2014 की कॉरपोरेट फंडिग ने बदल दी है देश की सियासत

चुनाव की चकाचौंध भरी रंगत 2014 के लोकसभा चुनाव की है। और क्या चुनाव के इस हंगामे के पीछे कारपोरेट का ही पैसा रहा। क्योंकि पहली बार एडीआर ने कारपोरेट फंडिग के जो तथ्य जुगाड़े हैं, उसके मुताबिक 2014 के आम चुनाव में राजनीतिक दलो को जितना पैसा कारपोरेट फंडिंग से हुआ उतना पैसा उससे पहले के 10 बरस में नहीं हुआ। एडीआर के मुताबिक 2004 से 2013 तक कारपोरेट ने 460 करोड 83 लाख रुपये राजनीतिक दलों को फंड किया। वहीं 2013 से 2015 तक के बीच में कारपोरेट ने 797 करोड़ 79 लाख रुपये राजनीतिक दलों को फंड किया।

ये आंकडे सिर्फ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के हैं। यानी बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और वामपंथी दलो को दिये गये फंड । यानी 2014 के चुनाव में कारपोरेट ने दिल खोल कर फंडिंग की। तो चुनाव प्रचार के आधुनिकतम तरीके जब 2014 के चुनाव में बीजेपी ने आजमाये। तो उसके पीछे का क सच एडीआर की इस रिपोर्ट से भी निकलता है कि 80 फिसदी से ज्यादाकारपोरेट फंडिंग बीजेपी को मिल रही थी। क्योंकि याद किजिये मनमोहन सिंह सरकार जब घोटाले दर घोटाले के दायरे में फंस रही थी तब 20 कारपोरेट घरानों में 2011-12 के बीच मनमोहन सरकार की गवर्नेंस, पर सवाल उठाते हुये पत्र लिखे। और उसी के बाद देश में बनते चुनावी माहौल में कारपोरेट फंडिंग में कितनी तेजी आई ये एडीआर की रिपोर्ट से पता चलता है। अप्रैल 2012 से अप्रैल 2016 के बीच 956 करोड 77 लाख रुपये की कारपोरेट फंडिग हुई। इसमें से 705 करोड़ 81 लाख रुपये बीजेपी के पास गये । तो 198 करोड़ 16 लाख रुपये कांग्रेस के पास गये। महत्वपूर्ण ये भी है कि बीजेपी को दिये जाने वाली फंडिग में ही इजाफा नहीं हुआ। बल्कि कारपोरेट फंडिंग के इतिहास में ये पहला मौका आया जब पॉलिटिकल फंड देने वालो की तादाद तीन हजार से ज्यादा हुआ जिसमें 99   दी दाताओ ने फंड बीजेपी को दिया।

यानी 2014 की चुनावी हवा कारपोरेट के लिये बीजेपी के अनुकूल हो चुकी थी। लेकिन फंडिंग के इस खेल में काला धन कौन दे रहा है। या कालाधन ना लें, इस दिशा से राजनीतिक दलो ने आखे भी मूंद ली। और एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 1933 दाताओं ने बिना पैन नंबर दिये ही 384 करोड रुपये पॉलिटिकल दानपेटी में डाल दिया। वहीं 1546 दाताओं ने पैन तो दिया लेकिन कोई पचा नहीं दिया और 355 करोड दान कर दिये। और खास बात ये है कि 160 करोड रुपये बिना पैन, बिना पते के पॉलिटिकल फंड में आये । इसमें 99 फिसदी दान बीजेपी के खाते में गये । तो 2014 में कांग्रेस हार रही थी। बीजेपी जीत रही थी । तब कारपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग अगर 80 फिसदी बीजेपी के खाते में जा रही थी तो फिर 2019 के लिये देश में बनते राजनीतिक माहौल में अगर विपक्ष की राजनीतिक शून्यता अभी से बीजेपी को जीता रही है तो फिर आखरी सवाल यही होगा कि कारपोरेट फंड के भरोसे जो राजनीतिक दल राजनीति करते है उनके दफ्तरों में ताला लग जायेगा । क्योंकि बीजेपी ही सरकार होगी तो बीजेपी की ही दान पेटी हर किसी को दिखायीदेगी। यानी वैकल्पिक राजनीति को साधे बगैर कारपोरेट फंड पर टिकी राजनीति बीजेपी के सामने किसी की चल नहीं पायेगी। ये आखिरी सच है। तो क्या बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद राजनीति की उस बिसात को ही नीतियों के आसरे देश में बिछा दिया है, जहां कारपोरेट अब 2014 की तर्ज पर सत्ता बदलने की दिशा में ना आ जाये। या फिर कारपोरेट को इसका एहसास हो कि अगर उसने विपक्ष के झोली भरनी चाही तो उसे सरकारी एजेंसियों के जरीये ही नहीं बल्कि जिस क्षेत्र में कारपोरेट का धंधा है, उसके दायरे में ही उसे लपेटा जा सकता है।

यहां ये सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या वाकई लोकतंत्र का मापक आम चुनाव कारपोरेट पूंजी पर टिक गया है। यानी वोट तो आम जनता देती है। फिर कारपोरेट पूंजी से सत्ता कैसे उलटी पलटी जा सकती है। तो इसका जबाव सीधा है सत्ता के खिलाफ जन भावना राजनीतिक तौर पर अपने वोट से सत्ता परिवर्तन तो कर सकती है । लेकिन जन भावना को प्रभावित करने वाले जो भी औजार होते है अगर उसपर सत्ता कब्जा कर लें तो फिर विपक्ष की राजनीति टिकेगी कैसे। मौजूदा वक्त में ये सवाल इसलिये क्योंकि 1975-77 की तर्ज पर कोई आंदोलन तो देश में हो नहीं रहा है। उस वक्त इमरजेन्सी के खिलाफ आंदोलन मीडिया से बड़ा था। इसी तरह बोफोर्स को लेकर करप्शन के मुद्दा आंदोलन की तर्ज पर खड़ा हुआ। अयोध्या कांड भी कारसेवकों के जरीये देश में फैलता चला गया। और 2014 से ठीक पहले अन्ना आंदोलन ने मनमोहन सरकार की कब्र सामाजिक तौर पर बना दी थी। और कारपोरेट पूंजी ने अपना हित साधने के लिये बीजेपी को फंडिग की । लेकिन 2014 के बाद राजनीति के तौर तरीकों जिस तरह पूरी तरह चुनाव पर आ टिके हैं। यानी विपक्ष गठबंधन इसलिये हो रहा है कि चुनाव का हिसाब-किताब बदला जा सके। नीतीश सरीखे 2014 के विपक्ष इसलिये टूट रहे हैं, क्योंकि उन्हे लग रहा है कि 2019 में तो बीजेपी ही जीतेगी। यानी राजनीतिक जोड-तोड जब चुनाव जीतने पर आ टिकी हो और पूंजी की ताकत के बगैर चुनाव जीतने मुश्किल माना जाता रहा है और इसे ना सिर्फ वोटर बल्कि चुनाव आयोग भी महसूस करने लगा हो तो फिर अब कारपोरेट फंडिग कैसी होगी। क्योंकि 2014 ने चुनाव के तौर तरीके बदल दिये ये सच है । क्योंकि आजाद भारत में पहली बार 2014 का चुनाव ना सिर्फ सबसे महंगा हुआ बल्कि
1952 से 1991 तक के चुनाव में जितना खर्च हुआ। उतना ही खर्च 1996 से 2009 तक के चुनाव में हुआ। और अकेले 2014 के चुनाव में इतना ही खर्च हो गया। ये आंकड़ा 3870 करोड़ का है । तो ये कल्पना से परे है कि 2014 के बाद अब 2019 में कितना खर्च होगा। लेकिन आखिरी सच ये भी समझना होगा कि जिन
कारपोरेट ने फंड किया उसमें खनन , रियल इस्टेट , उर्जा और न्यूजपेपर  इंडस्ट्री अव्वल रही। लेकिन मौजूदा वक्त में यही सारे क्षेत्रों को सरकार ने अपने हथेली पर नचाने शुरु किये हैं। यानी ये तबका अब विपक्ष को फंड ना
करें व्यवस्था इसकी भी है और सरकार के इशारे पर कारपोरेट चले तो ही बचेगा निशानदेही इसकी भी है।

बच्चों के रहने लायक भी नहीं छोड़ी दुनिया

14-15 अगस्त 1947 । दुनिया के इतिहास में एक ऐसा वक्त जब सबसे ज्यादा लोगों ने एक साथ सीमा पार की । एक साथ शरणार्थी होने की त्रासदी को झेला । एक साथ मौत देखी । और 1951 के सेंसस में जो उभरा उसके मुताबिक 72,26,660 मुस्लिमों ने हिन्दुस्तान छोड़ा । 72,95,870 हिन्दुओं और सिख ने पाकिस्तान छोड़ा । यानी डेढ करोड शरणार्थी । और दर्द के इस उभार के बीच 22,30,000 लोग मिसिंग कैटेगरी में डाल दिये गये । यकीनन बिना युद्द इतनी मौतो को भी दुनिया ने विभाजन की रेखा तले देखा । और दर्द की इस इंतेहा को तब बिखरे बचपन ने भविष्य के सुनरहरे सपनो तले देखना शुरु किया । याद कीजिये 1953 में फिल्म बूट पालिश का गीत । नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुठ्ठी में क्या है । मुठ्ठी में है तकदीर हमारी...आनेवाले दुनिया में सब के सर पे ताज होगा... न भूखों की भीड़ होगी न दुखों का राज होगा...बदलेगा ज़मना ये सितारों पे लिखा है । लेकिन बदला क्या । क्योंकि उस गीत को गाते नन्हे मुन्नों की  उम्र आज 75 पार होगी । तो आजादी के 70 बरस बाद क्या वाकई तब के नन्हे- मुन्नो ने जिस दुनिया के सपने पाले वह आज की दुनिया दे पा रही है । ये सब सपना है क्योकि मौत दर मौत ही बच्चों का सच हो चला है। गोरखपुर के अस्पताल में 60 बच्चो का नरसंहार तो एक बानगी भर है । क्योंकि बच्चों के जीने के लिये हमने-आपने छोडी कहा है दुनिया । हालात है कितने बदतर । तस्वीर खौफनाक है। आंकड़े डराने वाले हैं । 7,30,000 शिशु जन्मते ही महीने भर के भीतर मर जाते है । 10,50,000 बच्चे एक साल ही उम्र भी नहीं जी पाते । यानी एक तरफ इलाज की व्यवस्था नहीं तो बच्चों की मौत । और दूसरी तरफ प्रदूषण । प्रदूषण से 5 बरस तक के 2,91,288 बच्चे हर बरस मरते है ।  14 बरस के 4,31,560 बच्चो की मौत हर बरस होती है । यानी रखपुर में आक्सीजन सप्लाइ रुकी तो 60 बच्चो की मौत ने इन्सेफलाइटिस को लेकर जुझते हालात पर हर कसी की ध्यान केन्द्रित कर दिया ।

लेकिन 2016 में ही निमोनिया-डायरिया से 2,96,279 बच्चो की मौत डब्ल्यूएचओ  के आंकडे में सिमट कर रह गई । तो बच्चो पर ध्यान है कहां किसी का । क्योंकि दुनिया में भूखे बच्चो की तादाद  में भारत का नंबर 97 वां है । यानी 118 देशों की कतार में नीचे से 21 वां । तो विकास की कौन सी रेखा खींची जा रही है और किसके लिये अगर वह लकीर बच्चों के लिये लक्ष्मण रेखा समान है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ की ही रिपोर्ट कहती है कि  देश में 39 फिसदी कुपोषित बच्चे वैसे है, जिनका विकास रुक गया है। 40 फिसदी बच्चों की उम्र 5 बरस पार कर नहीं पाती । 50 फीसदी बच्चे स्कूल रेगुलर जा नहीं पाते । तो फिर कौन सी दुनिया बच्चों के लिये हम बना रहे है । या उनके लिये छोड़े जा रहे है । क्योकि आजादी के ठीक बाद तो बच्चो ने सपने सुनहरे भविष्य के देखे थे ।
लेकिन किसे पता था जिस दौर में भारत में सबसे ज्यादा बच्चे होगें । फिलहाल 14 बरस तक के कुल बच्चो की जनसंख्या 35,57,96,866  है । और इसी दौर में अपने मरे हुये बच्चों को गोद में उठाये हुये मां -बाप की तस्वीर 70 बरस की आजादी की पूर्व संध्या पर भी हम आप देखेंगे । क्योंकि अस्पताल बदहाल है । तो फिर हेल्थ सर्विस कितनी बदहाली में है ये भी समझ लें । क्योकि बदहाल हेल्थकेयर सिस्टम ने इंसेफेलाइटिस को महामारी बना दिया । और इसी हेल्थकेयर सिस्टम के आइने में ये तस्वीरें अब हमें चौंकाती भी नहीं हैं। कहीं एबुलेंस की कमी से मरते लोग तो कहीं शव को कंधे पर ढोता बाप-ये तस्वीरें रोज का हिस्सा हो गई हैं। दरअसल, सच ये कि हेल्थकेयर कभी किसी सरकार की प्राथमिकता में रहा ही नहीं। आलम ये कि 27 फिसदी मौत के पीछे इलाज ना मिलना है । यानी देश में एक तरफ सरकारी हेल्थ सिस्टम खुद ही आईसीयू में है । और दूसरी तरफ मेडिकल बीमा पर प्राइवेट बीमा पर इलाज करा पाने की स्थिति पैसे वालो की है । जबकि 86 फीसदी ग्रामीण और 82 फीसदी शहरी आबादी के पास मेडिकल बीमा नहीं है । और देश में सरकारी इलाज की सुविधा का आलम है क्या तो , 1700 मरीजो पर एक डाक्टर है । 61,011 लोगो पर एक अस्पताल है । 1833 मरीजो के लिये एक बेड उपलब्ध है । यानी अस्पताल, डाक्टर,दवाई, बेड, आक्सीजन सभी कुछ के हालात अगर त्रासदी दायका है तो फिर सरकार हेल्थ पर खर्च क्यो नही करती । फिलहाल भारत  जीडीपी का सिर्फ 1.4 फीसदी खर्च करता है, जबकि अमेरिका 8.3 फीसदी । और दुनिया के 188 देशो की रैकिंग में भारत का नंबर 143 वां आता है । और देश का आखरी सच है कि 30 करोड लोग सतो चाह कर भी दवाई खरीद नहीं सकते । तोआइए जरा समझ लीजिए कि बच्चों के लिए ये देश क्यों रहने लायक नहीं है या कहें हमने इस लायक छोड़ा नहीं कि बच्चें यहां चैन की सांस ले सकें। क्योंकि सच ये है कि -देश में गंदा पानी पीकर डायरिया होने से हर साल करीब 15 लाख बच्चों की मौत हो जाती है ।

स्वास्थ्य सुविधाओं की खस्ताहालत के चलते छह साल तक के 2 करोड़ तीस लाख बच्चे कुपोषण और कम वजन के शिकार हैं . आलम ये कि हर साल 10 साल से ज्यादा बच्चों की मौतें कुपोषण से हो जाती हैं ।-भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा मौतें वायु प्रदूषण के चलते हो जाती है,जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं । शिशु मृत्य दर के मामले में भारत का हाल इतना खराब है कि प्रति हजार बच्चों में 58 पैदा होते ही मौत के मुंह में चले जाते हैं,जबकि विकसित देशों में ये आंकड़ा 5 से भी कम है । और 12 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल ऐसी बीमारियों से मारे जाते हैं-जिनका इलाज संभव है। यूं इस देश पर गर्व करने लायक बहुत कुछ है-लेकिन बच्चों की दुनिया जैसी बनाई है-वो झांकी परेशान करती है। क्योंकि 50 के दशक का गीत आओ बच्चो तुम्हे दिखाये झांकी हिन्दुस्तान की....आप सुन कर खुश हो सकते है । लेकिन सच तो ये है ,देश में पांच से 18 साल की उम्र तक के 3 करोड़ 30 लाख बच्चे बाल मजदूरी करते हैं । -देश में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को अब तक स्कूल जाना नसीब नहीं है । और जिन बच्चों के लिए स्कूल जाना मुमकिन है-वो पढ़ाई का दबाव नहीं सह पा रहे। आलम ये कि हर साल 25 हजार से ज्यादा बच्चे पढ़ाई के दबाव में खुदुकशी कर रहे हैं । देश में हर आठ मिनट पर एक बच्चे का अपहरण हो जाता है। दरअसल, भारत में बचपन खतरे में है, और इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। तो दावे भले कुछ हो लेकिन सेव द चिल्ड्रेन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में बचपन खासा खतरे में है। हेल्थ , शिक्षा , मजदूरी , शादी , जन्म , हिसां सरीखे 8 पैमाने पर  सेव दे चिल्टेरन की लिस्ट में भारत  म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और मालदीव से भी पीछे 116वें स्थान पर है।