मनमोहन के फंदे में मीडिया

मीडिया के पेड न्यूज की कहानी सत्ता के लिये लॉबिंग और कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे के लिये बिचौलिये की भूमिका तक पहुंचेगी, यह किसने सोचा होगा। खासकर उस दौर में जब पूंजी ही एक नयी सत्ता बनकर लोकतांत्रिक सत्ता को चुनौती दे रही हो। वैसे मीडिया का राजनीति से प्रेम आज का किस्सा नहीं है। पत्रकारों की एक बड़ी फौज आज भी यही मानती है कि पत्रकारिता एक लकीर के बाद कुंद पड जाती है इसलिये राजनीति ही उन पत्रकारों के लिये एकमात्र रास्ता है, जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में बतौर पत्रकार काम करते रहे हैं। इसलिये पत्रकार के राजनेता बनने को सकारात्मक भी माना गया। लेकिन तब सोच यही रही कि अच्छे नेता और अच्छे पत्रकार का काम कमोवेश एक सरीखा ही होता है । इसलिये कभी पत्रकारिता ने राजनीति को प्रभावित किया तो कभी नेहरु से लेकर वाजपेयी तक प्रधानमंत्री रहते हुये यह कहने से नही चूके कि पत्रकार तो वह भी रह चुके हैं। लेकिन मनमोहन सिंह के दौर में यह सवाल दूर की गोटी बन चुका है कि प्रधानमंत्री बनने के लिये पत्रकार या नेता होने की भी जरुरत है। इसलिये पत्रकार के सत्ता के गलियारे में लॉबिंग करना या फिर सत्ता का पत्रकारों को अपने हुकुम का गुलाम बनाने के नये अंदाज में मनमोहन सिंह के दौर की राजनीतिक परिस्थितियों को समझना होगा, जिसने आजादी के बाद की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था का काम तमाम कर दिया है। मनमोहन सिंह संसदीय राजनीति से उपजे नेता नहीं है। आम चुनाव में भागीदारी कर आम जनता के बीच से निकले हुये नेता भी मनमोहन सिंह नहीं है। तो फिर मनमोहन सिंह के सरोकार आम आदमी के साथ कैसे हो सकते हैं,, यह सवाल तुरंत उभरेगा।

लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल भी उठेगा की 2009 के चुनाव में तो मनमोहन सिंह की राजनीति के खिलाफ संसदीय राजनीति के जरीये अपना कद बनाने वाले लालकृष्ण आडवाणी मैदान में थे। तो फिर जनता ने उन्हें खारिज क्यों कर दिया। जबकि आम जनता से सरोकार की बात आडवाणी ताल ठोंककर करते रहे और मनमोहन के सरोकार आम आदमी से नहीं है, यह भी ताल ठोंक कर ही बताते रहे। लेकिन यूपीए की जीत और मनमोहन सिंह के दोबारा प्रधानमंत्री बनने से पहली बार उस राजनीति पर सवालिया निशान लगा जो जनता के बीच राजनीति कर अपना वोट बैंक बनाने पर भरोसा करती है। मसलन वामपंथियो का भी आम चुनाव में फेल होना। जबकि देश का सच यही है कि मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों से समाज में असमानता बढ़ी। आर्थिक सुधार से देश बाजार में तब्दील हुआ। नागरिकों से ज्यादा उपभोक्ता होना महत्वपूर्ण हो गया। बीते पांच साल में लखपति और करोड़पतियों की तादाद में अगर दशमलव सात फीसदी बढ़ोतरी हो गयी तो गरीबी की रेखा से नीचे की तादाद में सात फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई। यानी आर्थिक नीतियो का लाभ अगर देश के एक करोड़ लोगों को परोक्ष-अपरोक्ष हुआ या उन्हें लगा कि आर्थिक सुधार से वह उपभोक्ता हो गया तो सीधा नुकसान 10 करोड़ से ज्यादा लोगो को हुआ। यानी संसदीय लोकतांत्रिक राजनीति के लिये एक उम्दा माहौल तैयार हुआ। जिसमें जनता चाहती तो सत्ता पलट सकती थी। बावजूद इसके मनमोहन सिंह की जीत का मतलब साफ था कि जो नेता चुनावी राजनीति को सरोकार की राजनीति मानते है , उनका सरोकार आम जनता से कट चुका है। आम आदमी जिस अवस्था में रहता है, नेताओं का जीवन उससे कोसों दूर है। सीधे कहा जाये तो एक देश के एक छोटे से तबके की सुविधा के लिये मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक नीतियां परोसीं, उसका लाभ उठाने में ही समूची राजनीति भिड़ गयी। जिसने धीरे धीरे नेताओ का जीवन और राजनीति करने के तौर तरीको में तो पांच सितारा माहौल जड़ दिया लेकिन आम आदमी के जीवन का हर सितारा ही नही उजड़ा बल्कि संसदीय राजनीति के जरीये देश बदला जा सकता है, यह परंपरा भी चुनाव मैदान में खारि्ज हो गयी।

लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की पहचान चुनाव है तो हर नीति के सफल-असफल की कहानी भी इसी चुनाव परिणाम पर टिकी है। तो मनमोहन सफल हैं, यह साबित हुआ । यह साबित नहीं हुआ कि संसदीय राजनीति के पारंपरिक तौर तरीके ही मनमोहन की आर्थिक नीति तले असफल हो गये। राजनीति के इस घालमेल में मंडल की राजनीति बीस साल में चक्र पूरा करती नजर आयी और बीजेपी सरीखी पार्टी भी जाति आधारित जनगणना पर तैयार हो गयी और कांग्रेस भी जातीय राजनीति का ढोल बजाने लगी। असल में मीडिया की सफलता - असफलता भी इसी दायरे में आ गयी। मीडिया में भी कुछ ऐसा ही अंतर आया और पत्रकारिता के पारंपरिक मूल्य आधुनिक मीडिया के सामने खारिज हो गये। मनमोहन सिंह की आर्थिक व्यवस्था ने पारंपरिक राजनीति-सामाजिक लक्ष्य को ही व्यवस्था में बदल दिया। यानी आजादी के बाद पचास बरस तक जो संसदीय राजनीति देश को हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनाकर आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करने में भिड़ी थी, उसे मनमोहन सिंह ने व्यवस्था को तोड़-मरोड़ कर आर्थिक लाभ का एक ऐसा घेरा बनाया, जिसमें स्वावलंबन शब्द गायब हो गया। और आर्थिक मजबूती ही नया मंत्र बन गया।

पास में पूंजी रहे तो हर सुविधा भोगी जा सकती है । इसके लिये खेती का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की सोच हाशिये पर चली गयी। उत्पादन से जुड़े धंधों को चौपट करने की दिशा में बकायदा नीतिगत फैसले लिये गये। इससे इतर सट्टेबाजी की महत्ता देश के सामने उभारी गयी यानी पूजी से पूंजी बनाने का खेल ही विकास की हकीकत है। क्योंकि पूंजी रहे तो राजनीतिक और सामाजिक मान्यता पायी जा सकती है। पूंजी रहे तो संसद से लेकर कॉरपोरेट घरानों के अंतर को भी मिटाया जा सकता है। और पूंजी रहे तो हर संस्थान को देखने-दिखाने का एक ही नजरिया समूचे समाज के सामने परोसा जा सकता है। पूंजी रहे तो कल्याणकारी राज्य की सोच बेमानी साबित की जी सकती है। और पूंजी के आसरे संसदीय सत्ता को भी बेबस पेश किया जा सकता है। मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था में इसका ताना-बाना किस हुनर से किया गया यह सत्ता में अगर कॉरपोरेट घरानों के दखल से समझा जा सकता है तो कॉरपोरेट घरानों की सत्ता के आगे संसदीय सत्ता के नतमस्तक होने से भी जाना जा सकता है। वह दौर पुरातन काल का प्रतीक है, जब पैसे वालो को संसद में पहुंचने से रोकने के लिये खुद राजनीति ही सामने आ खड़ी होती थी। अब तो हर कॉरपोरेट घराने के सर्वेसर्वा को राज्यसभा में लाने के लिये राजनीति ही चिरौरी करती है।

जब मनमोहन की अर्थनीति के घेरे में कल्याणकारी राज्य की समझ ही गुम हो चुकी है और संसदीय राजनीति अपना आस्तितव ही पूंजी के मुनाफे तले टटोल रही है तो मीडिया की क्या बिसात। इस व्यवस्था में मीडिया को परिभाषित करने के लिय पत्रकारिता के बोल नहीं बल्कि पूंजी और मुनाफे के बोल ही मान्यता पा सकते हैं। यानी मनमोहन सिंह की व्यवस्था में पैसा कमाना ही पहला और आखिरी सच बन चुका है। ऐसे में लोकतंत्र का कोई खम्भा यह दावा नहीं करता कि बगैर उसके देश नहीं चल सकता और कोई खम्भा यह भी नहीं सोच पाता कि उसकी मौजूदगी तो चेक एंड बैलेंस के तहत है। इसीलिये राजनीति से सरोकार के पारंपरिक मूल्य भी बदले हैं। जो मीडिया पहले राजनीतिक सत्ता को अपनी लेखनी से प्रभावित करता था अब वह वित्तीय संस्थानों और कॉरपोरेट घरानों को प्रभावित करने लगा है। पहले राजनीति ही पत्रकार की मंजिल हो जाया करती थी। अब कॉरपोरेट घरानों से उसका सरोकार बढ़ा तो मंजिल भी कॉरपोरेट घराने हो चले हैं।

इसका असर पत्रकारीय क्षेत्र में कारपोरेट घरानों के लिये काम कर रहे पत्रकारो की फौज से भी समझा जा सकता है। दो सौ से ज्यादा पत्रकार दिल्ली के राजनीतिक गलियारो में या नौकरशाहो के दप्तरो में अपने अपने आकाओं के धंधे के मुनाफे के लिये दस्तावेज जुगाड़ने से लेकर राजनीतिक लॉबिंग करते नजर आते हैं। इन पत्रकारो ने पारंपरिक पत्रकारिता छोड़ कर कॉरपोरेट सेक्टर के मीडिया ब्रांच में नौकरी करना ज्यादा बेहतर समझा। इसलिये अब बाबूओ के दप्तरो से कोई पत्रकार किसी दस्तावेज को नहीं पाता। क्योंकि कभी खबरों के लिये या कहे देश हित के लिये जो बाबू मुफ्त में पत्रकारों को दस्तावेज दे देता था, अब उस दस्तावेज की कीमत लगने लगी है। और कॉरपोरेट सेक्टर हित-अहित देखकर दस्तावेजों को मीडिया में रिलीज करता है और उन दस्तावेजो को कोई ना कोई पत्रकार जो कॉरपोरेट के लिये काम कर रहा है , अनमोल कीमत देकर खरीद लेता है। यानी नेहरु से लेकर वाजपेयी तक को अगर फक्र होता कि वह पत्रकार भी रह चुके थे और संपादक मंडली के कई बड़े पत्रकारों ने अगर राजनीति में सीधी भागेदारी करके यह जताया कि वह जनता की सेवा राजनीति में आकर करना चाहते थे तो मनमोहन सिंह के दौर में हालात बिलकुल बदल चुके हैं। अब पत्रकार का रास्ता कॉरपोरेट घरानो की दिशा में जाता है। और किसी कंपनी का मालिक या कॉरपोरेट घराने में नीतियों को बनाने में लगा कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह भी पत्रकार है। और जो यह बात कह रहे हैं या कहेंगे उनकी मान्यता सत्ता से लेकर मीडिया के क्षेत्र में भी ज्यादा होगी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिये लॉबिग या कॉकस बनाने पर मीडिया या पत्रकार को घेरकर यह सवाल तो उठाया जा सकता है कि पत्रकारिता पटरी से उतर चुकी है लेकिन संसदीय राजनीति का लोकतंत्र ही पटरी से उतर चुका है, इस पर बहस नहीं की जा सकती । इसीलिये प्रेस कान्फ्रेन्स में प्रधानमंत्री से कोई पत्रकार बीते छह साल में एक लाख से ज्यादा किसानो की खुदकुशी पर कुछ नहीं पूछता । बीपीएल का आंकडा 47 करोड़ पहुंच जाने पर कोई सवाल नहीं करता। रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 12 करोड़ पहुंचने के कारणों पर सवाल नहीं करता तो समझना यह भी होगा कि मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री कहकर मीडिया कहकहा तो लगा सकती है लेकिन इस सच को अपने अक्स में देखना नहीं चाहती कि कमजोर कहने की ताकत भी वही सत्ता दे रही है, जो दिनोंदिन मजबूत होती जा रही है। और उसका राजनीतिक विकल्प अब भी पारंपरिक संसदीय राजनीति में देखा जा रहा है जो खुद मनमोहन की अर्थनीति से लाभ कमाने में जुटी है और आम जनता से कट चुकी है ।