tag:blogger.com,1999:blog-82376613912458528172024-03-16T11:19:08.602+05:30पुण्य प्रसून बाजपेयीPunya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-8237661391245852817.post-47692191600736382692008-12-17T05:39:00.001+05:302008-12-17T05:49:52.146+05:30पंगु बना दिया "अमर-अकबर-एंथोनी" की राजनीति नेसुबह साढ़े छह का वक्त होगा।<br /><br />13 दिसंबर यानी शनिवार का दिन। पटना जक्शन पर हावड़ा राजधानी रुकी। स्टेशन से बाहर निकलते ही चहल-पहल ने इसका अहसास तो करा दिया कि आराम का कोई दिन नहीं है। लेकिन, बाहर पार्किग में खडी गाड़ियों की कतारो में कमोवेश हर गाड़ी के साथ कोई न कोई बंदूकधारी या खाकीधारी सरीखे सुरक्षाकर्मी को देखकर यह सवाल दिमाग में घुमड़ गया कि ऐसी कौन सी सुरक्षा की जरुरत है ?<br /><br />तभी मुझे लेने पहुंचे ड्राइवर ने मुझसे दस रुपये मांगे और अपने साथ आये सुरक्षाधारी को नोट थमाते हुये कहा कि आप टेंपू से घर लौट जाओ। ड्राइवर का नाम तकदीर था, जो मुझे पटना किताब मेले में ले जाने के लिए पहुंचा था। मैंने तकदीर से कहा, आप उसे भी गाड़ी में बैठा लीजिये। जगह तो काफी है। तकदीर का जवाब था अब तो पौ फट गयी है....सो कोई डर नहीं। डर... किसका डर ? तकदीर का जबाब था, राजधानी के पहुंचने का वक्त सुबह पौने पांच का है। उस वक्त अंधेरा रहता है। अकेले गाड़ी ले जाना ठीक नहीं होता । तो गार्ड को भी गाड़ी में साथ ही ले आये ।<br /><br />जाहिर है, मेरी आंखों के सामने स्टेशन की पार्किंग का वह दृश्य घुमड़ गया, जहां जितनी प्राइवेट गाडियां थीं, उतने की बंदूकधारी। वाक्या खत्म होता, उससे पहले ही स्टेशन चौक की धमाचौकड़ी ने घेर लिया। एक तरफ से प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के लाउड स्पीकर से पूजा की गूंज तो कई दूसरी दिशाओं से ट्रैफिक पुलिस की सीटी..बस का हार्न..रिक्शा और टेंपू के झगडे..हंगामा। सबकुछ। लगा ही नही कि सुबह का वक्त है। कोई शख्स ऐसा नही दिखा जिसको देख यह एहसास हो कि अभी तो सुबह शुरु भी नही हुई है। उबासी..जम्हाई के बदले तल्खी और तेवर का जो सुरुर हर व्यक्ति में नजर आ रहा था...उसने एक झटके में मेरे आराम करने की सोच को धराशाई कर दिया।<br /><br />मैं सोच रहा था कि होटल पहुंच कर कुछ आराम कर लूंगा और दस बजे के बाद शहर में निकलूंगा। पत्नी और बच्चों को पटना दर्शन कराऊंगा, जो पहली बार पटना आये हैं। लेकिन स्टेशन से होटल पहुंचते पहुंचते लगने लगा कि पटना की बैचेनी बदल चुकी है। दो दशक पहले की कई यादें मेरे दिमाग में कौंधने लगी। उस समय राजेन्द्रनगर से गांधी मैदान तक सुबह सुबह कभी कभी जॉगिंग करने तो नही, पर टहलते हुये यूं ही आना जरुर होता था। लेकिन तब गांधी मैदान हरा भरा दिखायी लगता। चाय की चुस्कियों के साथ गांधी मैदान के भीतर बाहर बहस-चर्चा में एक गर्मी दिखायी देती जो अंदर की बैचेनी को बाहर लाती। राजनीति को लेकर सवाल खड़ा करना और आंदोलनों की सही राह को लेकर आंदोलनकर्मियों को मान्यता देते हुये सीख का पाठ पढ़ाने का तरीका कुछ इस ऐसा होता कि बहस-चर्चा में एक गुंजाइश हमेशा बरकरार रहती।<br /><br />चहल पहल या कहें गाड़ी से दिखायी दे रही भीड-भडक्का ने मेरी सारी खुमारी तोड़ डाली और होटल में सामान पटक कर मैं भी अपनी यादों में पर लगाने परिवार के साथ तुरंत सड़क पर आ गया । सूबह साढे आठ बजे का वक्त और होटल मौर्या से पैदल ही गोलघर चल पड़ा। कोई टिकट नहीं है के जबाब ने बच्चो को चौंकाया लेकिन सीढियों की हालत ने तुरंत बच्चो के गणित और अर्थव्यवस्था के तार झटका दिये कि टिकट लेकर मिलने वाले पैसे से कुछ तो ठीक हो सकता है। लेकिन मेरी नज़र गोलघर के ठीक नीचे की उस जमीन पर पड़ी, जहा कूडे का ढेर था और अगल-बगल के हम कुछ लोगों का खुला पखानाघर या कहे अटैच बाथरुम।<br /><br />दरअसल, 1985-88 के दौर में यहां नुक्कड नाटक की ट्रेनिंग होती थी। कई संगठन सुबह या शाम को यहां जमा होते और नुक्कड नाटक के जरिये विचारधारा को राजनीतिक लेप चढाकर अपनी बैचेनी को रीलिज करते। मैं खुद सालों साल तक गोलघर से सटे इसी मैदान में अपने नौ या दस साथियों के साथ नुक्कड नाटक की प्रैक्टिस करता था। उस दौर में नुक्कड़ नाटक और रंगमंच के बीच प्रतिस्पर्धा तो होती ही थी, लेकिन अक्सर राजनीति को आईना दिखाने की प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा होती। यानी नुक्कड़ नाटक में तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ पर किसी ना किसी दृश्य के जरिये चोट कर ही दी जाती थी, जिससे देखने वाले अपने अंदर की बैचेनी को नाटक से जोड़ते और वाहवाही मिलती।<br /><br />अब वह मैदान छोटे से चबूतरे से लेकर शहरी डस्टबीन में बदला नजर आया। यकीकन मै हिम्मत नहीं जुटा सका कि बच्चों को बताऊ कि यहां थियेटर बनने का सपना कभी नुक्कड नाटक करने वाले देखा करते थे। मुझे पता है उनका अगला सवाल यही होता कि फिर बना क्यों नहीं। कौन नहीं चाहता । और इस तरह की गंदगी से बेहतर तो सिर्फ साफ मैदान रखना ही अच्छा होता। यह सवाल इसलिये आते क्योकि दिल्ली के जेएनयू में झाड़ और पहाड़ी के बीच एक खुला थियेटर मुनिस रजा ने बनवाया था। और मैंने बच्चों को जेएनयू दिखाते हुये यह जानकारी दी थी कि कुछ लड़के-लड़किया यहां नाटक की प्रैक्टिस करते थे। एक शाम टहलते हुये उस वक्त के वाइस चासंलर मुनिस रजा की नजर उन पर पड़ गयी और उन्होने उस जगह को उन्ही के मनमाफिक गढ़ दिया। तो गोलघर के मैदान पर सवाल उठाने का मतलब था राज्य के मुखिया पर सवाल उठाना क्योंकि बच्चे पूछते ही कि वीसी बड़ा होता है या मुख्यमंत्री। और अगला सवाल उठता कि वीसी कालेज में घूमता है तो मुख्समंत्री भी घूमता होगा। यह सब देख कर उन्हें क्या महसूस होता होगा।<br /><br />खैर गोलघर से दूसरी तरफ से उतरते ही गेट के ठीक सामने एक पेटी दिखायी दी जिसमें दान पेटी लिखा था। पता चला इस पेटी का गोलघर से इतना ही लेना देना कि आने वाले लोग इसमे कुछ डाले तो गोलघर से सटे मंदिर के पंडित का भला हो। पंडित रामनारायण जी से भी वास्ता पडा तो उन्होंने बताया कि कभी कभी कोई विदेशी पर्यटक आते हैं तो दानपेटी को देखकर करेंसी डाल देते है। फिर पंडित जी खुद ही बोले करेंसी डालने वाले विदेशियो को लगता है कि गोलघर ने कभी काल से निजात दिलवायी, अब गोलघर की जर्जर हालत में कुछ गोलघर का भी भला कर दें।<br /><br />कोहरे की बजह से गोलघर से गंगा नदी दिखायी दी नहीं तो गोलघर से दस रुपये में रिक्शा कर कलेक्ट्रियट घाट चल पड़े। गंगा किनारे की गंदगी को छट पूजा के वक्त कैसे निजात मिलती है, इसकी जानकारी बच्चो को देते हुये हम तुरंत कलेक्ट्रियट घाट भी पहुंच गये। लेकिन गंगा का पानी छू भी सके यह स्थिति घाट पर नही थी। हां, गंगा का पानी छूने के लिये जरुरी है कि आपका पांव कीचड से सराबोर हो। इस कीचड में कूडे-करकट का ऐसा मिलन कि, ये एहसास भी ना हो कि आप पानी छूने निकले हैं। हकीकत में छोटे छोटे गरीब बच्चों से लेकर कुत्ते-सूअर तक का ऐसा जमघट जो अपनी अपनी जिन्दगी की जरुरत के मुताबिक वहां फेंके पड़े ढेर में से कुछ चुन रहा है। किसी की फेंकी हुई चीज किसी दूसरे के लिये जिन्दगी कैसे होती है ये इस घाट पर पहुंच कर हर कोई महसूस कर सकता है। किसी को गंगा में पूजा करनी हो तो उसके लिये नाव चलती है, जो पूजा करने वाले को नदी के बीच में बने एक दियारा पर ले जाती है । वह जमीन घाट से दिखायी भी दे रही थी। नाव खेने वाले ने पूछने पर बताया कि वहीं साफ पानी है और जमीन भी साफ है। इसलिये हम वहीं ले जाते हैं, आप भी चल सकते है । लेकिन सफाई तो यहां भी हो सकती है , वह क्यों नहीं। इस पर मल्लाह ने ठहाका लगा कर कहा, हुजूर यहां सरकार है, वहां किसी की सरकार नही है। तो गंगा के दर्शन वहीं से कर हम लौट पड़े।<br /><br />किताब मेला के कार्यक्रम में जाने से पहले मैंने सोचा जिस कालेज से मैंने ग्रेजुएशन की पढायी की वह तो बच्चों को दिखा दूं और अपनी स्मृति ताजा कर लूं। बीएन कॉलेज का मुख्य गेट बदल चुका था। अशोक राजपथ पर जिस जगह मुख्य गेट बना था अस्सी के दशक में वहा दीवार तोड़ कर कॉलेज में घुसने के लिये शार्टकट रास्ता बनाया गया था, जो सुराख वक्त के साथ बड़ा हुआ तो साइकिल भी उसी सुराख से अंदर जाने लगी। लेकिन यही सुराख मुख्य द्वार में बदल जायेगा य़ह कभी दिमाग में आया नही। लेकिन कॉलेज में घुसते ही वैचारिक सुराख भी नजर आया। सामने दीवार पर लिखा था, राज ठाकरे को फांसी दो-आइसा। मुझे याद आ गया जब 80 के शुरुआत में ही पटना यूनिवर्सिटी में जातीय हिंसा का रंग चढा तो एक के बाद एक कर छह छात्रों की हत्याएं हुईं । लेकिन बीएन कॉलेज के किसी लड़के को किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत नही दिखायी। दो वजहें तो मैं जानता हूं । पहली, बीएन कालेज में छात्रों की गजब की एकजुटता थी। जिसे जातीय आधार पर बांटने की कोशिश कई बार हुई लेकिन बीएन कालेज हर बार भारी पड़ा और दूसरा, बीएन कालेज के छात्रों ने कभी वैसे नेता को तरजीह नही दी या उसके खिलाफ भी नही हुए, जिसके साथ खड़े होने या विरोध करने से उसे मान्यता मिलती। राज ठाकरे की सोच को कैसे राजनीति के जरिये साधा जा सकता है, यह अपनी जमीनी राजनीति के आसरे बात करने का हुनुर बीएन कालेज ने 1955 के छात्र आंदोलन से सिखाया। छात्रो से बातचीत में इसका एहसास तो हुआ कि छात्र मराठी मानुष की राजनीति कर नेता बने राज टाकरे से दो दो हाथ करने तक को तैयार है। लेकिन बिहार की राजनीति के अमर-अकबर-एंथोनी यानी पासवान-लालू-नीतिश की फिल्मी राजनीति से तंग है। यह जुमला बीएन कालेज के ही एक छात्र ने दिया। लेकिन जब सवाल बिहार के नेताओं की राजनीति के आसरे ही राजठाकरे की बनी राजनीतिक जमीन का सवाल उठा तो छात्रों ने माना की विकल्प गायब है। बीएन कालेज में कभी भी विकल्प की कमी महसूस नही की हुई। यानी जो स्थितियां जीने में हौसला देती हैं, वही इस बार बीएन कालेज में टूटी सी नजर आयीं।<br /><br />मुझे याद आया पहली बार पटना से चुनाव लड़ने मैदान में उतरे डॉक्टर सी पी ठाकुर को भी अपनी जीत के लिये बीएन कालेज के बाहुबल और वैचारिक समझ का आसरा लेना पड़ा था । उनके भाषण कॉलेज हॉस्टल में ही लिखे जाते और जीप में भर भर के प्रचार करने लड़के भी बीएन कॉलेज से ही निकलते । राजनीतिशास्त्र के किसी प्रोफेसर से मुलाकात की सोच स्टाफ रुम की तरफ कदम बढाये तो पता चला अभी कोई प्रोफेसर पहुंचा नहीं है । ग्यारह बजने को थे । साढे ग्यारह से पहले कोई नही मिलेगा। एक बाबू ने जानकारी दी। बच्चों को साइकिल स्टैड दिखाने ले गये। वही एक जगह थी जो जस की तस । वैसे ही साइकिलों की भरमार। हां दीवारो पर हरी काई खासी ज्यादा जमी थी। मकड़ी के जाले और कुत्तों का बसेरा कुछ ज्यादा था। कॉलेज में पढ़ने आने वालो छात्रों की आर्थिक गवाही साइकिल स्टैंड दे रहा था। बेटे ने तस्वीर उतारी तो कुछ छात्रो ने कुछ धुंधले तरीके से मुझे पहचाना...कॉलेज के हालात का रोना रोया लेकिन हर आंखो में पहली बार मुझे बेबसी दिखी जो इंतजार कर रही थी कि कोई तो कुछ बदलेगा। मुझे लगा बीएन कॉलेज ने कभी दूसरो के कंधो पर टेक नही लगायी कि वह खुद कुछ नही कर सकता। मुझे लगा अमर-अकबर-एंथोनी की राजनीति ने पंगू बनाया है , भरोसा तोड़ा..डिगाया है।<br />(जारी.......)Punya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.com17tag:blogger.com,1999:blog-8237661391245852817.post-9794735452480819632008-09-15T15:15:00.003+05:302008-09-15T15:22:38.156+05:30नैनो ने बदल दी बंगाल की राजनीतिक जमीन" हमनें ज़मीन से जुड़ी ज़िन्दगी बचाने के लिये विरोध किया।" सिंगुर के कुछ किसानों से की गई बातचीत का यही लब्बोलुआब निकला, जो ममता के साथ हैं और पुलिस उन्हें गैरकानूनी तरीके से सिंगुर की घेराबंदी करने के आरोप में गिरफ्तार कर ले गयी । इस तेवर ने चार दशक पहले के नक्सलबाडी की याद दिला दी। उस वक्त विद्रोही किसानों ने गिरफ्तारी के बाद कहा था "हमने ताजा हवा में सांस लेने के लिये विद्रोह किया।" <br /><br />उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाये जाने के बाद से यह पहला मौका आया है. जब विकास की लकीर को वही राजनीति खारिज कर रही है, जिसने अपनी राजनीति में इसे आगे बढ़ाने की वकालत की। बंगाल का राजनीति में पहला मौका है जब किसान-मजदूर उसी राजनीति में खारिज हो रहा है, जिसके आसरे राजनीति ने वाम को संसदीय दायरे में भी विकल्प की आस को बरकरार रखा। सिंगूर में टाटा के कार प्लांट और नंदीग्राम में इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप के कैमिकल हब के खिलाफ किसान-मजदूर के साथ खडे होकर भी ना सिर्फ राजनीति की जा सकती है , बल्कि सत्ताधारी को भी पुरानी राजनीति पर लौटने को मजबूर किया जा सकता है, यह 1991 के बाद से पहली बार खुल कर नजर आया है। दरअसल, उदारवादी अर्थव्यवस्था के आसरे देश में जो विकास का ढांचा खडा किया जा रहा है, उसमें वर्ग विशेष का हित साधते हुये बहुसंख्यक तबके को भी लगातार तोड़ने का प्रयास हुआ है, जिससे समाज के भीतर यह संवाद लगातार बना रहे कि विकास सभी का हो रहा है। यानी बहुसंख्य तबके के भीतर भी कई खांचो को बनाने का प्रयास हुआ है। <br /><br />सिंगुर में चार हजार लोगो को नौकरी मिली । इनमें एक हजार उन किसान परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने अपनी जमीन मुआवजा लेकर कार प्लांट के लिये दी । जाहिर है नंदीग्राम को लेकर भी सीपीएम ने शुरुआती दौर में यही सवाल खड़ा किया था कि करीब दस हजार लोगो को कैमिकल हब बनने से रोजगार मिल जायेगा । लेकिन सिंगुर में जमीन पर टिकी जिन्दगियों की तादाद दस हजार से ज्यादा है तो नंदीग्राम में पच्चीस हजार से ज्यादा। लेकिन तीस साल के वाम शासन ने संसदीय राजनीति को जिस तरह आत्मसात किया है, उसमें संघर्ष की ट्रेनिग में ही जंग लग चुका है । <br /><br />लेकिन सिंगुर के बाद बंगाल में राजनीति को लेकर यह कयास लगाये जा रहे हैं कि चुनावी राजनीति में मध्य वर्गीय विकास मायने रखेगा या चार दशक पुरानी किसान की राजनीति सत्ता उलट-पलट सकती है। हालांकि, बंगाल में आंदोलन की राजनीति पहली बार संसदीय राजनीति से टकराने के लिए जिस तरह तैयार हो रही है, उसमें यह सवाल भी उठने लगा है कि खेतिहर जमीन पर उघोगों को लगाने का जो सिलसिला शुरु हुआ है और अलग अलग राज्यों में किसान-मजदूर-आदिवासियों का विरोध जिस तरह हो रहा है क्या वह विकास के बनते खांचे को तोड़ देगा या संसदीय राजनीति में यह वैकल्पिक राजनीति के साथ खड़ा होगा।<br /><br />बंगाल में राजनीति के संकेत शुरु से ही सरोकार वाले रहे है। वजह भी यही है कि वामपंथी तीन दशको से सत्ता में है। लेकिन पिछले चार वर्षो में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने नीतिगत फैसलो के तहत औघोगिक विकास को राज्य के लिये जरुरी बनाया और खेतीहर संकट पर खामोशी बरती। इसने कई सवाल खडे किये । सवाल उठा कि जिस जमीन-किसान के मुद्दे के सहारे वाममोर्चा 30 साल से सत्ता पर काबिज है,वही जमीन पर पडा किसान लहुलुहान हो रहा है तो उसके संघर्ष का रास्ता कहां से निकलेगा । क्योंकि तीस साल के शासन में वामपंथियों ने ही किसानों को संघर्ष का पाठ पढ़ाया औऱ इन तीस सालों में भूमिहीन खेत मजदूरो की तादाद 35 लाख से बढकर 74 लाख 18 हजार हो चुकी है। फिलहाल राज्य में सवा करोड से ज्यादा किसान है । इसमें सीमांत किसान शामिल नहीं है। इसमे महज 56 लाख 13 हजार किसान ही ऐसे है जिनके पास अपनी जमीन है यानी वह जमीन के मालिक है या कहे बटाईदार हैं। जबकि करीब 75 लाख किसान भूमिहीन है। वहीं किसानो के संकट को उदारवादी अर्थव्यवस्था ने और ज्यादा हवा दे दी है। बड़ी तादाद में खेती योग्य जमीन दूसरे धंधो में दी जा रही है । जो धंधे हैं, उनमें मुनाफा और रोजगार दोनो सीमित हैं । यानी चंद हाथो में ही धंधे का लाभ पहुंच रहा है। जबकि जो जमीन छीनी जा रही है उस पर औसतन पचास से सौ गुना का अंतर है । यानी सौ किसानो का काम छिनने पर एक व्यक्ति को लाभ होता है । पं. बंगाल के भूमिसुधार मंत्री अब्दुल रज्जाक खुद मानते है कि हर साल 20 हजार एकड़ खेती योग्य भूमि दूसरे उपयोग में हस्तांतरित की जा रही है ।<br /><br />खेती के विकास को लेकर राज्य सरकार का जो नजरिया है, उसकी वजह से अनुसूचित जाति -जनजाति और पिछडी जातियों के किसान-मजदूर सामाजिक-आर्थिक तौर पर और ज्यादा मुश्किलो से जुझ रहे हैं। छोटी जोत के कारण नब्बे फिसदी पट्टेदार, 83 फिसदी बटाईदार काम के लिये दूसरी जगहो पर जाने के लिये मजबूर हैं । इनमें 36 फिसदी पट्टेदार और 26 फिसदी बटाईदारो की कमाई पूरे महीने हजार रुपये भी नहीं है। रोजाना तीस रुपये की मजदूरी भी इन्हे नहीं मिलती । सवाल इसलिये भी गहराए हैं क्योंकि जो जमीन औघोगिकरण के नाम पर चंद हाथों में रेवडी के भाव दी जा रही है, वह खेती की है। जबकि राज्य के पास 11 लाख 75 हजार एकड़ वन भूमि है, जो ऐसे ही पडी है । 40 हजार एकड़ जमीन खाली पडी है, जिसपर कल तक उघोग चलते थे लेकिन बंद उघोगो की जमीन को लेकर भी कोई सकारात्मक नीति सरकार की नहीं है । राज्य सरकार के तर्क है कि इन जमीनों को लेकर वह कोई निर्णय सीधे नहीं ले सकती। कहीं वन कानून है तो कहीं प्राधिकरण बीच में आयेगा । जबकि यह वही सीपीएम है, जिसने साठ के दशक में कांग्रेस की खेतीहर जमीन को लेकर अपनायी जा रही नीतियो पर सीधे उंगली उठायी थी । 1964-67 के दौर में सीपीएम ने जो कहा वह गौरतलब है। तब कहा गया, अंग्रेजों के जमाने में 1894 में बना भूमि अधिग्रहण कानून आज भी ढोया जा रहा है । इसमें जनहित के कोई स्पष्ट कानूनी मानदंड नहीं है ना ही साफ व्याख्या है । निजी मालिको को उपजाऊ जमीन उघोगो के लिये देना जनहित मान लिया जा रहा है । इतना ही नही उस दौर में औघोगिकरण को लेकर वामपंथियो ने साफ कहा था कि जो जमीन उपजाऊ नहीं है जो क्षेत्र विकसित नहीं है, उन्ही इलाको में उघोग लगाने चाहिये तभी औघोगिक विकास का कोई मतलब है अन्यथा जमीन हडपो की संस्कृति ज्यादा है।<br /><br />लेकिन बीते तीस साल में राजनीति का पहिया कैसे घूम गया, इसका अंदाज इस बात से अब लगाया जा सकता है कि नैनो का कारखाना सिंगुर में जिस नेशनल हाईवे के किनारे बना है, उस सड़क की दूसरी तरफ की जमीन भू-माफिया अपने कब्जे में ले चुके है। और यही भू-माफिया सीपीएम-टीएमसी के कैडर भी हैं और समझौता हो जाये इसके लिये जोर भी डाल रहे है । बुद्ददेव समझ रहे है कि नैनो का सच भी पूंजीवादी मुनाफे का रुप है , इसलिये वह पूंजीवाद की वकालत से घबराते नहीं हैं।Punya Prasun Bajpaihttp://www.blogger.com/profile/17220361766090025788noreply@blogger.com7