क्या फिर भी पाकिस्तान से बात की जाये

"कश्मीर की आजादी ही हमारा संघर्ष है। भारत की फौज ने कश्मीरियों को बंदूक और बूटों तले रौंद रखा है। वहां लोग गुलाम हैं। हम अपना संघर्ष कश्मीर की आजादी के लिये जारी रखेंगे।" यह ऐलान जेहादी काउंसिल का है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुज्फ्फराबाद में 4-5 फरवरी को जेहादी काउंसिल की इस बैठक में हिजबुल मुजाहिदीन के चैयरमैन सैयद सलाउद्दीन ने अध्यक्षता की। और लश्कर-ए-तोएबा के मुखिया मोहम्मद हाफिज सईद ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें कश्मीर को लेकर स्वतंत्रता संग्राम जारी रखने का ऐलान किया गया।

ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से इस पर आपत्ति नहीं की गयी और पाकिस्तान ने इस पर खामोशी बरती। भारत ने 26/11 यानी मुंबई हमले के मुख्य आरोपी लश्कर के मुखिया हाफिज सईद के इस तरह खुली तकरीर पर आपत्ति भी की। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो जबाब आया, वह कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने साफ कहा कि, " कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की नीति में कोई अंतर नहीं आया है। भारत के साथ बातचीत से कश्मीर के लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि हम उनके हक की बात कहते हैं।" बातचीत को लेकर पाकिस्तान का रुख इस बात से भी समझा जा सकता है कि वह मुंबई हमलों के बाद पहली बार खुले तौर पर इस बात को भी कहने से नहीं कतरा रहा है कि बातचीत की गाड़ी उसने नहीं भारत ने रोकी थी और अब भारत ही बातचीत के लिये जोर डाल रहा है।

सवाल है भारत के सामने कौन सी मुश्किल है, जिसके तहत वह पाकिस्तान से इस शर्त पर बात कर रहा है कि चर्चा सिर्फ आतंकवाद पर होगी। दूसरे किसी द्वपक्षीय समझौतो को लेकर बातचीत नहीं होगी। क्या इसके पिछे सिर्फ आतंकवादी हमलों को लेकर पाकिस्तान की साफगोई है, जिसके अंतर्गत वह कहता है कि आतंकवाद तो उसके काबू में ही नहीं है फिर वह कैसे गांरटी ले लें कि भारत पर कोई दूसरा हमला नहीं होगा। या फिर अमेरिका की रुचि है कि कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान अगर साथ बैठे तो दोनो देश अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी नीति को अंजाम देने में सहायक होंगे ।

यह सवाल इसलिये महत्वपूर्ण है क्योकि जैसे ही भारत विदेश सचिवो की वार्ता पर जोर डालता है वैसे ही न्यूयार्क में अफगानिस्तान-पाकिस्तान मामलों को देखने वाले होलब्रुक यह कहने से नही कतराते हैं कि अफगानिस्तान की सीमा से सटे देश चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन और इन दोनो देशों से सटे देश चाहे वह भारत ही क्यों ना हो, उन्हें समझना होगा कि अफगानिस्तान की चिंगारी इन्हें अपने घेरे में ले सकती है। इसलिये भारत-पाकिस्तान अगर अपने उलझे मुद्दों पर बातचीत करते हैं तो तनाव की जगह इस पूरे क्षेत्र में स्थायित्व आयेगा। जो अफगानिस्तान के समाधान के लिये जरुरी है। होलब्रुक का यह कथन अचानक नहीं आया। लेकिन पहली बार बातचीत की मेज पर लाने के लिये अमेरिका ने अंग्रेजी का पसंदीदा अक्षर "के" का जिक्र नही किया। "के" यानी कश्मीर जिसका जिक्र अमेरिका अगर अंतरराष्टीय मंच पर बीते एक दशक में सात बार प्रयोग कर चुका है तो पाकिस्तान ने अठारह बार किया है। सबसे ज्यादा जनरल मुशर्रफ ने कश्मीर को लेकर कूटनीति भी की और जेहादी काउंसिल को हवा भी दी।

लेकिन कश्मीर का सीधे नाम लेने से बचते हुये पहली बार अमेरिका और पाकिस्तान दोनों कश्मीर के जरीये आतंकवाद पर बातचीत करने का रास्ता निकाल चुके हैं। पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि भारत में मुंबई हमले को लेकर तल्खी बरकरार है, लेकिन पाकिस्तान इस हकीकत को भी समझ रहा है कि न्यूक्लियर डील से लेकर आर्थिक सुधार की मनमोहन पालिटिक्स जिस तरह ओबामा के बिना अधूरी है. उसका दूसरा सच यह भी है कि ओबामा की अफगान नीति पाकिस्तान के सहयोग के बिना अधूरी है। इसीलिये तालिबान को लेकर भी अमेरिका पाकिस्तान की तर्ज पर अच्छे और बुरे तालिबान की बात करने लगा है। और पाकिस्तान की सीमा से सटे उस समूचे अफगानिस्तान पर खामोशी बरते हुये है जो आतंक के गढ़ है और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन या सीधे कहे तो जेहादी काउंसिल से जुड़े हैं।

खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि अफगानिस्तान के बाजौर, मोहमंड, खैबर, खुर्रम, पूर्वी और दक्षिणी वजीरिस्तान के हिस्से में सक्रिय तालिबान के छह से ज्यादा संगठनों के साथ पैसे और हथियार का जुडाव जेहादी काउंसिल के साथ है । जिसमें तहरीक-ए-तालिबान के साथ हरकत मुजाहिदीन के फजरुरहमान खलीली, जैश-ए-मैहम्मद के मौलाना मसूद अजहर, तहरीक इरपान के मौलाना अब्दुल्ला शाह मजहर, सिपाहे सहाबा पाकिस्तान के मौलाना आजम तारिक , लश्कर-ए-जहानगबी के मौलाना हक नवाज और लश्कर के हाफिज सईद तो कई मौको पर साझा सभी भी कर चुके हैं। यानी एक तरफ तालिबान को लेकर अमेरिका पाकिस्तान को अलग भी मान रहा है और कश्मीर को लेकर भारत को पाकिस्तान से बातचीत करने के लिये उकसा भी रहा है। वहीं पाकिस्तान खुद समझ रहा है कि वह तालिबान से जिस तरह गुथा है, उसमें अमेरिकी हित साधने के लिये वह अपने स्वार्थ के घेरे में कश्मीर और आंतकवाद को अलग कर सौदा कर सकता है। तब सवाल है इसमें भारत है कहां। खासकर तब जब मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान का रुख भारत पर निशाना साधने वाला रहा। भारत के डोजियर मे बताये गये तथ्यों को खारिज करते हुये से पाकिस्तान ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमले से लेकर बलूचिस्तान में अस्थिरता फैलाने और कश्मीर को बातचीत के दायरे में लाने की खुली वकालत की। सवाल यह भी है कि बातचीत जिस दौर में होगी अगर उस वक्त बारत की खुफिया एजेंसी रॉ की पाकिस्तान को लेकर तैयार रिपोर्ट पर ही गौर करें तो सरकार खुद सवालों के घेरे में आती है। रॉ की रिपोर्ट के मुताबिक , "जेहाद पाकिस्तान की राज्य नीति का हिस्सा है । और आतंकवाद उसका आधुनिक चेहरा। जिसके जरिये भारत की सैन्य शक्ति के साथ चैक-एंड बैलेंस का खेल पाकिस्तान खेलता है। असल में पाकिस्तान की जमीन से दुनिया में इस्लाम के उस रसूख को लौटाने के नाम पर जेहाद का खेल आधुनिक तरीके से खेला जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की सरकार को आर्थिक मदद मिले और आतंकवाद मदद के लिये सौदेबाजी का हथियार बन सके। इसलिये धर्म और विचार का घालमेल कर इस्लाम को कवच बनाकर जो खेल शुरु किया गया है, उसके पांच चेहरे हैं। सैयद कुतुह, ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला आजम, इब्न तैयंमिंया और हाफिज सईद। "

जाहिर है बातचीत से पहले भारत को समझना होगा कि हाफिज सईद 26-11 का गुनहगार भी है और पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली भी । फिर बातचीत क्यों । जहा तक पुणे घमाके को लेकर बातचीत ना करने के बीजेपी का उठाया सवाल है तो वह कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि धमाके अगर आतंकवादी करते है तो वह वाकई नहीं चाहेगे कि बातचीत हो और अगर धमाकों के पीछे कुछ दूसरे तत्व है तो बातचीत रुकनी नहीं चाहिये। यूं भी संसद पर हमले के बाद खुद वाजपेयी सरकार ने मुशर्रफ से बात की थी। इसलिये सवाल बीजेपी का नहीं सरकार का है। अगर क्रिकेट और सिनेमा से उसका मन भर चुका हो तो वह आतंकवाद के मद्देनजर पाकिस्तान के इरादों और अमेरिका की मंशा को समझे ....फिर पूछेगे बातचीत क्यों।