सरकार के भीतर के खोखलेपन को उभार दिया अन्ना के आंदोलन ने

अन्ना हजारे के आंदोलन ने कांग्रेस और सरकार के भीतरी सियासी दांव-पेंच को ना सिर्फ सतह पर ला दिया है बल्कि पहली बार सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में मनमोहन सिंह के लिये कोई निर्णय राजनीतिक तौर पर लेना कितना मुश्किल है। दरअसल, जनलोकपाल पर बीते 24 घंटे में जिस तरह से सरकार ने बातचीत का रास्ता खोला और प्रणव मुखर्जी को वार्ताकार नियुक्त किया उससे लगा कि अब अन्ना हजारे का अनशन जल्द ही टूटेगा। लेकिन इन 24 घंटे के भीतर ही प्रणव मुखर्जी को भी उसी मनमोहन सिंह के कैबिनेट मंत्रियो ने सीसीपीए की बैठक में मनमोहन सिंह के घर पर मनमोहन सिंह के सामने खारिज कर दिया। इसका असर यही हुआ कि 24 घंटे पहले जो सलमान खुर्शीद अन्ना टीम को जनलोकपाल पर सहमति की हरी झंडी दिखा रहे थे, अब वही सलमान खुर्शीद 24 घंटे बाद बुधवार की सुबह जनलोकपाल के उस हिस्से पर भी वायदा देने से मुकर गये, जिस पर प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार की रात हरी झंडी दे दी थी।

असल में अन्ना हजारे के आंदोलन से उमड़े जनसैलाब से घबरायी सरकार का भीतरी संकट यह है कि जो भी नेता या मंत्री अन्ना आंदोलन को सुलह के रास्ते ले जायेगा उसका कद झटके में सबसे बड़ा हो जायेगा। इसी सियासी बिसात पर अपनी अपनी चाल चलने में ही मनमोहन सिंह की कैबिनेट के वह मंत्री लग गये, जिनका प्रणव मुखर्जी से छत्तीस का आंकड़ा है। सीसीपीए की बैठक में प्रणव मुखर्जी के सुलह के हर रास्ते को पी चिदबरंम और कपिल सिब्बल ने यह कहकर खारिज किया कि जनलोकपाल के मसौदे को मानने का मतलब है संसदीय लोकतंत्र को संवौधानिक तौर पर खारिज करना। खासकर राज्यों के लोकायुक्त और नितले स्तर के नौकरशाही को लोकपाल के दायरे में लाना। इतना ही नहीं लोकपाल के अधिकारों को लेकर भी प्रणव की सहमति पर बैठक में अंगुली उठी।

इन सवालों के खड़े होने के बाद प्रणव मुखर्जी ने यही मुद्दा खड़ा किया कि आखिर किन शर्तो पर वह बातचीत को आगे बढ़ायें। ऐसे में प्रणव मुखर्जी को रास्ता यही सुझाया गया कि कोई निर्णय लेने से अच्छा है पहले अन्ना हजारे के अनशन को खत्म कराने की दिशा में यह कहकर कदम उठाये जायें कि अन्ना का जीवन अमूल्य है। और दूसरी तरफ अन्ना की टीम को संकेत यही दिये गये कि कोई निर्णय लेना मुश्किल है लेकिन बातचीत जारी रखनी भी जरुरी है। नहीं तो 'डेड लॉक' हो जायेगा । यानी पहली बार सरकार के भीतर से यह सवाल उठे कि वार्ताकार कितना भी अनुभवी या बड़ा मंत्री क्यों ना हो लेकिन निर्णय कोई नहीं लेगा।

खास बात यह भी है कि सलमान खुर्शीद ने यह सारे संकेत अपनी बैठक में अन्ना टीम को दे भी दिये। ऐसे में अन्ना की टीम के सामने सबसे बडी मुश्किल यही शुरु हुई कि अगर प्रणव मुखर्जी सरीखा नेता भी कोई निर्णय नहीं ले सकता है तो फिर वह बातचीत किससे करें और कहीं सरकार सिर्फ बातचीत के चक्रव्यूह में ही जनलोकपाल के समूचे आंदोलन को खत्म करने की दिशा में तो नहीं बढ़ रही है। जबकि आंदोलन किसी राजनीतिक सौदेबाजी के लिये नहीं शुरु हुआ। मगर उसकी दिशा सरकार से राजनीतिक सौदेबाजी की दिशा में ही ले जायी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के भीतर अन्ना के आंदोलन से सीधे टकराव से बचने के लिये सर्वदलीय बैठक में असहमति के सुर का सहारा लेने को ही आखिरी मंत्र करार दिया गया। ऐसे में पहली बार सवाल यह भी उठा कि क्या वाकई सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में सरकार और कांग्रेस के बीच का पुल टूटा हुआ है और मनमोहन सिंह की समूची सियासत कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के आपसी टकराव पर आ टिकी हैं, जहां सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी और बीतते वक्त के साथ ही लोगो का आक्रोष भी धीमा होता जायेगा और आखिर में मनमोहन सिंह बिना लड़े जीतेंगे और अन्ना लड़कर भी हारेंगे।