गृहमंत्री से जब लालकृष्ष आडवाणी ने शहीद जवानों को मिलने वाली राहत का वक्त तय करने की मांग की थी तो गृहमंत्री ने तीस अप्रैल की तारीख नियत की थी और </span>30<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI"> अप्रैल को बकायदा गृह सचिव पिल्लई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि सभी शहीद जवानों के परिजनो को राहत मिल गयी है। लेकिन आठ जवानो के परिजनों को मिलने वाली राहत पर सरकार भी मौन है और जो पारंपरिक राहत मिलती है उसकी भी कोई तारीख तय नहीं है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। और यह तमाम सवाल भी सवा महीने पहले कमोवेश हर राजनीतिक दल के सांसद उठाते रहे। लेकिन सवा महीने बाद किसी पार्टी का कोई सांसद भी नहीं है जो इन सवालों को उठाये और न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर यह सवाल रेंगने लगे। सवा महिने पहले शहीद हुये </span>76<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI"> जवानो को लेकर करीब </span>48<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI"> घंटे तक माओवाद और चिदंबरम की थ्योरी को लेकर न्यूज चैनलों में बहस इस तरह गरमायी कि काग्रेस के नेता दिग्विजय के इकॉनामिक टाइम्स में छपे लेख पर भी तमाम राष्ट्रीय न्यूज चैनल भिड़ गये कि माओवाद को रोकने का कौन सा तरीका सही होगा। लेकिन सवा महिने बाद किसी चैनल ने ऐसे कोई सवाल नहीं उठाये कि मारे गये </span>8<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HI"> जवानों की संख्या में और इजाफा न हो इसके लिये माओवादियो को लेकर सरकार का नजरिया ग्रीन हंट का होना चाहिये या फिर विकास का।</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">असल में मुश्किल यही है कि जो हमला बड़ा हो</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">जहां मारे गये जवानों की संख्या एक रिकार्ड बना दे<span style="mso-spacerun:yes"> </span>और जिन परिस्थितियों से सरकार को लगे कि वह कोई निर्णय ले सकती है यानी निर्णय लेने की सफलता का एहसास सरकार या मंत्री को हो</span>, <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HI">तब तो वह हादसा राष्ट्रीय हो जाता है। लेकिन छिटपुट हमले और आठ-दस जवानों की मौत कोई मायने नहीं रखती। जाहिर है इसीलिये सवाल लोकतंत्र के हर खम्भे पर उठ रहा है। क्योंकि शक नियत पर हो चला है। माओवाद अगर संकट है और जवानों के मरने पर अगर सरकार को दुख होता है तो फिर हर माओवादी हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर उसी तरह की पहल क्यों नहीं दिखायी देती जो सवा महिने पहले </span>76<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI"> जवानों के मरने पर दिखायी दी थी। फिर जवानो की संख्या </span>76<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI"> हो या </span>8<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI"> अंतर या ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों होना चाहिये। जबकि बीते सवा साल में सौ से ज्यादा सीआरपीएफ जवान और दो सौ से ज्यादा पुलिसकर्मी माओवादी हिंसा में मारे गये। हर बार मरने वालो की संख्या सात-आठ ही रही है। लेकिन गृहमंत्री या मुख्यमंत्री तो दूर स्थानीय विधायक तक की राजनीति में यह फिट नहीं बैठता है कि वह दो-चार जवानों के मरने पर दो आंसू बहाकर शवों को सुविधा के साथ उनके परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करा दें। सवा महिने पहले जो </span>76<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI"> जवान शहीद हुये</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI">उनके शवों को तो </span>24<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HI"> घंटे के भीतर दांत्तेवाडा के जंगलों से निकाल कर घरों तक पहुंचाया गया लेकिन सवा महिने बाद ग्राउंड जीरो से ही चंद किलोमीटर दूर बीजापुर लाने में ही शवों को </span>24<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI"> घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। और शवों को रखने के लिये लकड़ी के आठ ताबूत भी नहीं मिल पाये।</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">यह हालात एक नये संकट की ओर इशारा करते हैं। जिसमें जवान का मतलब नौकरी बजाना है। और नौकरी का मतलब माओवाद या ऐसी ही किसी भी उस समस्या से जुझते हुये जान दे देना है</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI">जिसके आसरे सत्ता को राजनीति की छांव मिल जाये। और लोकतंत्र के हर खम्भा इस छांव की ओट में आकर सत्ता से हमझोली करें। इसीलिये लाल गलियारे में ग्रीन हंट करते जवान अब यही मनौती मांगते हैं कि मरे तो एक साथ रिकॉर्ड संख्या में। क्योंकि शहीद तभी कहलायेंगे और खबर तभी बनेंगे अन्यथा सिर्फ इतना भर कहा जायेगा कि </span>8 <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">जवान मारे गये।</span></p>Punya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.com20tag:blogger.com,1999:blog-8237661391245852817.post-65461083468775132832010-04-28T10:06:00.001+05:302010-04-28T10:07:40.894+05:30लाठी खालि, गुली खालि...<p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">लाठी खालि</span>,<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI">गुली खालि</span>/ <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI">तेबू नाहि सोराज पालि / घरे नाथे अन किरे / कैसे बांची प्राण...</span><span lang="HI" style="mso-bidi-font-family:Mangal;mso-bidi-language: HI"> </span><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">है यह जिन्दगी का संघर्ष लेकिन अंधेरे में गूंजती महिलाओं की यह आवाज एकदम छोटे बच्चों के लिये लोरी का काम करती है और धीरे धीरे महिलायें जब आश्वस्त हो जाती हैं कि बच्चे सो गये तो वह अंधेरे में ही जंगल में निकलती हैं। गोंद</span>, <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HI">महुआ</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">मीठा जड़ और लकड़ी की छालों को बटोर रात के आखिरी पहर बीतने से पहले ही अपनी झोपडी में पहुंच जाती हैं। दर्द के जिस गीत को लोरी मान कर सोये बच्चे भी पौ फटते ही जागते हैं तो रात भर अगले दिन के भोजन का जुगाड़ कर लौटी यह आदिवासी महिलायें बच्चो को चावल-माड़ या फिर चावल-इमली का झोर खिलाती है। बूढ़े मां-बाप भी यही कुछ खाते हैं। और यह महिलायें सूरज चढ़ने से पहले ही रात में जंगल से बटोरे गये सामान को टोकरी में बांधकर बाजार जा कर गोंद</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">महुआ</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI">मीठा जड के बदले चावल लेकर घर पहुंच जाती हैं। </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI"><br />समूचे दोपहर आराम करने के बाद गोधूली में गांव रक्षा दल की बैठक में शरीक हो कर गांव में तैनाती और लेवी वसूली के लिये निकलती हैं। साथ ही अगले दिन गांव या जंगल में कहां किस जगह पर पहरा करना है, उसके बारे में रक्षा दल की बैठक में जानकारी मिलते ही अपने घर के कामकाज की रूटिन तय करती हैं। हमला कभी भी हो सकता है और दिन में कभी भी जंगल में कुछ भी बटोरने नहीं जाना है</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI">यह आदेश गांव रक्षा दल प्रमुख का है। छत्तीसगढ़-उड़ीसा की सीमावर्ती के जंगल गांवों में रहने वाली महिला आदिवासियो का नया सच यही है। दिन के उजाले में वर्दीधारी हमला कर सकते हैं इसलिये गांव के गांव जो जंगलो के बीच हैं या फिर जंगलो से सटे हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">वहां सूरज की रौशनी दिन के उजाले में कर्फ्यू है। गांव में कोई पुरुष आदिवासी नजर नहीं आता है। अधिकतर आदिवासी शहरों की तरफ चले गये हैं। शहर में काम भी है और जंगल गांव से दूर भी है। शहर का मतलब जिला मुख्यालय। क्योंकि जिला मुख्यालय में वर्दीधारी ट्रक में सामान बंद रखते हैं। उसके बाद जैसे ही वह जंगल और गांव की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही उनके कंधों पर बड़े बड़े हथियार नजर आने लगते हैं। हर गांव रक्षा दल के प्रमुख ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक महिलायें ही गांव को संभालेंगी। आदिवासी पुरुष और लड़के शहरो में बिना परिवार अकेले हैं। हाट-बाजार में माल ढुलायी से लेकर रिक्शा-ढेला खिंचने से लेकर किसी भी वैसे कामकाज में जहां शरीर काम दें...उन सभी कामो में अचानक आदिवासियों के नये चेहरे बढ़ गये हैं। गांव में क्या हो रहा है। या फिर गांव में घर वाले कैसे हैं। या अन्न का कोई थैला अगर गांव में घर पर भिजवाना है तो यह काम बस-ट्रक के वह ड्राइवर-कंडक्टर कर देते हैं, जिनका गांव की तरफ से गुजरना लगा रहा है।<br /><br />समूचे दिन में एक ही सरकारी बस आती है जो इसीलिये सुरक्षित है क्योकि वहीं गांव के बाहर से गांव को जोडने का आसरा है। ऐसे में आदिवासी महिलाओ ने गांव से लेकर घर तक को संभाला है । जंगलों में भी महिलाओं की ही आवाज गूंजेगी। रात के अंधेरे में अपनी अपनी बोली में आदिवासी महिलाओं के बीच संवाद में एक ही ऐसा शब्द है जो बार बार दोहराया जाता है। वह है छेरेनी संग्राम यानी वर्ग संग्राम। गांव रक्षा प्रमुख ने आदिवासी महिलाओं को बताया है कि छेरनी संग्राम छिड चुका है। इसलिये जंगल में हर दूसरे गांव की महिलाओं से जब रात के अंधेरे में किसी दूसरे गांव की महिलायें मिलती हैं तो बातचीत में छेरनी संग्राम किसी कोड-वर्ड सरीखा होता है। और सारी बातचीत चाहे वह घर में अन्न के एक दाने के ना होने की हो या फिर बच्चो की बिगड़ती तबीयत की हो। या शहर की बस से अन्न की झोली के आने की खबर हो या फिर हर रविवार को लगने वाले हाट में महुआ या गोंद के बदले कितने कटोरी चावल मिलने के सौदे की बात हो। हर बात से पहले छेरनी संग्राम का जिक्र कर बात यहीं से शुरु होती है कि गांव रक्षा दल के सामने अब क्या मुश्किल है। हालात देखने पर साफ लगता कि गांव की रक्षा करते हुये अन्न का जुगाड़ करना ही पूरे इलाके का जीवन है।<br /><br />गरीबों को चाहे छत्तीसगढ़ सरकार दो रुपये चावल देने की बात कहे और उड़ीसा में यह तीन रुपये मिले। लेकिन जंगल गांव में एक गिलास महुये का मतलब दो कटोरी चावल और एक गिलास गोंद का मतलब एक कटोरी चावल है। जबकि मीठे जड़ और लकड़ी की झाल अगर गठ्ठर भर है तो ढाई कटोरी चावल मिल सकता है। एक कटोरी चावल का मतलब एक वक्त में दो लोगो का खाना। जो बस से झोली भर अन्न आता है उससे दो-तीन दिन ही खाना चलता है। शहर में मजदूरी करता आदिवासी नोट या चिल्लर नहीं गिनता बल्कि बस के ड्राइवर-कंडक्टर को ही कमाई की रकम दे कर छोली भर अन्न ले जाने को कहता है। जो हमेशा झोली के अन्न से ज्यादा होती है लेकिन आदिवासी जानता है कि बस वाला सबसे ईमानदार है क्योकि छेरनी संग्राम छिड़ने पर उसकी जान तो कभी भी जा सकती है। वर्दीधारी उसे माओवादी मान कर मारेगा और माओवादी पर अगर हमला उसके गांव में हो गया तो माओवादी उसे पुलिस का जासूस समझ कर मारेगा। इसलिये गांव तो तभी खाली होने लगे जब सीआरपीएफ के ट्रक गांव जंगल में घूमने लगे और हर सरकारी इमारत में वर्दीधारी नजर आने लगे। प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र और प्राथमिक स्कूल के अलावे पंचायत भवन ही बतौर इन जंगल गांव में नजर है। जो मिट्टी का नहीं बास और खपरैल का बना है। कहीं कहीं ईंट की दीवार भी है। और छेरनी संघर्ष शुरु होते ही इनजगहो पर सबकुछ बंद हो गया और वर्दीधारियों का खाना-पकाना</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">रात गुजारना और हर आने जाने वाले आदिवासियों से बोझा उठवा कर कुछ अन्न देकर संपर्क बनाने का सिलसिला शुरु हुआ। और इसके शुरु होते ही आदिवासी गांव छोड़ खिसकने लगे। लेकिन गाव रक्षा दल की महिलायें नहीं डिगी। हर आठ गांव पर एक रक्षा दल कमांडर। जिसके अधीन करीब सौ से ज्यादा आदिवासी। और इन सौ में भी साठ से ज्यादा महिलायें, जो कहीं नहीं गयीं।<br /><br />बीते साल भर में सबसे ज्यादा हिंसा या कहे छेरनी संग्राम इस इलाके में हुआ है। इसका असर यही हुआ कि पुरुष आदिवासियों का क्षेत्र तो बदलता रहा लेकिन महिलायें नही डिगी । नयी समझ जो इस पूरे इलाके में हुई है, वह गांवों को विकसित करने की है। यानी आदिवासियो की जरुरत के मुताबिक मुश्किल दौर में भी गांव रक्षा दल काम करता रहे। ऐसे में गांव की संख्या </span>8 <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">से बढ़ाकर </span>15 <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI">से </span>20 <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HI">की गयी है जो महिलाओं की निगरानी में ही गांव के हर परिवार की जरुरतों को जोड़ कर सामूहिक जरुरत में तब्दील करने की दिशा में उठाया गया कदम है। यानी घर-घर की जरुरतों को मिलाकर अगर बीस गांव के अन्न को एक साथ जोड़ा जाये तो गांव रक्षा दल उसी के मुताबिक तय करे कि कितने लोग जंगल से भोजन जुगाडेंगे और कितने लोग शहरी बाजार जा कर जंगल के कंद-मूल का सौदा करेंगे और बाकि के कितने लोग रक्षा दल के जरीये पहरेदारी को अंजाम देंगे।<br /><br />छेरनी संग्राम छिडने के बाद सामूहिकता की जीवन जीने के इन तौर तरीको के बीच गांवों के आपसी संपर्क भी बढ़े हैं । साथ ही संग्राम की थ्योरी को सीधे जिन्दगी से जोड़ने की नायाब पहल भी इन इलाकों में शुरु हुई है।<br /><br />मसलन </span>10 <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">मार्च को बारुदी सुरंग में जर्जर हुई एक पुलिस जीप के पहिये को रक्षा दल ने एक ट्रक वाले को बेचा भी और उसकी एवज में दस किलो अनाज लाकर बताया भी कि जीप का एक पहिया चालीस आदमी का पेट भर सकता है। और इसी तरह संकट के दौर में हिसाब लगाकर जब एक ट्रक वाले को रक्षा दल ने रोका तो स्टेपनी का पहिया छीन लिया और लौटाया इसी शर्त पर की अगली खेप में वह बीस किलो चावल लेकर आये। जंगल गांवों से गुजरते अधिकतर ट्रको में अक्सर एक-दो बोरे चावल के जरुर रखे रहते हैं जो आवाजाही के लिये बतौर लेवी देने पर उन्हें रियायत हो जाती है । आदिवासियों के लिये सबसे सुकून तभी होता हैं, जब उन्हे चावल मिल जाये और जंगल से जमा किया गया महुआ वह खुद पीयें। यह दिन उनके जश्न का होता है। लेकिन महिलाये इस दौर में कितनी अनुशासित हैं। इसका अंदाज इसी से लग सकता है बीस गांव जब एकजुट होते हैं, तो उनकी कमांडर भी महिला होती है और हर ग्रुप की नेता भी महिला। और यह स्थिति दंत्तेवाडा के बाद की हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन दंत्तेवाडा की घटना के बाद छेरनी संग्राम के तौर तरीके बदल जरुर गये हैं। कमोवेश हर गांव के रक्षा दल के सामने सबसे बडी चुनौती यही है कि वह अन्न के विकल्प को भी समझे। जैसे जंगल में कुछ पेड़ से निकलने वाले रस कितने फायदेमंद हैं। किन कंद-मूल से शरीर कमजोर नहीं होगा यानी कैलोरी बराबर मिलेगी और जंगल गांव से शहर को जोड़ने वाले वैकल्पिक रास्तों को बनाना भी रक्षा दलों के जिम्मे आ गया है। छेरनी संग्राम का लाभ माओवादियों को आदिवासियो के जरीये भी हो रहा है क्योंकि जो आदिवासी शहर यानी जिला मुख्यालयो में भी जा कर रह रहे है</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">उनके गांव लौटने पर गांववाले शहर की स्थिति भी समझ पा रहे हैं, जहां दो जून की रोटी का जुगाड करना शहरी लोगो के लिये भी मुश्किल है।<br /><br />खासकर जिन कामों को शहर में आदिवासी करते हैं, उस काम से जुड़े लोगों के जरीये जब जिन्दगी की मुश्किलों की जानकारी उन्हें मिल रही है तो अपने जंगल गांव को लेकर भी वह कहीं ज्यादा उग्र भी हो रहे हैं। यानी विकास की जिस धारा को शहर से गांव पहुंचाने की बात बीडोओ से लेकर पंचायत के नेता तक करते हैं, उसके एवज में आदिवासी अब अपनी झोपड़ी को बचाने में ही असली सुकून मान रहे हैं। और वर्दीधारी की पहल आदिवासियों को उन्हीं परिस्थितियों के नजदीक ले कर जा रही है जिसे दिल्ली के हुक्ममरान माओवाद या आतंकवाद कहने से नहीं कतराते। मुश्किल यही है कि दिल्ली से इन जंगल गांव की दूरी है तो हजार से भी कम मील की लेकिन विकास के आइने में यह दूरी सदियों की हो गयी है। क्योंकि दिल्ली में बैठकर कोई सोच भी नही सकता कि आदिवासियों के दर्द का यह गीत...लाठी खालि</span>,<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">गुली खालि / तेबू नाहि सोराज पालि / घरे नाथे अन किरे / कैसे बांची प्राण...उनके बच्चो के लिये लोरी है।</span></p>Punya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-8237661391245852817.post-48900697787276316432010-04-15T14:43:00.001+05:302010-04-15T14:44:12.095+05:30..क्योंकि न्यूज चैनलों के लिए नक्सली ब्रांड नहीं हैं<p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">जितने कैमरे</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI">जितनी ओबी वैन</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI">जितने रिपोर्टर और जितना वक्त सानिया-शोएब निकाह को राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में दिया गया</span>, <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HI">उसका दसवां हिस्सा भी दंतेवाडा में हुये नक्सली हमले को नहीं दिया गया। </span>6<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI"> अप्रैल की सुबह हुये हमले की खबर ब्रेक होने के </span>48<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI"> घंटे के दौर में भी नक्सली हमलों पर केन्द्रित खबर से इतर आएशा और शेएब के तलाक को हिन्दी के राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने ज्यादा महत्व ही नहीं दिया बल्कि अगुवाई करने वाले टॉप के राष्ट्रीय न्यूज चैनलो ने यह भी जरुरी नहीं समझा कि दिल्ली से किसी रिपोर्टर को दंतेवाडा भेज ग्राउंड जीरो की वस्तुस्थिति को सामने लाया जाए। जबकि आएशा की शादी का जोड़ा कहां बना और निकाह के बाद कितनी रातें आएशा के साथ शोएब ने बितायी होंगी और बच्चा गिराने तक की हर अवस्था को पकड़ने में लगातार हर न्यूज चैनल के रिपोर्टर न सिर्फ लगे रहे बल्कि स्क्रीन पर भी ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी के साथ यह तमाम किस्सागोई चलती रही।</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">दूसरी ओर नक्सली हमले के बाद हमले को लेकर न्यूज चैनलो के स्क्रीन पर जो दृश्य खबरों के रुप में उभरा</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">वह चिदंबरम का था। फिर मारे गये जवानो के परिजनों के दर्द का था। सीआरपीएफ जवानों की मौत से सूने हुये </span>76<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI"> आंगन की कहानियों का सिरा और अंत रोते-बिलखते परिवारो के शोर से ही उभरा। जिन परिस्थितियों में गांव में किसानी छोड़ सीआरपीएफ के हवलदार और कांस्टेबल बन कर एक नयी जिन्दगी मारे गये </span>76<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI"> जवानों में से </span>63<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HI"> जवानो ने शुरु की थी</span>,<span style="mso-spacerun:yes"> </span><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI">उनकी जिन्दगी के साथ बीते पांच सालो में कई जिन्दगियां जुड़ गयीं</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">उनके लिये सरकार के पास कोई योजना है भी या नहीं यह हकीकत सानिया-शोएब की किस्सागोई पर हल्की पड़ गयी। खेत खलिहानो में मेहनत कर किसी तरह दसवीं पास कर कन्याकुमारी का कांस्टेबल राजेश कुमार हो या राजस्थान का कांस्टेबल संपत लाल सभी का सच न्यूज चैनलों के पर्दे पर बच्चों</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI">पत्नी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HI">मां-बाप के रोने बिलखने में ही सिमटा। एक लाइन में रखे ताबूत</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI">उन्हीं ताबूतों को सलामी देते गृह मंत्री पी चिदंबरम। चिदंबरम जहां गये कैमरे वहां पहुंचे। नक्सली समस्या में न्यूज चैनलों के लिये चिदंबरम ही ब्रांड हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">इसलिये गृह मंत्री </span>76<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI"> ताबूत पर भी हावी थे।</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">न्यूज चैनलों के लिये चिदंबरम ने हर राह आसान की। चिदंबरम की बाइट और कट-वेज को ही नक्सली संकट बताना-दिखाना मान लिया गया। लेकिन सानिया-शोएब-आएशा की किस्सागोई पकड़ने के लिये रिपोर्टर कैमरे सिर्फ हैदराबाद में नहीं सिमटे बल्कि हैदराबाद के बंजारा हिल्स से लेकर दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास और लाहौर से कराची तक की दूरी पाट रहे थे। वैसे</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">न्यूज चैनल अगर चाहें तो एलओसी के आर-पार के सच को भी टीवी स्क्रीन पर उतार दें। लेकिन ऐसा क्या है कि देश के बीचोंबीच छत्तीसगढ में </span>76<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI"> सीआरपीएफ जवान मारे गये और न्यूज चैनलों की ओबी वैन या कैमरा टीम पहुंचने में भी दस घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया </span>? <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">पहले छह घंटो में घायल जवानों को राहत तक नहीं पहुंची </span>? <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HI">पहले घायल को अस्पताल का सुख </span>12<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI"> घंटे बाद मिला। तो क्या खबर देने के लिये सरकार से लाइसेंस लेने वाले न्यूज चैनलों का यह फर्ज नहीं है कि वह उन परिस्थितियों को बताये</span>, <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HI">जिससे दोबारा ऐसी स्थितियां ना बने या फिर नक्सली प्रभावित इलाकों में आदिवासियों और सीआरपीएफ की जिन्दगी कैसे कटती है</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI">उसे उभारे।</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">लेकिन यह सच भी सानिया की मुस्कुराहट और शोएब के तेवर में गायब हो गया। न्यूज चैनल देखते हुये खबरों का सच कोई कैसे जान सकता है</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">जब उसे पता ही नहीं होगा कि चिंतलनार गांव</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">जहां नक्सली हमला हुआ</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">वह इस पूरे इलाके का एकमात्र गांव है</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">जो छत्तीसगढ सरकार के सलावाजुडुम कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। इसलिये इस गांव को सरकार ने भी ढेंगा दिखा दिया। यहां न पानी है न बिजली और न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। स्कूल की इमारतें जरुर हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं। इसलिये स्कूल की इमारत में ही सीआरपीएफ जवान रुके। हमले के वक्त गांव वाले घरों में सिमट गये लेकिन ये वही गांववाले हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">जिनके पास दो मील दूर से लाया पानी न होता तो जो सात जवान बच गये</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI">वह भी ना बच पाते।</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">न्यूज चैनल के जरीये खबरों को जानने वाले यह भी कैसे जान सकते हैं कि सीआरपीएफ जवान रात दो बजे से लेकर सुबह दस बजे तक ही ऑपरेशन को ही अंजाम देते हैं क्योकि दस बजे के बाद इन जंगलों में तापमान चालीस डिग्री पार कर जाता है। पानी पूरे इलाके में नहीं है</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI">इसलिये कैंपों में जमा पानी को ही बोतल में बंद कर गीले कपड़ों से लपेट कर चलते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन नहीं सकते क्योंकि गर्मी और जंगल का रास्ता इसकी इजाजत नहीं देता। हर जवान करीब बीस किलोग्राम बोझ उठाये ही रहता है क्योंकि जंगलो में यह बोझ जीवन होता है। इस बोझ का मतलब है एसएलआर</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">राइफल</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI">एके-</span>47<span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HI"> या </span>56 , <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">मोर्टार लांचर और ग्रेनेड।</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">वहीं इन न्यूज चैनलों को देखने वाला हर भारतीय जान चुका है कि आएशा ने शोएब के साथ निकाह के बाद की पहली रात के कपड़े आजतक सहेज कर रखे हैं। और जरुरत पड़ी तो कपड़ों का भी डीएनए टेस्ट हो सकता है। लेकिन सीआरपीएफ जवानों के पानी के बोतल और बूटों के लिये कोई टेस्ट नहीं है। आएशा का फोन-इन लगातार न्यूज चैनलो में चलता रहा। लेकिन सीआरपीएफ के जवानों पर जब संकट आया तो किसी जवान ने किसी चैनल को मोबाइल नहीं लगाया। मारे गये </span>76<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI"> जवानों में से </span>28<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI"> के पास मोबाइल उस वक्त जेब में थे। लेकिन हर जवान की उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर थी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: HI">न कि मोबाइल के बटन पर। अली हसन ने जरुर मोबाइल से अपने घर वालों को बताया कि उसकी जान जा रही है और बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन यह सब न्यूज चैनल के स्क्रीन पर नहीं है।</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">दिल्ली से जगदलपुर-रायपुर और फिर दिल्ली तक न्यूज चैनलों का कैमरा अगर घूमा तो उसकी वजह चिदंबरम और रमन सिंह ही रहे</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">जो न्यूज चैनलों के लिये ब्रांड हैं। इसलिये जब एक ब्रांड ने इस्तीफे की बात कही तो दूसरे ब्रांड ने बिना देर किये इस्तीफे को बेकार करार दिया और जवानों के लिये मौत के बाद का जीवन का फिर यही चिदंबरम और रमन सिंह बन गये। क्योंकि जवान की मौत तब तक मायने नहीं रखती जब तक कोई मंत्री न पहुंचे। न्यूज चैनल के दर्शक कैसे जानेंगे कि जवानों की मौत इतनी सामान्य है कि चिंतलनार में नक्सली हमले की पहली जानकारी सुबह </span>6.10<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI"> पर दोरणापार के एसडीपीओ ओम प्रकाश शर्मा को मिली तो उन्होंने भी इसे सामान्य घटना माना। सामान्य का मतलब है बारुदी सुरंग का फटना और दस-बारह जवानों का मरना। और इतनी मौतों पर कोई विधायक भी नहीं आता है। हिन्दी के राष्ट्रीय न्यूज चैनलों के जरिये कैसे दर्शक जान पायेगा कि चिंतलनार से </span>185<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI"> किलोमीटर दूर जगदलपुर में सीआरपीएफ की </span>62<span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:HI"> वीं बटालियन के बचे जवानो में गुस्सा पनप रहा है कि राजनेता और दिल्ली के एसी कमरो में बैठे नौकरशाह बयान दे रहे हैं कि जवान गलत रास्ते पर निकल पड़े इसलिये नक्सली हमला हो गया। बचे जवानों में गुस्सा है कि उन्हें बताया गया है कि आपात जरुरत के लिये चौपर मौजूद है</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI">लेकिन जब जवान खून से लथपथ हो गये तो उनकी सुध लेने के लिये चौपर नहीं था।</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">दर्शकों को कौन दिखायेगा कि जंगलों में सीआरपीएफ जवान जहां रुकते हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:HI">पहले उसे चंद घंटों के लिये आराम करने लायक बनाते हैं। बमुश्किल जगह मिलती है</span>, <span lang="HI" style="font-family:"Mangal","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:HI">और उसे रुकने लायक बनाते बनाते अगले पड़ाव के लिये निकलने का वक्त आ जाता है। क्योकि कमांडेंट को उपर से आदेश है....रिजल्ट चाहिये। लेकिन न्यूज चैनलो पर यह सच नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी है- नक्सल समस्या को सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से न जोड़ें। मगर सानिया -शोएब के निकाह पर सरकार की कोई एडवाजरी नहीं है क्योंकि ये ब्रांड हैं।</span></p>Punya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.com24tag:blogger.com,1999:blog-8237661391245852817.post-35117618821331511862009-12-03T09:41:00.000+05:302009-12-03T09:41:00.577+05:30"20 साल पहले राजीव गांधी का अपहरण करना चाहते थे नक्सली और 20 साल बाद मनमोहन सिंह के अपहरण की जरुरत नहीं समझते माओवादी"<div>ठीक बीस साल पहले 1989 नक्सली संगठन पीपुल्स वार ग्रुप के महासचिव सीतारमैय्या से जब यह सवाल किया गया था कि अगर आपको मौका लगेगा तो क्या आप तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी आपहरण कर लेंगे । जवाब मिला था कि जरुरत पड़ी और परिस्थितियां अनुकूल हुईं तो जरुर करना चाहेंगे। यह सवाल 1987 में आंध्रप्रदेश के सात विधायकों के अपहरण के बाद पूछा गया था । और बीस साल बाद जब बंगाल के एक पुलिसकर्मी का अपहरण कर उसपर पीओडब्ल्यू यानी प्रिजनर ऑफ वार लिखकर रिहा किया गया...तो अपहरण करने वाले सीपीआई माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य किशनजी उर्फ कोटेश्वर राव से मैंने यही सवाल पूछा कि अगर आपको मौका लगेगा तो क्या आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपहरण कर लेंगे। जवाब मिला बिलकुल नहीं। इसकी जरुरत है नहीं और परिस्थितियां ऐसी हैं कि प्रधानमंत्री की नीतियों से ही हमारा सीधा टकराव देखा जाने लगा है तो जनता खुद तय करेगी, हमें पहल करने की जरुरत नही है। </div><div><br /></div><div>बीस साल के दौर में राजनीतिक तौर पर नक्सलियों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, यह जवाब उसका बिंब भर है। लेकिन इन बीस वर्षो में राजनीतिक तौर पर नक्सली कितना बदले है और उनकी राजनीति किस तरह अब सीधे संसदीय राजनीति को चेता रही है, यह गौरतलब है। बीस साल पहले मार्क्सवाद और माओवाद की धारा बंटी हुई थी। उस दौर में मजदूर-किसान के बीच भागेदारी को बढाने का सवाल ही सबसे बड़ा था। इसलिये इन दोनो धाराओं से जुड़ा अतिवाम आंध्रप्रदेश से लेकर बिहार तक में जो पहल कर रहा था, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से इतर का सवाल खासा गौण था। और जो सवाल नक्सली संगठन उठा रहे तो उससे राज्य सत्ता को कोई परेशानी नहीं थी। इसलिये बीस साल पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रो में विकास ना होना ही नक्सलियों के लिये भी मुद्दा था तो राज्य भी नक्सलियों पर विकास न करने देने का आरोप लगा कर समूचे इलाके को देश से अलग थलग दिखाने में कामयाब रहते। लेकिन बदलाव का दौर आर्थिक सुधार के साथ ही हुआ और राजनीतिक तौर पर एक नये तरीके से माओवादी और सरकार एक ही मुद्दे पर अपने अपने नजरिए से आमने सामने खड़े होते चले गये। इसलिये पहली बार सवाल सरकार की उन नीतियों को लेकर उठा, जिसपर बीस साल पहले राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकते थे लेकिन अब वही सवाल संसदीय घेरे से होते हुये माओवादियों के दायरे में जा कर समाधान की बात कहने लगे और चुनावी राजनीति के भी आड़े अचानक माओवादी थ्योरी आ गयी। </div><div><br /></div><div>असल में 1991 से लेकर 2001 के दौर में नक्सली माओवादी और मार्क्सवादियो ने शहरों की तरफ ठीक उसी तरह कदम बढाना शुरु किया जिस तरह आर्थिक सुधार के नजरिये ने गांवों को शहरों में बदलना शुरु किया। इस दौर में राज्य ने बाजारवाद ने मुनाफे के आगे जब घुटने टेकने शुरु किये तो नक्सलियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही आयी कि शहरों में वह अपनी स्थिति दर्ज कैसे करायें। खासकर वो शहर, जो पूरी तरह राज्य की नीतियों या धनवानों से जुड़े रोजगार पर ही टिके थे । यानी गांव में खेती से जो स्वालंबन पैदा होता और ग्रामीण अपनी जमीन पर खड़े होकर नक्सली संघर्ष में साथ खड़ा होता, उस तरह के स्वाबलंबन का स्थिति शहरों में थी नहीं। इसलिये अखिल भारतीय कामगार संगठन बनाकर औधोगिक मजदूरो को जोड़ने का काम नक्सलियों ने महाराष्ट्र से शुरु किया जो कई ट्रेड-यूनियन सरीखे संगठनो के मार्फत उन सवालों को उठाना शुरु किया जो बाजारवाद के सामानांतर समाजवाद की थ्योरी को रखते। इस दायरे में न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे को क्षेत्र की जरुरत के हिसाब से नक्सलियों ने उठाना शुरु किया। यानी अपने संघर्ष को राजनीतिक दलों से हटकर बताने और दिखाने की राजनीति शहरो में कदम रखने के साथ ही की जिससे यह भ्रम ना रहे कि नक्सली संगठनों की जरुरत क्या है या फिर आज नहीं तो कल यह संगठन भी सत्ता के लिये चुनाव लड़ने लगेंगे। अपने इस प्रयोग में नक्सलियो का प्रभाव बहुत ज्यादा या पिर ज्यादा भी रहा ऐसा सोचना बचपना होगा। क्योंकि नक्सलियो की शहरों में पहले से कोई राजनीतिक चुनौती पैदा होती ऐसी स्थिति उस पूरे रेड कारीडोर में नहीं उभरी जो आज सरकार के लिये चुनौती बन रही है । लेकिन उस दौर में बाजारवाद ने जिस तरह पंख फैलाये और डंक मारना शुरु किया उसका असर यह जरुर हुआ कि विकल्प का सवाल कामगारों की जरुरत बनने लगा। यानी शहरो में कामगारो से जुड़े मुद्दों को लेकर नक्सलियो का नजरिया अचानक कामगारों को प्रभावित करने लगा। खासकर खनन और पावर प्रोजेक्ट के इलाको में टेक्नालाजी और विदेशी कंपनियो ने पैर रखे तो अचानक मजदूरों का रोजगार हायर-फायर वाली स्थिति में आया। तब सवाल न्यूनतम मजदूरी से भी आगे निकलने लगा । क्योंकि कामगारो के समुद्र के आगे राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलने का सवाल ही नहीं था। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में नक्सली संगठनो ने परिस्तितियो को समझते हुये मजदूरी का सवाल उठाया। मसलन महाराष्ट्र में 85 रुपये न्यूनतम मजदूरी हो लेकिन मजदूरों को 20-22 से ज्यादा मिलती नहीं थी। तो अपनी मौजूदगी जताने ले लिये नक्सलियों ने इस मजदूरी को 25 रुपये कराने का निर्णय लिया। लंबी लड़ाई के बाद सफलता मिली तो अगली लडाई 28 रुपये को लेकर सफल हुई। और आज की तारिख में यह लड़ाई 50 रुपये को लेकर हो रही है। वही बंगाल में अभी भी यह लड़ाई 22 से 25 रुपये कराने को लेकर हो रही है और बीते तीन सालो में माओवादी बुद्ददेव सरकार से 25 रुपये मजदूरी नहीं करा पाये है जबकि राज्य द्रारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 85 रुपये है। इसी तरह तैंदू पत्ता के सवाल पर पहली लडाई 25 पैसे को लेकर लड़ी गयी । जो अब पचास पैसे बढाने को लेकर हो रही है। एक हजार तेदूपत्ता पर फिलहाल एक रुपये 75 पैसे मिलते है, जिसे सवा दो रुपये कराने की लडाई तेदूपत्ता ठेकेदारे से की जा रही है। बीस साल पहले एक हजार तेदूपत्ता पर 35 पैसे मिलते थे । </div><div><br /></div><div>जाहिर है यहां दो सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ बीस साल में लड़ाई एक रुपये को लेकर ही हुई और दूसरा सवाल की देश में विकास का ऐसा कौन सा अर्थशास्त्र अपनाया गया, जिससे शहरों में जो सिक्के मिलने बंद हो गये.....गांवों में उसी सिक्के की लड़ाई में पीढ़ी-दर-पीढ़ी गांव अब भी जी रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यहीं से नक्सलियों की उस राजनीति को भी समझना होगा जो तेंदूपत्ता की कीमत बढ़वाने के लिये ठेकेदारों की हत्या कर सकती है। या उन्हे चेता कर झटके में एक हजार तैंदूपत्ता की नयी कीमत पांच रुपये तय करवा सकता है। लेकिन राजनीति का मतलब लोगों की गोलबंदी और हक के साथ साथ संघर्ष करते हुये आगे बढाने की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है असल में इसी का नायाब प्रयोग लगातार नक्सली राजनीति कर रही हैं। क्योंकि 2001 के बाद नक्सलियों के सामने बड़ी चुनौती उस राजनीति शून्यता के वक्त अपनी मौजूदगी का एहसास कराना था, जिसे माओवादी और मार्क्सवादी लगातार उठा रहे थे। </div><div><br /></div><div>2001 में अतिवामपंथियो के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यह सवाल खुल कर उठा था बाजारवाद को जिस तरह संसदीय राजनीति हवा दे रही है, उससे समाज के भीतर विकल्प का सवाल राजनीतिक तौर पर जरुर उठेगा । साथ ही संसदीय राजनीति को लेकर निराशा भी आयेगी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच माओवादियों और मार्क्सवादियों यानी एमसीसी और पीपुल्स वार ग्रुप के बीच गठबंधन की प्रक्रिया शुरु हुई और 2004 में यानी तीन साल की लंबी प्रक्रिया के बाद दोनो एकसाथ आये और सीपीआई माओवादी का गठन हुआ। राजनीतिक तौर पर माओवादियो ने अगर पहला प्रयोग बंगाल में 2005 में यह सोच कर शुरु किया कि वामपंथी सरकार से जनता का मोहभंग एक धक्के के साथ हो जायेगा तो यह गलत नहीं होगा। क्योंकि पीपुल्स वार ने इससे पहले कभी बंगाल का रुख नहीं किया था लेकिन बंगाल में माओवादियों की कमान को पीपुल्स वार ग्रुप के कोटेश्वर राव यानी किशनजी ने संभाला । 2004 में एनडीए के शाइनिग इंडिया के नारे तले एनडीए की हार और यूपीए की जीत के बाद वामपंथियो के समर्थन ने माओवादियो की सेन्ट्रल कमेटी में यह सवाल उठा था कि वामपंथी सरकार पर लगाम लगा पायेगे या जनता से उनकी लगाम भी ढीली पड़ जायेगी। इसीलिये सिंगूर और नंदीग्राम से लालगढ़ का रास्ता वामपंथी सरकार के लिये अगर भारी पड़ रहा है तो इसका संसदीय घेरे में लाभ चाहे ममता बनर्जी को मिले लेकिन जिस पूरे इलाके में जो गोलबंदी ग्रामीण-आदिवासियों को लेकर की गयी, उसे माओवादी कितनी बडी सफलता मान रहे है उसका अंदाज इसी से लग सकता है कि झारखंड,उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इसी तरह से एसईजेड और खनन समेत एक दर्जन से ज्यादा लगने वाली कंपनियो को दी जाने वाली जमीन पर जिन्दगी चलाने वाले गांव के गांव में उन्हीं मुद्दों पर बहस की शुरुआत की गयी है, जो अगले तीन-चार साल में नंदीग्राम-लालगढ में तब्दील होंगे। हो सकता है इन क्षेत्रो में भी कोई ना कोई क्षेत्रीय राजनितिक शक्ति कांग्रेस या भाजपा को इसी दौर में चुनावी चैलेंज देने लगे और उन मुद्दों की वकालत करने लगे, जिसे माओवादी आज उठा रहे हैं।</div><div><br /></div><div>लेकिन पहली बार यही माओवादी राजनीतिक तौर पर एक नया सवाल खड़ा कर रहे है, कि संसदीय राजनीति सत्ता के लिये आर्थिक सुधार की हिमायती नहीं है बल्कि आर्थिक सुधार को बरकरार रखने के लिये संसदीय राजनीति चलनी चाहिये। और इसके अंतर्विरोध को माओवादी प्रक्रिया में संसदीय दल ही चुनावी संघर्ष में सामने उसी तरह लाये जैसे ममता उभार रही हैं। जो कांग्रेस को केन्द्र में समर्थन देते हुये मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में अहम पोर्टफोलियो भी ले ले और माओवादियो को देश का सबसे बड़ा खतरा बताने वाले मनमोहन सिंह की नीतियो का विरोध माओवादियों के हक की लड़ाई से जोडेते हुये अपनी राजनीति भी साधे। जाहिर है बीस साल पहले और अब के दौर में इतना फर्क वाकई आ गया है कि प्रधानमंत्री के अपहऱण की जरुरत माओवादियों को नहीं लगती ।</div><div><br /></div>Punya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-8237661391245852817.post-23249887701660626582009-10-27T11:09:00.004+05:302009-10-27T11:13:34.787+05:30नक्सली, युद्धबंदी और सरकारये पहला मौका है जब माओवादी प्रभावित इलाकों में सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और मरेंगे की तर्ज पर ग्रामीण आदिवासियों को तैयार किया जा रहा है। लड़ना सरकार से है और मरना सरकार के हाथों ही है। सरकार का मतलब पुलिस-सेना सबकुछ है। क्योंकि नैतिक तौर पर सरकार के किसी नुमाइन्दे में इतनी हिम्मत है नहीं कि वह ग्रामीण इलाकों में आकर ग्रामीण आदिवासियों के हालात देख सकें। जितनी सेना इन इलाको में भरी जा रही है, जितने आधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मियों की फौज लगातार क्षेत्र में घुल रही है, उसमें ग्रामीण आदिवासी क्या करें। वर्दीधारियों को आदिवासियों की भाषा समझ में आती नहीं है, उनके लिये सफलता का मतलब हर किसी को माओवादी ठहराकर या तो पकड़ना, मारना है या फिर गिरफ्तार करना है। यह समझने के लिये कोई तैयार नहीं है कि ग्रामीण आदिवासियों की रोजी रोटी कैसे चल रही होगी जब जमीन-जंगल सभी को रौंदा जा रहा है। प्राथमिक अस्पतालों में इलाज कराने गये लोगों को माओवादी बताकर अस्पताल के बदले सीधे थाने और जेल भेजा जा रहा है। यह परिस्थितियां युद्ध सरीखी नहीं है तो क्या हैं ?<br /><br />यह जबाब लालगढ़ में माओवादियों की कमान संभाले कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी का है। जिनसे मैंने सीधा सवाल किया था कि अपहर्त सब-इन्सपेक्टर की रिहायी के वक्त उसकी छाती पर पीओडब्ल्यू यानी प्रिजनर आफ वार यानी युद्दबंदी क्यों लिखकर टांगा गया। 26 महिलाओं की रिहायी के बाद क्या यह माओवादियों की रणनीति का हिस्सा बन गया है। नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि बुद्ददेव सरकार ने 26 महिलाओं को क्यों छोड़ा।<br /><br />महिलाओं पर सिर्फ पेड़ काट कर रास्ते पर डालने और गड्डा खोदने का आरोप है। लेकिन इस आरोप के साथ माओवादियों को मदद देने और पुलिस कार्रवाई में बाधा पहुचाने का भी आरोप है। अगर आप सत्ता में है तो आरोप किसी भी स्तर पर लगा सकते है, बड़ी बात है कि अगर आदिवासी महिलायें सरकार के लिये इतनी ही घातक होती तो सरकार कभी उन्हें रिहा नहीं करती। अगर आप पुलिसवाले का अपहरण कर उसका सर तलवार की नोंक पर रखते है तो सरकार के पास विकल्प क्या बचेगा। ऐसा होता तो अभी तक सरकार का ध्यान अपनी पुलिस के बचाने में जाता । लेकिन नंदीग्राम से लालगढ़ तक पुलिसवालो को जनता के सामने सरकार ने झोंक दिया। दो दर्जन से ज्यादा पुलिस वाल मारे गये हैं। यहा सवाल युद्धबंदी पुलिसकर्मी का नही था बल्कि बुद्ददेव सरकार समझ रही थी कि अगर महिलाओं को माओवादी करार देकर जेल में बंद रखा गया तो ग्रामीण आदिवासियो में और अंसतोष आ जायेगा। सवाल है इससे पहले भी कई मौको पर नक्सली संगठनों ने पुलिसकर्मियों का अपहरण कर स्थानीय तौर पर प्रशासन-सरकार से सौदेबाजी की है , लेकिन यह पहला मौका है कि युद्धबंदी शब्द का प्रयोग किया गया। अस्सी के दशक में जब पीपुल्स वार के महासचिव सीतीरमैया ने आंध्रप्रदेश के सात विधायकों का अपहरण भी किया था तो उस दौर में भी रिहायी के लिये शर्त्ते रखी गयीं, जो पूरी हुई तो विधायकों को छोड़ दिया गया। उस वक्त सीतीरमैया ने कहा था कि अगर जरुरत हुई तो राजीव गांधी का अपहरण भी कर सकते हैं। उस दौर में पीपुल्स वार ग्रुप आंध्रप्रदेश में सिमटा था। लेकिन अपहरण राजनीतिक तौर पर नक्सलियो की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ऐसा बीते दो दशक में सामने आया नहीं। वहीं बिहार में एमसीसी ने भी कभी किसी का अपहऱण कर सरकार से किसी सौदेबाजी को अपनी रणनीति का हिस्सा नहीं बनाया। दोनों नक्सली संगठन अब एक साथ है और साथ होने के पांच साल पूरे होने के बाद झारखंड में जिस तरह एक पुलिसवाले का सर कलम किया गया और बंगाल में युद्दबंदी बता कर रिहायी की गयी उसने सरकार के सामने बडा सवाल खड़ा किया है कि अगर वाकई युद्द सरीखी कार्रवाई करनी पडी तो रेड कारीडोर का सच भी सामने आयेगा और जो विकास की उस जरजर जमीन को ही सामने रखेगा, जहा अभी भी पाषण काल है । तो क्या माओवादी रणनीति के तहत युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं। कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी के मुताबिक युद्द का मतलब किसी आखरी लड़ाई से नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों को दुनिया के सामने लाना है, जिसके तले ग्रामीण आदिवासी जी रहे हैं। लालगढ़ को ही लें। वहां के बत्तीस गांव और उसके अगल-बगल के करीब पचास से ज्यादा गांव में एक भी स्कूल नहीं है। तीन प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र हैं। पीने का साफ पानी तो दूर रोजी रोटी के लिये सरकार की कोई योजना इऩ गांवों तक नहीं पहुंची है। वह संयुक्त फोर्स की आवाजाही ने उस जमीन को भी बूटों तले रौंदना शुरु कर दिया है जिसके आसरे थोडी बहुत खेती होती थी । साथ ही मजदूरी के लिये कही भी आवाजाही गांववालो को बंद करनी पड़ी है क्योंकि गांव के भीतर पहुचने के लिये इन्हीं गांववालों को पुलिस हथियार बनाती है ।<br /><br />लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वामपंथी सरकार ने गांव-गांव का रसद-पानी जिस तरह बंद कर दिया है उसमें माड़-भात और आलू ही जब जीने का एकमात्र जरिया हो और अब उसके भी लाले पड़ने लगे हों , तो यह स्थिति उन शहरी लोगों को देखनी चाहिये जो सबकुछ कानून-व्यवस्था के जरिये ही सुलझाना चाहते हैं। असल में सरकार का संकट यही से शुरु होता क्योंकि एक तरफ गृहमंत्री पी चिदबंरम माओवादियों से आखिरी लडाई के मूड़ में हैं, वहीं राहुल गांधी एक देश में बनते दो देश का जिक्र कर माओवादी प्रभावित इलाको में गवरर्मेंस का संकट उभारते हैं। लेकिन सवाल है 12 राज्यों के 127 जिलों के रेडकारीडोर में कमोवेश हर राजनीतिक जल की सरकारें हैं। मसलन, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार तो कर्नाटक,मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ में भाजपा की सरकार है।<br /><br />वहीं बिहार में जदयू के साथ बीजेपी सत्ता में है तो उड़ीसा में बीजू जनता दल और बंगाल में वामपंथियों की सरकार है । यानी सरकारों के काम अगर वाकई लाल गलियारे तक नहीं पहुंची है तो इसके लिये किसी एक राजनीतिक दल को दोषी ठहराया भी नहीं जा सकता है। झारखंड में तो राष्ट्रपति शासन है यानी सीधे केन्द्र सरकार की निगरानी में है , लेकिन माओवादियो की सबसे बर्बर स्थिति झारखंड में ही उभर रही है । असल में राहुल गांधी की सोच गलत है भी नहीं कि गवर्मेंस फेल हो रहा है । सत्ता शहरों में सिमट गयी है । गरीब या ग्रामीणों को मौका नही मिलता है। लेकिन यह सोच अगर सही है तो सवाल मनमोहन सरकार पर उठेंगे। तब उनकी सोच को लागू करने निकले चिदबंरम की आखिरी लड़ाई भी बेमानी लग सकती है । यूं भी अगर सामाजिक आर्थिक नजरिये से अगर माओवादी प्रभावित इलाकों को देखे तो मुख्यधारा से कितनी दूर है यह , इसका अंदाज प्रतिव्यक्ति आय से भी लग सकता है । देस में प्रतिव्यक्ति आय 2800 रुपये प्रतिमाह है लेकिन लाल गलियारे में औसतन प्रतिव्यक्ति आय 1200 रुपये प्रतिमाह है । करीब तीन करोड़ ग्रामीणों का पलायन बीते एक दशक में इन क्षेत्रों में काम ना मिलने की वजह से हुआ है। यानी रोजी रोटी की तालाश में इतनी बडी तादाद जिला मुख्यालयों या शहरों में चली गयी। तो सरकारी योजनाओ की वजह से करीब दो करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो गये। माओवादी प्रभावित क्षेत्र में सरकार की जितनी परियोजनाये निर्धारित है अगर सभी पर काम शुरु हो जाये तो कम से कम 55 जिलों में एक लाख एकड़ से ज्यादा की खेती योग्य भूमि पूरी तरह खत्म हो जायेगी । इन जमीनो पर टिके कितने किसान-मजदूरों के सामने रोजी रोटी के लाले कैसे पड़ जायेंगे इसका अंदाजा भी सरकारी योजनाओ से मिने वाली नौकरियो की तादाद से समझा जा सकता है। औसतन इन 55 जिलों में प्रति सौ एकड खेती की जमीन पर पांच हजार परिवारो का पेट भरता है, वहीं औघोगिक योजनाओ के आने के बाद प्रति सौ एकड़ 40 से 50 परिवार को ही रोजगार मिलेगा ।<br /><br />असल में रेडकारिडोर का सवाल सिर्फ विकास होने या करने से ही नहीं जुडा है । जो नयी राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें युद्धबंदी की राजनीति का मतलब एक ऐसे टकराव का पैदा होना है, जिसमें करोड़ों ग्रामीण आदिवासियों को झोंकना होगा। युद्धबंदी का सवाल सिर्फ विकास की सही स्थिति भर की नक्सली रणनीति भर से नहीं जुड़ा है। इसका दूसरा सच यह भी है कि देश के भीतर दो देश के आगे एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की स्थिति भी युद्ध की तर्ज पर की जा रही है ।Punya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8237661391245852817.post-68759264778819149522009-04-20T12:58:00.002+05:302009-04-20T12:59:31.393+05:30राजनीतिक अंधेरे में नक्सली हिंसा के मायनेचुनाव के पहले चरण में बैलेट पर बुलेट दाग कर नक्सलियों ने अपनी पांच साल पहले की उस सोच को ही मूर्त रुप देना शुरु किया है, जिसे एमसीसी और पीडब्लूजी ने मिलकर पाला था। ठीक पांच साल पहले 2004 में बिहार-झारखंड में सक्रिय माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी और आंध्रप्रदेश से लेकर बस्तर तक में सक्रिय पीपुल्सवार ग्रुप यानी पीडब्ल्युजी एक हुये थे। उस वक्त नक्सली संगठनों के अंदर पीडब्ल्यूजी की पहचान हथियारबंद संघर्ष के लिये मजबूत ट्रेनिंग दस्ते का होना था तो एमसीसी की पहचान प्रभावित इलाकों में लोगो को सामूहिक तौर पर जोड़ कर किसी भी हमले को अंजाम देना था। <br /><br />लेकिन, 2004 में जब दोनों संगठन एक हुये और सीपीआई माओवादी का गठन किया तो पहला सवाल दोनों के बीच इसी बात को लेकर उठा कि संसदीय राजनीति के चुनाव में माओवादियों की पहल का तरीका इस तरह का होना चाहिये, जिससे आर्म्स स्ट्रगल में बहुसंख्यक लोगों की भागेदारी नजर आये। सांगठनिक तौर पर संघर्ष के नक्सली तरीकों में आम लोगो की गोलबंदी को एमसीसी ने बखूबी अंजाम देना जहानाबाद जेल ब्रेक से ही शुरु किया । जेल ब्रेक को सफल प्रयोग मान कर माओवादियो ने बीते पांच साल में जो भी प्रयोग किये, उसमें आंध्र के नक्सलियों ने अगर उपरी कमान संभाली तो बिहार झारखंड के नक्सलियों ने जमीनी कमान संभाली । <br /><br />पहले चरण के मतदान के वक्त माओवादियों की यही रणनीति सामने भी आयी । लेकिन माओवादियों की सोच को सिर्फ चुनावी हिंसा से जोडकर देखना भूल होगी । हकीकत में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ और महाराष्ट्र के जिन इलाकों में नक्सली हिंसा हुई हैं, वहां की सामाजिक आर्थिक स्थिति के उपर पहली बार राजनीतिक हालात हावी हुये है। यानी पहले नक्सल प्रभावित इलाको में बहस की गुंजाइश विकास को लेकर होती रही। जिसमें रोजगार से लेकर न्यूनतम जरुरतों का सवाल माओवादी उठाते रहे। नक्सली संगठन पीपुल्सवार ने हमेशा इसी नजरिये को राजनीतिक आधार भी बनाया। जिस वजह से राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा नक्सली संघर्ष को सामाजिक-आर्थिक समस्या के ही इर्द-गिर्द रखा गया। लेकिन बीते पांच साल में सीपीआई माओवादी ने सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से इतर राजनीतिक तौर पर ही अपने प्रभावित इलाकों में हर कार्रवाई शुरु की। जिसका असर आंध्र प्रदेश के तेलागंना, महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ के बस्तर से लेकर मध्यप्रदेश, उडीसा, झारखंड बिहार और पश्चिमी बंगाल के हर उस मुद्दे में नजर आया जो राजनीतिक दलों को प्रभावित कर रहा था। <br /><br />तेलांगना में माओवादियों ने शुरु से ही इस प्रचार को आगे बढाया कि वह किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है। और तेलागंना राष्ट्रवादी पार्टी की राजनीति उनकी सोच से अलग है। इस थ्योरी ने माओवादियो की राजनीतिक जमीन झटके में चन्द्रशेखर से अलग की और वायएसआर रेड्डी को भी चेताया कि वह एनटीआर की बोली अन्ना या बडे भाई वाली ना बोले। वहीं, विदर्भ के चन्द्रपुर और गढ़चिरोली में किसानों की आत्महत्या से लेकर उघोगपतियो के मुनाफे को भी उस राजनीति से जोड़ा, जहां सवाल सामाजिक-आर्थिक आधार पर रखकर पिछड़े आदिवासियों का आंकलन ना हो, बल्कि राजनीतिक दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का विद्रूप चेहरा ही उभरे। <br /><br />इसलिये कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों के जरीये उनके नेताओं के लाभ का लेखा-जोखा भी इन इलाको में रखा गया। कुछ उसी तर्ज पर छत्तीसगढ में भी माओवादियों की पहल राजनीतिक तौर पर ही हुई, जिसके एवज में सलमा जुडुम को राज्य सरकार ने खड़ा किया। लेकिन माओवादियों ने सलवा-जुडुम के सामानातंर उस राजनीतिक लाभ को इन इलाकों में उभारना शुरु किया जो प्रकृतिक संपदा को निचोड़ कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ कौडियो के भाव जा रहा है। इसी आधार का असर उडीसा में नाल्को के अधिकारियो पर हमले में नजर आया । जबकि झारखंड और बिहार में सीधे राजनेताओ पर निशाना साध कर माओवादियों ने राजनीतिक संदेश देने की ही पहल को आगे बढाया। <br /><br />असल में माओवादियों की नयी थ्योरी कहीं ज्यादा राजनीतिक चेतावनी वाली है । खासकर संसदीय राजनीति के उस तंत्र को वह सीधे चेतावनी देने की स्थिति में खुद को लाना चाहती है, जो अभी तक विकास के अंतर्विरोध के मद्देनजर ही पिछड़े इलाकों में सक्रिय माओवादियो का आईना देश को दिखाती रही है । एसइजेड यानी स्पेशल इकनॉमी जोन की अधिकतर योजनाएं उसी रेड कारिडोर में हैं, जहा माओवादी सक्रिय हैं । लेकिन पहली बार एसईजेड का विरोध सामाजिक-आर्थिक तौर पर करने की जगह माओवादियों ने उसे उसी राजनीति से जोड़ा, जिसकी आर्थिक नीतियों को लेकर आम शहरी जनता में भी सवाल उठ रहे हैं। नंदीग्राम और सिंगुर इस मायने में पारदर्शी राजनीति का प्रतीक है । जहां माओवादियो ने वाम राजनीति के सामानातंर उस प्रतिक्रियावादी राजनीति को आगे बढाया, जिसने वामपंथियों को सत्ता के लिये विचारधारा से उतरते देखा। बंगाल में वाममोर्चा का यह बयान दुरस्त है कि ममता के पीछे माओवादियो का राजनीतिक संघर्ष काम कर रहा है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि ममता की राजनीति उसी वाम राजनीति का विकल्प है। हकीकत में पहली बार माओवादी राजनीतिक तौर पर उस सोच को खारिज करना चाहते हैं जिसके जरीये यह सवाल खड़ा होता है कि सत्ता अगर बंदूक की नली से नहीं निकलती तो माओवाद की थ्योरी संसदीय राजनीति में सिवाय हिंसा के क्या मायने रखती है। यह सवाल माओवाद के सामने इसलिये भी बड़ा है क्योकि पहली बार केन्द्र सरकार ने नक्सल हिंसा को आंतकवाद सरीखा माना है। जिसे उन्हीं वामंपथियों ने सही ठहराया है, जो एक दशक पहले तक अतिवाम को भटकाव या बड़े भाई के तर्ज पर देखते थे। लेकिन सरकार की इस पहल को भी माओवादियों ने राजनीतिक तौर पर ही उठाया । जिसका असर नंदीग्राम में दिखा । लेकिन चुनाव में वोटिंग के दौरान नक्सली हिंसा लोकतंत्र के खिलाफ की भाषा मानी जायेगी, यह भी हकीकत है । <br /><br />लेकिन, देश की राजनीति का नया सवाल लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक दलों के आम लोगो से गैर सरोकार वाले मुद्दों का उठना भी है और सरोकार के उन मुद्दो को लोकतंत्र का ही नाम लेकर हाशिये पर ढकेल देना भी, जो लोकतंत्र पर ही सवालिया निशान लगाते हैं। मसलन , अपराधियों और बाहुबलियों से कोई राजनीतिक दल नहीं बच पाया है लेकिन इसे मुद्दा नहीं बनने दिया गया। बालीवुड या क्रिकेट खिलाडियों के जरीये राजनीति का गैर राजनीतिक राग हर राजनीतिक दल ने छेड़ा । रोजगार और मंहगाई के निपटने का कोई तरीका किसी दल के पास नहीं है। अगर इन सवालों ने गांव और छोटे शहरो में चुनाव के लोकतंत्र को लेकर वोटरो में सवाल खडे किये हैं तो आंतकवाद के सवाल ने शहरी मतदाताओ के बीच राजनीति को लेकर एक आक्रोष भी पैदा किया है। <br /><br />यह वही परिस्थितयां हैं, जिसमें पहली बार विकल्प का सवाल खड़ा तो हो रहा है लेकिन बिना किसी रास्ते के विकल्प का सवाल सवाल ही बना रह जा रहा है । इसलिये चुनाव के वक्त नक्सली हिसा ने नक्सल प्रभावित इलाको में कुछ नये सवाल पैदा कर दिये हैं। बिना स्थानीय मदद के चुनाव के वक्त हिंसा कैसे संभव है । स्थानीय वोटरों का यह एहसास खत्म हो चुका है कि वह चुनाव के जरीये लोकतंत्र को जीते हैं। राजनीतिक दलों के उम्मीदवार खलनायक माने जाते हैं। हिंसा का अंदेशा जब सरकार और सुरक्षाकर्मियों को भी था तो भी नक्सली कार्रवाई कर कैसे सुरक्षित निकल गये। राजनीतिक दलों ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक को क्यों कहना पडा कि नक्सलियों से निपटने में राज्य सरकारें पूरी तरह विफल रही हैं। और उनसे नक्सल संकट सुलझ भी नही सकता है। असल में माओवादियों के लेकर बड़े सवाल अब शहरी मतदाताओ तक भी पहुंच रहे हैं । क्योंकि जिन राजनीतिक परिस्थियों से वोटर यह जानते समझते हुये गुजर रहा है कि चुनावी लोकतंत्र में उसकी शिरकत सिवाय वोट डालने भर की है। उसमें चुनाव के जरीये सत्ता बनाना या बदलना लोकतंत्र का नही सौदे का हिस्सा है, जो उन्हीं नेताओं के हाथ में है, जिन्हे वह लगातार सवाल उठाता रहा है । यानी चुनावी लोकतंत्र का जो खाका पिछले साठ साल से चला आ रहा है, उसमें राजनीति के जरीये विकल्प के सपनो को संजोना खत्म हो चला है। और माओवाद की नयी राजनीतिक दस्तक चुनावी लोकंतंत्र के टूटे सपने से निकल कर फिर से सत्ता बंदूक की नली से निकलने का अंदेशा जगाना चाह रही है ।Punya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8237661391245852817.post-59273247051148038472009-02-17T11:09:00.002+05:302009-02-17T11:26:26.725+05:30“सत्ता सिर्फ बंदूक की नली से नहीं निकलती”संसदीय राजनीति युवा तबके के जरिए अपनी पस्त पड़ती राजनीति को ढाल बनाना चाहती है। वहीं एक दौर में युवाओं के सपनों को हवा देने वाली वामपंथी समझ थम चुकी है। और इन सबके बीच अपनी जमीन को लगातार फैलाने का दावा करने वाली नक्सली राजनीति के पास वैकल्पिक व्यवस्था का कोई खाका नही है। कुछ ऐसी ही वैचारिक समझ लगातार उभर रही है, जिसमें पहली बार माओवादियों की चिंता अपने घेरे में उभर रही है कि उनकी समूची राजनीति व्यवस्था का बुरा असर उन पर भी पड़ा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह विकल्प की स्थितियों को सामने लाने के लिये सकारात्मक प्रयोग की जगह राज्य से दो-दो हाथ करने में ही ऊर्जा समाप्त हो रही है। खासकर पिछड़े और ग्रामीण इलाकों के लोगों को जिन वजहों से सत्तर-अस्सी-नब्बे के दशक तक साथ में जोड़ा जाता था, अब वह सकारात्मक प्रयोग संगठन में समाप्त हो गये है।<br /><br />वह दौर भी खत्म हो गया जब क्रांतिकारी कवि चेराबंडु राजू से लेकर गदर तक का साहित्य भी आम लोगों की जुबान में आम लोगों की परेशानियों को व्यक्त करता था। जिससे ग्रामीण आदिवासी खुद को अभिव्यक्त करने के लिये आगे आते थे। लेकिन गदर के गीत क्रांतिकारी गीतों की शृंखला में आखिरी साहित्य साबित हुये हैं। फिर जीने की परिस्थितियों में भी लगातार बदलाव हुआ है, इसलिये माओवादियों के सामने सबसे बड़ा संकट यही हुआ है कि वह किस तरह जमीन के सवालों को उठाये जिससे जमीन के लोग उनसे जुड़ते जाएँ।<br /><br />चूँकि बैठक में एमसीसी और पीपुल्स वार के माओवादियों की मौजूदगी थी, जिनका पाँच साल पहले विलय हो चुका है। लेकिन दोनों ने अपनी जमीन बिहार-झारखंड और आंध्रप्रदेश-महाराष्ट्र की अगुवाई नहीं छोड़ी है, इस वजह से इन्हीं प्रदेशों में आम लोगों को साथ लाने के लिये साहित्य-गीत-कविता की स्थानीय महक को क्रांतिकारी मुलम्मे में चढ़ा कर कैसे रखा जाये, जिससे लोग जिन्दगी के साथ जुड़ते चले जाये - समूची बहस इसी पर आ टिकी। माओवादियों ने चेराबंडु राजू की उन कविताओं का जिक्र भी किया जो चंद लाइनों में व्यवस्था पर सवाल उठाता था। 1965 में लिखी उनकी कविता... मेरा मुकदमा ऐसा नहीं है कि उसका फैसला / काले कोट वालों को नीली करेंसी नोट देकर / किसी एक देस की किसी अदालत में हो जाये / मुझे गवाह के कटघरे में आने दो। या फिर 1968 में लिखी कविता जिसका पाठ उन्होंने तिरुपति के छात्रों के बीच किया था- ऐसी करुणा तेरी, / जो सूखी छाती से चिपकी रहे,/ बच्चों को न दे सके सांत्वना,/ भूखों मरने तक की हालत में, / यह उधार गहनों की चकाचौंध,/ क्या कहना! माँ भारती बोलो तो, / क्या तेरा लक्ष्य है? कैसा आदर्श है? बन्देमातरम्! बन्देमातरम्! नक्सलियों में सवाल यह भी उठ रहा है साहित्य और क्रांति को एक साथ लेकर चलने में स्थितियाँ कब-कैसे बदलती चली गयी, इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया।<br /><br />हाल में साहित्योत्तर स्थितियों को दुबारा जगाने के लिये माओवादियों ने एक संगठन भी बनाया। लेकिन आंध्र प्रदेश के अलावा किसी राज्य में इस संगठन को चलने नहीं दिया गया और साहित्य से ज्यादा उसस जुड़े लोगों को नक्सली मान कर जेल में ठूँसा गया। जिससे हर आगे बढ़ा कदम पीछे हुआ।<br /><br />माओवादियो की यह बहस उन परिस्थितियों को भी टटोल रही थी कि आखिर जो सरकार एक दशक पहले तक नक्सलवाद को सामाजिक-आर्थिक समस्या के आईने में देखती थी, वही अब आंतकवाद के सामानांतर क्यों देख-समझ रही है। खासकर संसदीय राजनीति को लेकर आम वोटर जब सवाल कर रहा और राजनेताओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तब माओवादियों की पहल किस तरह होनी चाहिये। क्योंकि बढ़ती आंतकवादी हिंसा के दौरान हर तरह की हिंसा को जब एक ही दायरे में रखा जा रहा है, तब कौन से तरीके होने चाहिये जो विकल्प का सवाल भी उठाये और विचारधारा के साथ राजनीति को भी जोड़े। माओवादियो के सामने वैचारिक तौर पर आर्थिक नीतियों को भी लेकर संकट उभरा है।<br /><br />पिछले डेढ़ दशक के दौरान आर्थिक सुधार को लेकर सरकार पर हमला करने की रणनीति लगातार माओवादियो ने अपनायी। वामपंथी जब यूपीए सरकार में शामिल हुये तो बंगाल में ही माओवादियों ने अपनी जमीन मजबूत की। निशाना आर्थिक नीतियों को लेकर ही रहा। लेकिन आर्थिक नीतियों को लेकर जो फुग्गा या कहें जो सपना दिखाया गया बाजार व्यवस्था के ढहने से वह तो फूटा लेकिन माओवादियों के सामने बड़ा सवाल यही है कि आर्थिक नीतियों ने उन्हें आम जनता के बीच पहुँचने के लिये एक हथियार तो दिया था लेकिन अब विकल्प की नीतियों को सामने लाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसका कोई मजमून माओवादियों के पास नहीं है। खासकर जिन इलाकों में माओवादियो ने अपना प्रभाव बनाया भी है, वहाँ किसी तरह का कोई आर्थिक प्रयोग ऐसा नहीं उभरा है, जिससे बाजार अर्थव्यवस्था के सामानांतर देसी अर्थव्यवस्था अपनाने का सवाल उठा हो। यानी खुद पर निर्भर होकर किसी एक क्षेत्र को कैसे चलाया जा सकता है, इसका कोई प्रयोग सामने नहीं आया है। नया संकट यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर माओवादी आंदोलनों की कोई रुपरेखा ऐसी बची नही है जो कोई नया कौरिडोर बनाये। नेपाल में माओवादियों के राजनीतिक प्रयोग को लेकर असहमति की एक बड़ी रेखा भी इस बैठक के दौरान उभरी। लेकिन सामाजिक तौर पर माओवादियों के सामने बडा संकट उन परिस्थितियों में अपनी पैठ बरकरार है जहाँ राजनीतिक तौर पर उन्हें खारिज किया जा रहा है। संसदीय राजनीति से इतर किस तरह की व्यवस्था बहुसंख्यक तबके के लिये अनुकूल होगी, माओवादियों के सामने यह भी अनसुलझा सवाल ही बना हुआ है। इसीलिये जो चुनौती सामने है उसमें बड़ा सवाल यह भी उभर रहा है कि दो दशक पहले जिन इलाकों में माओवादियों ने अपना प्रभाव लोगो में जमाया अब उनके सवालों का जबाब देने से ज्यादा सवाल माओवादियों के सामने खुद को टिकाये रखने के हो गये है। इसलिये पहली बार इस असफलता को भी माना गाया कि राजनीतिक क्षेत्र में ट्रेड यूनियन का खात्मा होने से बाजार व्यवस्था के ढहने के बाद शून्यता पैदा हो गयी है। मजदूरों को लेकर एक समूची व्यवस्था जो वामपंथी मिजाज के साथ बरकरार रहती और राज्य व्यवस्था को चुनौती देकर बहुसंख्य्क जनता को साथ जोड़ती, इस बार उसी की अभाव है। पहली बार ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर राज्य को लेकर आक्रोष है।<br /><br />पहली बार अशिक्षित समाज और उच्च शिक्षित वर्ग भी विकल्प खोज रहा है। खासकर अपनी परिस्थितियों में उसके अनुकूल नौकरी से लेकर आर्थिक सहूलियत का कोई माहौल नहीं बच पा रहा, तो भी वामपंथी और माओवादियों दोनों इसका लाभ उठाने में चूक रहे हैं। माओवादियों के भीतर पहली बार इस बात को लेकर कसमसाहट कहीं ज्यादा है कि देश का बहुसंख्यक तबका विकल्प तलाश रहा है और दशकों से विकल्प का सवाल उठाने वालों के पास ही मौका पड़ने पर कोई विकल्प देने के लिये नहीं है।Punya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.com13tag:blogger.com,1999:blog-8237661391245852817.post-61323229565349629232008-12-22T09:22:00.000+05:302008-12-22T09:22:00.196+05:30अंधेरी रात में जलती मशालबंधु...। सरकार आतंकवाद के खिलाफ कुछ करना चाहती है, यह तो लग रहा है लेकिन फिलहाल मामला कड़े कानून तक ही है। लेकिन आतंकवादियों पर लगाम कसने के लिये बने कानून के दायरे में नक्सली भी आएंगे। मैंने सोचा और नक्सलियों की प्रतिक्रिया इस पर लेनी चाही, क्योंकि कोई आतंकवादी इस दायरे में कब ,यह तो देखेंगे...लेकिन नक्सलियों पर इसके जरिये लगाम लगाने की कोशिश जरुर<br />होगी। संपर्क साधा। कामरेड महिला से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान क्या बात हुई और क्या निकला इस पर बाद में लिखेंगे। क्योंकि कामरेड का मानना है अभी तो कानून बनाने की पहल शुरु हुई है, जब लागू होगा तब मिजाज समझ में आयेगा। लेकिन उस महिला ने दक्षिण अफ्रीकी कवि ग्लेरिया म्तुंगवा की एक कविता भेंट की। लेकिन साथ ही चिन्ह-मिन्ह की जेल में लिखी कविता की दो लाइनें भी सुनायी....<br /><br />लेकिन, पहले भेंट की गयी कविता आप भी पढ़ें--<br /><br />निर्भिक विद्रोहिणी<br /><br /><br />कोमल और कमजोर स्त्रीत्व की उसकी चाह कभी नहीं रही,<br />उसने अपने जन्मदिवस पर ढेर फूल नहीं चाहे,<br />राजसी ऐशो आराम और भड़कीली गाडियों की चाहत नहीं की ।<br /><br />स्त्री मुक्ति का अर्थ वह बच्चे से अलग होना वहीं मानती,<br />स्त्री मुक्ति का अर्थ उसके लिये घर से बिखराव नहीं है,<br />स्त्री मुक्ति उसके लिये गुलाम और परेशान पिता से विद्रोह भी नहीं है ।<br /><br />वह तो अपने लोगों की छोटी से छोटी आवश्यक्ताएं पूरी करती रही,<br />उनके लिये वह बार-बार अपमानित भी हुई, लेकिन उसने बुरा नहीं माना,<br />हां,आततायी के सामने उसने आंसू बहाने से इंकार कर दिया ।<br /><br />अब न्याय की लंबी लडाई में मारे गए निर्दोषों पर भी वह नहीं रोती ।<br />उसकी केवल एक चाह है स्वतंत्रता<br />उसकी केवल एक चाह है-<br />मशाल बराबर जलती रहे ।<br /><br />भ्रष्ट्र और अनैतिक अल्पमत के अत्याचारों के समक्ष,<br />वह विद्रोहिणी निर्भीक खड़ी है,<br />ओढाई गई कृत्रिम भीरुता को उसने जीत लिया है<br />वह एक बडी लड़ाई को प्रतिश्रुत है ।<br /><br />वह सुंदर लग रही है,<br />उसके सौंदर्य को अब तक के प्रतिमानों से नहीं नापा जा सकता,<br />उसका मानदंड मानवता के प्रति उसका समर्पण है ।<br /><br />इस कविता का अनुवाद अर्चना त्रिपाठी ने किया है । जिसकी फोटो स्टेट कॉपी<br />देने के बाद कामरेड ने मुझे चिन्ह-मिन्ह की जेल में लिखी कविता की दो<br />पंक्तियां सुनायीं----<br /><br />विपत्ति आदमी की सच्चाई की कसौटी है।<br />जो अन्याय का विरोध करते है, वे सच्चे इन्सान हैं।Punya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.com3