राष्ट्रपति के मायके का हाल : वेलकम टू मिहान, शेतकारी चे श्मशान

विदर्भ की बहू प्रतिभाताई पाटिल जब राष्ट्रपति बनी तो तुलसाबाई गायकवाड ने सर मुंडा लिया। उसे भरोसा हुआ कि उसकी हालत देखकर राष्ट्रपति उनसे जरुर पूछेगी ऐसा क्यो किया और जब जानकारी मिलेगी तो प्रतिभा ताई जरुर कोई पहल करेंगी । हुआ भी यही राष्ट्रपति बनने के बाद जब पहली बार नागपुर हवाईअड्डे पर राष्ट्पति उतरी तो तुलसाबाई समेत सर मुंडाकर दर्जनों महिलाओं को उन्होंने हवाईअड्डे के बाहर प्रदर्शन करते देखा। हाथों में तख्तियां थीं, जिस पर लिखा था-गांव नहीं, खेती नहीं, आदमी भी नहीं....तो फिर मिहान-सेज भी नहीं । किसी तरह राष्ट्रपति तक एक पर्चा पहुंचाने में तुलसाबाई सफल हो गयीं। पर्चा लेकर राष्ट्रपति अपने ससुराल अमरावती चली गयीं। तुलसाबाई को लगा कि उनकी फरियाद जरुर सुनी जायेगी। और कोई ना कोई आदेश दिल्ली से जरुर आयेगा, जिसमें उनकी जमीन को उनको वापस देने का फरमान होगा। लेकिन तुलसाबाई का यह सपना राष्ट्रपति की अगली ससुराल यात्रा के साथ टूट गया जब नागपुर हवाईअड्डे पर शेतकारी समिति को खड़े देखकर राष्ट्रपति के सहायक ने उनसे जाकर कहा," आप सभी इतनी बडी योजना का विरोध क्यों कर रहे हैं। योजना पूरी होने दें । मुआवजा तो सभी को मिल ही रहा है। " तुलसाबाई को जब इसकी जानकारी मिली कि योजना को बनता हुआ देखना तो राष्ट्रपति भी चाहती हैं तो तुलसाबाई ने कीटनाशक दवाई खा ली। गांववालों को पता चला तो किसी तरह अस्पताल ले गये। और तुलसाबाई की जान बच गयी।

29 दिसंबर 2009 को सुबह आठ-साढे आठ बजे के करीब मैं भी नागपुर हवाईअड्डे से सटे तुलसाबाई के गांव शिवणगांव पहुचा। गांव में घुसते ही सामने बडे से ब्लैक बोर्ड पर नजर पड़ी , वेलकम टू मिहान, शेतकारी श्मशान । यह आप लोगों ने लिखा है । शिवणगांव के द्वार पर पंचायत सरीखे घेरे में बैठे लोगो से जब मैंने यह सवाल पूछा तो ठेठ मराठी अंदाज में सत्तर पार एक महिला ने कहा..मि ळिखतो । ऐसा क्यो,....ई श्मशान ऩाही-तर काय ? आपका नाम, तुलसाबाई गायकवाड । तुलसाबाई के चेहरे पर आक्रोष की लकीरे साफ दिखायी दे रही थी लेकिन अपनी बात कहते हुये वह जिस साफगोई से सरकार और विकास के धंधे पर अंगुली उठा रही थी उसने एक साथ कई सवाल खडे किये। सत्तर पार तुलसाबाई सत्तर के दशक में भू-दान के लिये विनोबा भावे के साथ मध्य भारत के कई हिस्सो में महीनो घूमी। यह जानकारी जब गांववालों ने दी तो तुलसाबाई से मैने सीधा सवाल किया विनोबा बावे खुदकुशी के खिलाफ थे....आपने खुदकुशी करने का प्रयास भी क्यों किया। तब सरकार भूमिहिनों के साथ थी। किसानो की फिक्र सरकार को थी। तब भूमिहिनों के लिये जमीदारों से विनोबा जमीन दान करवा रहे थे, तो अब सरकार ही जमींदार बनना चाहती है। जिनके पास सबकुछ है, उन्हें आराम से हवाई सफर करवाना चाहती है और इसके लिये हमारी जमीन जबरदस्ती लेना चाहती है। तभी मेरी नजर इंडियनएयरलाइन्स के विमान पर पडी जो नागपुर हवाई अड्डे पर उतर रहा था । एकदम बगल से जहाज को उतरता हुआ हर गांववाले तो हर वक्त ऐसे ही देखते होंगे तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी क्योकि शेतकारी समिति आंदोलन की कमान संभाले बाबा डेउरे ने बताया कि गांववालों की अधिकतर जमीन नागपुर में तीसरी हवाई पट्टी बनाने की योजना के घेरे में ही आ रही है और तुलसाबाई की जमीन भी।

शिवणगाव की जिस 590 हेक्टेयर जमीन पर सरकार आंखे गढाये बैठी है उसपर सीधे बीस हजार किसानों-मजदूर परिवारों की रोजी रोटी टिकी है। और यह अपनी तरह की पहली योजना है जिसमें शहर के हद में आने वाली जमीन को भी कौडियो का मुआवजा देकर परियोजना की बलि चढाया जा रहा है। तुलसाबाई की माने तो नागपुर शहर की सीमा के भीतर आने वाले शेवनगांव का यह नया सच है, गांव नहीं श्मशान है। असल में 1952 से नागपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन की हद में आने वाले शेवनगांव को बीते पचास साल में कभी इसका अहसास नहीं हुआ कि समूचा गांव ही विकास की लकीर तले खत्म हो जायेगा । 21 दिसबंर 2001 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने मिहान और एसइजेड पर जैसे ही मुहर लगायी वैसे ही दर्जन भर गांव के आस्तित्व पर सवालिया निशान लग गया और दर्जनों बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कमाई के वारे-न्यारे होते नजर आये। शिवनगांव और चिंचभुवन गांव अगर नागपुर शहर की हद में तो खापरी,तेलहरा, दहेगांव,कलकुट्टी और इसासनी गांव नागपुर सीमा से सटे ग्रामीण इलाके हैं। संकट दो लाख से ज्यादा लोगों पर है और सरकार के पास इन दो लाख से ज्यादा लोगों को संकट से उबारने के लिये डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा है। सवाल है कि नागपुर में 6397 हेक्टेयर बंजर जमीन कहां से आयेगी। क्योंकि मिहान परियोजना के लिये 4311 हेक्टेयर तो एसईजेड के लिये 2086 हेक्टेयर जमीन चाहिये। मिहान का मतलब है मल्टी माडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट। और चूंकि नागपुर हवाईअड्डा नागपुर शहर में है तो मिहान इससे अलग कैसे हो सकता है । और जब नागपुर शहर की शुमारी देश के दस सबसे तेजी से विकसित होते शहरो में हो तब डेढ़ लाख रुपये मुआवजे का मतलब विकास तले जमीन के गरीब मालिकों को चिटियों की तरह रौदंना भी है।

ऐसे में सरकार दस चेहरे वाले रावण की तर्ज पर खुद को गांववालों के सामने रखे हुये है। हर चेहरा सरकार से जुडा है लेकिन हर चेहरे का धंधा अलग है और हर चेहरा गंववालों को बरगला रहा है कि जमीन दे दो....इतने में नहीं तो इतने में बस फायदे में रहेंगे। ज्यादातर जमीन खेती योग्य है, जिसमें तीन-चार फसली होती है। सरकार समझ रही है कि खेती योग्य जमीन को परियोजना के घेरे में लाने पर सवाल उठेंगे ही। इसलिये सरकार की तरफ से ही नेताओ ने जमीन के लिये घन की पोटली खोल रखी है। कमोवेश हर राजनीतिक दल का नेता यहा की जमीन पर कब्जा चाहता है, जिससे वह महाराष्ट्र के सबसे विकसित होते इलाके में अपने मुनाफे के अनुकूल होटल से लेकर कालेज या इंडस्ट्री बना ले। जो नेता चेहरा छुपाना चाहते है वह अपने करीबी धंधेवालों के जरीये मैदान में हैं। एक तरफ सरकारी मुआवजा डेढ लाख रुपये प्रति एकड़ है तो दूसरी तरफ यहा की जमीन ढाई करोड प्रति एकड़ तक बिकी है। किसी भी विकसित शहर में जो हो सकता है वह सब कुछ इन खेत खलिहानों के बीच अभी से मौजूद नजर आने लगा है। क्रिकेट स्टेडियम भी बनाकर बीसीसीआई ने यहा मैच कराना शुरु कर दिया क्योंकि बीसीसीआई के अध्यक्ष शंशाक मनोहर नागपुर के ही हैं। परियोजना के पचास फीसदी हिस्से के पुनर्वास का काम रिटोरक्स कंपनी को मिला है, जिसके सर्वेसर्वा शिरोडकर है और शिरोडकर के ताल्लुकात बीजेपी के नये अध्यक्ष नितिन गडकरी से कितने करीबी के हैं, यह महाराष्ट्र की राजनीति में किसी से छुपा हुआ नहीं है क्योंकि सडक और पुल से लेकर पुणे-मुबंई एक्सप्रेस वे के जरीये बतैर पीडब्लूडी मेंत्री के तौर पर गडकरी को पहचान दिलाने में शिरोडकर की खास भूमिका भी रही। शहर के जीरो माइल से बीस किलोमीटर दूर खेत खलिहाने के बीच कंक्रीट का जो हौवा सरकार की परियोजनाओ से खड़ा किया गया है, इसमें किसानों के सामने संकट कुछ इस तरह खड़ा कर दिया गया है कि जैसे यहा रहते हुये खेती करना महापाप होगा और पांच सितारा संस्कृति के बीच किसानों की मौजूदगी सिस्टम को सडाद ही देगी इसलिये डेढ लाख प्रति एकड़ के मुआवजे और ढाई करोड प्रति एकड़ के बाजार रेट के बीच किसानों के पास जमीन बेचने के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जो किसानों की जमीन खरीदता भी है वह सरकारी परियोजना के घेरे में आयी जमीन का वारंट दिखाकर ढाई लाख रुपये से ज्यादा प्रति एकड़ लगाता नहीं। और किसान भी सरकारी डेढ़ लाख के बदले किसी निजी पार्टी के ढाई लाख रुपये ज्यादा पंसद करता है। लेकिन यही ढाई लाख प्रति एकड़ की जमीन प्राईवेट पार्टी के हाथ में आते ही रंग बदलने लगती है और पचास लाख से अस्सी लाख के बीच खर्च करने के बाद जमीन खुद-ब-खुद सरकारी परियोजना या मिहान या एसईजेड से बाहर हो जाती है और झटके में जमीन की कीमत ढाई करोड रुपये प्रति एकड़ छूने लगती है।

यह गणित कितनी सरलता से किसानों के गांव के गांव को मरघट में बदलता है और मरघट को कैसे धंधेबाज किसी पांच सितारा जमीन में बदल देते है इस सब नंगी आंखों से राज्य की नीतियों को बनाने वाले ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि संयोग से इसमें शरीक भी है । 21 दिनो के अन्नत्याग के बाद जिन्दगी त्यागने वाले नारायण बारहाते के पास बीस एकड़ जमीन थी । जमीन अब भी है लेकिन नारायण के तीन बेटे और इन तीन बेटों के आठ बेटों में जमीन के इतने टुकडे हो चुके हैं कि दो एकड़ भी किसी एक के हिस्से में नहीं आयेगी। तो जमीन जस की तस है जो बिना खेती बंजर हो रही है और मुआवजे को लेकर सरकारी अधिकारी सीधे कह रहे हैं डेढ लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा बिलकुल नहीं। लेकिन बिलकुल नहीं का विचार बाजार को कैसे आगे कर सरकार की धंधेबाज नीति का विचार बन चुका है इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। लेकिन विकास की मोटी लकीर के आगे सभी खामोश ही है और यह खेल कैसे चलता है यह शिवणगांव और चिचभुवन गांव के जरीये भी समझा जा सकता है। नागपुर शहर की हद में आने वाले दो गांव शिवनगांव और चिचंभुवन गांव की खेती की जमीन एक दूसरे से सटी हुई है। शिवनगांव में श्रीरामजी गिरे की 25 एकड़ खेती की जमीन पर खड़े होकर कोई कह ही नहीं सकता कि उसके खेत से सटे 41.14 एकड़ जमीन चिंचभुवन की है। दो अलग अलग गांव तो बंटते ही है परियोजना की नजर भी जमीन के मालिक को देखकर कैसे बदल जाती है यह श्रीरामजी गिरे की 25 एकड़ पर गाढे जा रहे पिलर और उससे सटे 41.14 एकड़ जमीन को कंटीले तार से घेर कर सुरक्षित जमीन के बोर्ड से भी समझा जा सकता है। यानी 25 एकड़ जमीन तो परियोजना का हिस्सा है लेकिन उससे सटी 41.14 एकड़ जमीन परियोजना से अलग है । यह 41.14 एकड़ जमीन मुबंई हाईकोर्ट के जस्टिस जयनारायण पटेल की थी । 2002 में जब कारगो हब के लिये जमीन रेखागिंत की जा रही थी तो चिंचभुवन की यह 41.14 एकड़ जमीन भी परियोजना का हिस्सा बनी लेकिन छह महीने के भीतर ही यह जमीन परियोजना से अलग हो गयी और जस्टिस पटेल के परिवार के सदस्यो के नाम इस जमीन को 2.55 प्रति एकड़ के हिसाब से बेच दी। 41.14 एकड़ जमीन की कीमत 105 करोड रुपये लगी। वहीं इस जमीन से सटे श्रीराम गिरे की जमीन जो शिवनगांव में आती है । उस 25 एकड़ जमीन की एवज में सरकार की तरफ से महज साढे सैंतीस लाख रुपये मिले। इन साढे सैतीस लाख रुपये को लेकर गिरे परिवार ने क्या पाया क्या गंवाया इसका अंदाजा इसी से मिल जाता है कि श्रीरामजी गिरे के दो छोटे भाई संतोष और धनराज के अलावे की तीन बहनें आनंदा, अनुषा और अंधाना भी है। परिवार में तीनो भाइयों के नौ लड़के और पांच लड़कियां हैं। बैंक में रखे साढ़े सौंतीस लाख रुपये बीते छह साल में घटकर 18 लाख रुपये पर पहुंच चुके हैं । रोजी रोटी का एकमात्र जरिया बैंक में जमा यही बचे 18 लाख रुपये हैं। तीन बहनों की शादी के लिये अलग से कोई पूंजी परिवार के पास है नहीं। जब मुआवजा मिला था तब तीनो नाबालिक थीं अब शादी कैसे होगी यह परिवार में हर किसी की समझ से बाहर है। पहले खेती समेत एक एकड़ जमीन में अच्छा लडका गांव में मिल जाता था। वहीं अब छह लाख रुपये भी अच्छे लडके के लिये कम हैं। असल में जमीन का निर्धारण भी परियोजना के लिये जिस तर्ज पर हुआ है, उसमें हर गांववाला मारा गया और हर नेता या प्रभावी शख्स बच गया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी के कालेज परिसर की खाली जमीन शिवनगांव से सटी है लेकिन इस जमीन को परियोजना में नहीं लिया गया। अशोक चव्हाण मंत्रीमंडल में मंत्री विजय वहेट्टीवार के कालेज का निर्माणकार्य जारी है। उनकी जमीन परियोजना में नहीं आयी जबकि इसके आगे पीछे की जमीन परियोजना में आ गयी। पूर्व मंत्री रमेश बंग और वर्तमान मंत्री अनिल देशमुख की खेती की जमीन भी परियोजना के घेरे में नहीं आयी। मिहान परियोजना के बीच में सन एंड सैंड होटल की जमीन भी है लेकिन इस होटल की जमीन को परियोजना से बचाया भी गया और होटल ने अपनी बिल्डिग भी इस बीच खडी कर ली । खेत और परियोजना के उबड खाबड के बीच सन एंड सैंड होटल की सफेद इमारत किसके लिये बन कर खड़ी है यह अपने आप में बडा सवाल है। शानदार होटल सन एड सैंड जंगल में मंगल की तरह बन चुका....यह अलग बात है कि कोई सीधी सडक अभी भी होटल तक नहीं जाती।

विकास की लकीर में किस तरह से प्रभावितों को मुनाफा बनाने के लिये लकीर खिंची जाती है, इसका एहसास तेलहरा डैम को देखकर लगाया जा सकता है। करीब 230 एकड़ के इस डैम के चारो तरफ की सौ एकड़ जमीन सत्यम कंपनी के रियल एस्टेट कंपनी मायटस के अध्यक्ष आरसी सिन्हा को बेच दी गयी। सरकारी अधिकारी कहते है हमने तालाब तो बेचा नहीं है लेकिन गांववालों का सवाल है कि जब तालाब के चारो तरफ की जमीन ही बेच दी तो तालाब तक कोई पहुंचेगा कैसे। यानी सौ एकड़ जमीन के साथ तालाब की 230 एकड़ जमीन भी खरीदने वाले को मुफ्त मिल गयी। महत्वपूर्ण है कि मायटास के अध्यक्ष रहे आर सी सिन्हा ही मिहान परियोजना के भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। लेकिन परियोजना से मुनाफा बनाने का धंधा यही नही रुकता। हर प्रभावी नेता का कोई ना कोई करीबी मिहान या एसईजेड से जुडा है। मुनाफे को लेकर लाललियत नेताओ की लंबी कतार और विकास के नाम पर परियोजना तले अपने धंधे को चमकाने में लगे देश के तमाम बड़ी औघोगिक कंपनियों की मौजूदगी के बीच उन दो लाख किसान-मजदूरो की हैसियत ही क्या हो सकती है जो अभी भी अपने संघर्ष से सिस्टम को डिगाना चाहते हैं। क्योंकि शिवणगांव के देवराव महादेवराव वैघ ने जमीन छिनने पर जब खुदकुशी की तो गांव के ही नारायण बारहाते और दत्तूजी बोडे ने इसे कमजोर पहल बताया । महात्मा गांधी के सत्याग्रह के हिमायती नारायण बारहाते ने देवराव वैघ की मौत पर गांववालों को समझाया की खुदकुशी के बदले अन्नत्याग का रास्ता ज्यादा सही है। क्योंकि इससे संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है। सरकार पर दबाब पडता है और लोग एकजुट होते हैं। नारायण बारहाते ने अन्नत्याग किया। इक्कीस दिनों के बाद नारायण बारहोते की मौत हो गयी। संघर्ष की इस लकीर को दत्तूजी बोडे ने संभाला। अठाहरवें दिन दत्तूजी की भी मौत हो गयी और अन्नत्याग की इस कडी में शामराव चंभारे, जीवलंग चौधरी और भीवाजी गायकवाड की मौत भी सोलह से बत्तीस दिनों के अन्नत्याग के बाद हो गयी। संघर्ष का कोई नतीजा नहीं निकला तो अन्नत्याग का रास्ता छोड लक्ष्मण वायरे और बापूराव आंभोरे ने कीटनाशक दवाई खा ली। दोनो की मौत तत्काल हो गयी। मरघट में तब्दील होते गांव के सामने बड़ा सवाल यही आया कि खुद को बचाने के लिये खुद को मारने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं निकल रहा तो संघर्ष को किस दिशा में ले जाया जाये। किसी को कुछ नहीं सुझा तो कभी विनोबा भावे के साथ भू-दान यात्रा कर चुकी तुलसाबाई गायकवाड गांव के द्वार पर काला ब्लैक बोर्ड लगा कर लिख दिया-वेलकम टू मिहान, शेतकारी श्मशान ।