बिजली है नहीं। पीने का पानी मिल नहीं रहा। सड़क पर पानी है। घरों में पानी के साथ सांप-बिच्छू भी हैं। अस्पताल डूबे हुये हैं। स्कूल बीते 15 दिनों से बंद हैं। फ्लाइट की आवाजाही ठप है। बच्चों के लिये दूध नहीं है। आसमान से फेंके जाते खाने पर नजर है। तो जमीन पर किसी नाव या बोट का इंतजार है। 300 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 1240 झोपडपट्टियों में रहने वाले नौ लाख से ज्यादा लोग तिल तिल मर रहे हैं। यह चेन्नई है। वही चेन्नई जो कभी मद्रास के नाम से जानी जाती थी। वही मद्रास जिसकी पहचान पल्लावरम के जरीये पाषाण काल से रही। वही पल्लावरम जो दुनिया के नक्शे पर सांस्कृतिक, आर्थिक और शौक्षणिक केन्द्र के तौर पर विकसित हुआ। और मौजूदा वक्त में वहीं चेन्नई जहां के हर शख्स कमाई देश में तीसरे नंबर पर आती है । वही चेन्नई आज बूंद बूंद के लिये मोहताज है। वही चेन्नई आज जीने की जद्दोजहद में जा फंसी है। वही चेन्नई मदद के एक हाथ के लिये बैचेन है ।
वही चेन्नई अपनो के रोने को देख कर रो भी नहीं पा रही है। जिस चेन्नई ने बीते दस बरस में विकास की ऐसी रफतार पकड़ी कि उसकी अपनी अर्थवस्था देश में चौथे नंबर पर आ गई। वही चेन्नई जिसने तकनीकी संस्थानों के आसरे दुनिया में अपनी पहचान भी बनायी और दुनिया के तमाम साफ्टवेयर कंपनियों को हुनरमंद दिये। वही संस्थान आज पानी में डूबे हैं। अंधेरे में समाये हैं। कम्यूटर तो दूर मोबाइल चार्ज करने तक के हालात नहीं हैं। जिस चेन्नई को चकाचौंध के आसरे विस्तार दिया गया। संयोग से आज उसी चेन्नई में सबसे घना अंधेरा है। 27 कालोनियों के 2 लाख परिवारों के सामने संकट है कि वह जाये तो कहां जायें। पानी में घर। गाडी में पानी। सडक पर पानी । और आसमान से लगातार गिरते पानी के खौफ के बीच मदद के लिये सरकार नहीं सेना के जवान है । एनडीआरएफ की टीम है । नेवी के बोट है । सरकार ने तो निर्णय लेकर चेम्बरमबक्कम झील से पानी छोड़ा कि कही झील का बांध ही ना टूट जाये । और झील उस जमीन पर हर किसी को लील ना लें जो झील की जमीन थी और अब उसकी जमीन पर क्रंकीट के घरों में लोग रह रहे है । तो इस पानी में सरकार कहीं नहीं है । सियासत के जरीये तैयार की गई चेन्नई नगर कही नहीं है । जो बच रहा जो बचा रहा है वह सेना है। और जिसने चेन्नई को खत्म किया वह सियासत है।
क्योंकि चेन्नई में बेमौसम भारी बरसात सिर्फ इस बार का सच नहीं है। बल्कि बीते छह दशको में कमोवेश हर दस बरस में इस तरह की जबरदस्त बारिश हुई । 1969, 1976, 1985, 1996, 1998, 2005, लेकिन जो 2015 यानी इस बार हुआ वह पहले नहीं हुआ । तो हर जहन में यह सवाल उठ सकता है कि ऐसा क्यों । तो सच कितना खतरनाक है जरा देख लीजिये। 4 बरस पहले ही चेन्नई का जो चकाचौंध अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना आज वहा सिर्फ पानी पानी है। और 6 दिसंबर तक पूरी तरह बंद किया जा चुका है तो उसकी सबसे बडी वजह है कि हवाई अड्डा ही अडयार नदी की जमीन पर बना दिया गया। शहर का सबसे बडा माल फोनेक्सि वेलचेरी झील की जमीन पर बना दिया गया। अब जिस तरह चेन्नई वासियो को कहा जा रहा है कि वह सडक मार्ग पर ना निकले तो कल्पना कीजिये चेन्नई का सबसे बडा बस टरमिनल शहर के कोयबेडू इलाके में बनाया गया जो सबसे निचली जमीन पर है यानी बाढ से सबसे प्रबावित इलाका है । देश के महानगर यू ही मरते शहर साबित नहीं हो रहे बल्कि चकाचौंध और पैसा कमाने की होड में कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि दो नदी और 35 झीलों वाले इलाके में अगर सिर्फ क्रंकीट खड़ा किया गया तो हालात बिगडेंगे तो क्यो और कैसे बिगडेंगे इसकी थाह भी कोई नहीं ले पायेगा। और हुआ यही। बंकिघम कैनल और पल्लीकरनई कैनल की जमीन पर कंसट्रक्शन किया जा चुका है। एक्सप्रेस वे और बायबास बनाते वक्त देखा ही नहीं गया कि पानी की आवाजाही कही रुक तो नहीं रही। कैसे लोगो के जीवन के साथ खिलावाड़ कर विकास की खुली बोली लगायी गयी । इसका सच राष्ट्रीय राजमार्ग 45 और एनएच 4 के बीच बनाया गया बायपास है। जहां ड्रेनेज सिस्टम बंद हआ तो न्नागर,पोरुर,वनाग्राम,माडुरावोयल,मुग्गापेयर और अंबातूर डूब गये। जो डूबने ही थे। क्योंकि पानी निकाला कैसे जाये इसकी कोई व्यवस्था है ही नहीं। नौलेज कैरिडोर और इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण भी डूब वालीजमीन पर ही हुआ। किस तरीके से जमीन पर कन्स्ट्रक्शन हुआ या यूं कहें बेखौफ जमीन का दोहन हुआ उसका सबसे बडा असर दुरआवोयल लेक की हालत देख कर समझा जा सकता है। जो कभी 120 एकड में फैला था लेकिन अब 25 एकड़ में सिमटा है। और अब जब पानी फैला है तो वह 200 एक़ड को झील में बदल चुका है। दो मंजिली इमारत में भी यहां पानी पानी है। नदी और झील ही नहीं बल्कि कैनाल की जमीन पर भी कन्स्ट्रक्शन हो चुका है। अडयार क्रिक से कोवालम क्रीक के बीच दक्षिणी बाकिघम कैनाल जो 25 मिटर का होता है वह 10 मिटर में सिमट चुका है । चेन्नई के अंबेटूर टैक , अडमबक्कम टैक, पाल्लाईकरनाई टैक, विलिवक्कम टैक गायब है । और तो और चेन्नई में बाढ के हालात हो तो फिर जो पानी दशक भर पहले तक चेन्नई हारबार के उस इलाके में समा जाता था जो समुद्दर से लगा था तो वह जमीन भी मालवाहक जहाज और फ्राइट कैरिडोर तले खत्म कर दी गई । इतना ही नहीं जिस शहर में दस बरस पहले तक पानी निकासी की 150 वाटर बाडिज थी अगर वह अब घटकर सिर्फ 27 बचेगी तो होगा क्या।
जिस शहर की जमीन पर क्रंकीट का जंगल खडा करने की होड में 35 में से दस झीलों पर लोग रहने लगे तो फिर पानी का बुलबुला बढ़ेगा तो वह किस किस को अपनी हद में लेगा। यह कोई नहीं जानता । और चेन्नई के करीब 20 लाख लोग थिलईगईनागर झील ,पुझविथक्कम झील ,वेलाचेरी झील ,और मडीपक्कम झील की जमीन को ही क्रकिट के घर बनाकर रहने लगे । दो सरकारी कालोनिया भी झील की जमीन पर ही बन गई । दो दर्जन निजी कंपनियो के दफ्तर भी झील की जमीन पर ही खडे हो गये । 10 बरस में दरीब 90 हजार कन्स्टच्रक्शन में इस बात का ध्यान ही नहीं दिया गया कि पानी की निकासी हो गी कैसे । और जो प्लान शहर के लिये 2005 में जबरदस्त पानी के बाद बनाया गया वह पानी पानी वाले मौजूदा हालात से पहले ही चेन्नई कारपोरेशन ने पानी में बहा दिया । जो जमीन 2005 में 80 रुपये स्कवायर फीट थी वह 2015 में पांच हजार रुपये स्कावय पिट तक जा पहुंची है । लेकिन जमीन खरीदने और गैर कानूनी तरीके से कन्स्क्ट्रक्शन की होड आज भी है । लेकिन इसका कोई प्लान शहर में बदलती सियासत तले बन नहीं पाया कि कैसे गैरकानूी तरीके से बनाये गये सिवर सिस्टम को रोका जाये । और कैसे पानी अगर कही जमा होता है तो उसे निकाला कहा जाये । यानी सवाल सिर्फ ट्रेनेज सिस्टम के फेल होने का नहीं है । आलम यह है कि समूचे चेन्नई के लिये कारपोरेशन के पास सिर्फ 22 ट्रेनेज मशीन है । जबकि प्लान के लिहाज से सवा सौ से ज्यादा होनी चाहिये । पानी चोक होने की सबसे बडी वजह ड्रेनेज के पाइंट पर ही कन्स्ट्रक्शन का होना है । इसलिये पहली बार सवाल यह उठा है कि आर्थिक मदद
की रकम कुछ भी हो लेकिन मौजूदा वक्त में जान बचायी कैसे जाये और लोगो तक राहत पहुंचायी कैसे जाये । तो क्या चेन्नई को पटरी पर लाने के लिये सिर्फ पैसा चाहिये । रुपया चाहिये । डालर चाहिये । या कुछ और । क्योकि जयललिता ने पिछले महीने ही मांगे थे 2000 करोड । प्रधानमंत्री ने पिछले महीने 940 करोड़ रिलिज किये तो आज 1000 करोड की सहायता का एलान कर दिया । लेकिन नंबर से लगातार तीसरी बार जिस तरह का बारिश का ताडंव चेन्नई समेत तमिलनाडु के 60 फिसदी हिस्से को पानी पानी कर चुका है उसने यह तो साफ कर ही दिया है कि चेन्नई को हजारों हजारों करोड की नहीं बल्कि ऐसी प्लानिग की जरुरत है जहा शहर जिन्दगी के लिये बसे ना कि नाजायज कमाई के धंधे के लिये । और इसके लिये आर्थिक मदद नहीं बल्कि ठोस नियम-कायदे चाहिये । क्योकि चेन्नई में बीते दस बरस में जितने भी गैरकानूनी तरीके से कन्स्ट्रक्शन हुये । या शहर के प्लानिंग सिस्टम को ही ताक पर रख कर इमारते खडी हुई उसमें मुनाफे की रकम ही 2 लाख करोड से ज्यादा की है । क्रंकीट के जो घर , दफ्तर, कालोनिया और माल से लेकर हवाई अड्डे तक नदी और झिलो की जमीन पर बनकर खडे हुये उन जमीनो की किमत मौजूदा वक्त के लिहाज से एक लाख करोड से ज्यादा की है । इसलिये नवंबर से अब तक नुकसान के जो सरकारी आंकडे भी सामने आ रहे है वह 10 हजार करोड के है । जिसमें सिर्फ बीते तीन दिनो में 8 हजार करोड का नुकसान बताया जा रहा है । लेकिन जिस तरह देसी विदेशी मल्टी नेशनल कंपनियो के दफ्तर से लेकर तीन दर्जन आत्याधुनिक अस्पताल , 22 सिनेमा घर, 180 स्कूल . 16 कालेज की इमारते और करीब दो लाख घर पानी में डूबे है उसमें नुकसान कितना ज्यादा हुआ होगा इसका सिर्फ अंदाज ही लगाया जा सकता है ।लेकिन समझना होगा कि नुकसान का जो आंकड़ा सामने नहीं आ आ रहा है वह चेन्नई शहर की त्रासदी के सामने बेहद कम इसलिये है क्योकि अधिक्तर कन्स्क्शन ही गैर कानूी है । और यह मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा । जहा चेन्नई कारपोरेशन ने माना कि -जार्ज टाउन सरीखी नयी जगह पर तो 90 फिसदी
कन्स्क्ट्कशन गैर कानूनी है । लेकिन समझना यह भी होगा कि चेन्नई के इस तरह के विसातार में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है । क्योंकि कारपोरेश ने हाईकोर्ट के सामने फाइन के तौर पर वसूली की रकम भी इन उलाको से सिर्फ 1000 रुपये दिखायी । तो क्लापना किजिये चेन्नई को दोबारा मद्रास वाले हालात में लाकर खडे करना किस सियासत के बूते है और इसके लिये कितनी रकम चाहिये। क्योकि केन्द्र के मदद की रकम के कई गुना ज्यादा से बना चेन्नई का यह चमकने वाला अंतऱाष्ट्रीय हवाई अट्टा भी पानी में समाया हुआ है।
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