Saturday, October 13, 2018

वोट पर नहीं नोट पर जा टिका है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र

देश में फिर बहार लौट रही है । पांच राज्यों के चुनाव के एलान के साथ हर कोई 2019 को ताड़ने में भी से लग गया है । कोई राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के लिये सेमीफाइनल मान रहा है तो कोई बीजेपी के सांगठनिक विस्तार की फाइनल परीक्षा के तौर पर देख रहा है। कहीं मायावती को सबसे बडे सौदेबाजी के सौदागर के तौर पर देखा जा रहा तो कोई ये मान कर चल रहा है कि पहली बार मुस्लिम-दलित चुनावी प्रचार के सौदेबाजी से बाहर हो चुके हैं। और बटते समाज में हर तबके ने अपने अपने नुमाइन्दों को तय कर लिया है । यानी वोट किसी सौदे से डिगेगा नहीं। तो दूसरी तरफ इन तमाम अक्स तले ये कोई नहीं जानता कि देश का युवा मन क्या सोच रहा है। 18 से 30 बरस की उम्र के लिये कोई सपने देश के पास नहीं है तो फिर इन युवाओं का रास्ता जायेगा किधर । कोई नहीं जानता पूंजी समेटे कारपोरेट का रुख अब चुनाव को लेकर होगा क्या । यानी पारपंरिक तौर तरीके चूके हैं तो नई इबारत लिखने के लिये नये नये प्रयोग शुरु हो चले हैं। और चाहे अनचाहे सारे प्रयोग उस इकनॉमिक माडल में समा रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ पूंजी है । और इस पूंजी तले युवा मन बैचेन हैं। मुस्लिम के भीतर के उबाल ने उसे खामोश कर दिया है । तो दलित के भीतर गुस्सा भरा हुआ है। किसान - मजदूर छोटी छोटी राहतों के लिये चुनाव को ताक रहा है तो छोटे-मझौले व्यापारी अपनी घाटे की कमाई की कमस खा रहे है कि अबकि बार हालात बदल देंगे। मध्यम तबके में जीने का संघर्ष बढ़ा है । वह हालात से दो दो हाथ करने के लिये बैचेन है । तो मध्यम तबके के बच्चो में जीने की जद्दोजहद रोजगार को लेकर
तड़प को बढा रही है । पर इस अंधेरे में उजियारा भरने के लिये सत्ता इतनी पूंजी झोकने के लिये तैयार है कि हर घाव बीजेपी के कारपेट तले छिप जाये । और काग्रेस हर घाव को उभारने के लिये तैयार है चाहे जख्म और छलनी हो जाये । मलहम किसके पास है ये अबूझ पहेली है । फिर भी चुनाव है तो बहार है। और 2019 के लिये बनाये जा रहे इस बहार में कौन क्या क्या झोकने के लिये तैयार है ये भी गरीब देश पर रईस सत्ता के हंटर की ऐसी चोट है जिसकी मार सहने के लिये हर कोई तैयार है । क्योंकि ये कल्पना के परे है कि एक तरफ दुनिया के सबसे ज्यादा युवा जिसदेश में है वह भारत है ।

तो दूसरी तरफ देश में लोगों के बदतर सामाजिक हालातों के मद्देनजर सबसे ज्यादा पूंजी चुनाव में ही लुटायी जाती है । अगर 2011 के सेंसस से समझे तो 18 से 35 बरस के युवाओ की तादाद देश में 37 करोड़ 87 लाख 90 हजार 541 थी । जिसमें अब इजाफा ही हुआ है । और 2014 के चुनाव में 1352 करोड रुपये चुनाव प्रचार में स्वाहा हुये । जिसमें बीजेपी ने 781 करोड तो काग्रेस ने 571 करोड रुपये प्रचार में फूंके । तो 2019 में चुनाव प्रचार में और कितना इजाफा होगा ये सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि 2004 से 2012 तक कारपोरेट ने राजनीतिक दलो को 460 करोड 83 लाख रुपये की फंडिग की थी । लेकिन 2013 में जब बीजेपी ने वाईब्रेंट गुजरात को जन्म देने वाले नरेन्द्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया तो 2013 से 2016 के बीच कारपोरेट ने राजनीतिक दलो को 956 करोड 77 लाख रुपये की फंडिग की । और इसमें से 75 फिसदी से ज्यादा फंडिंग बीजेपी को हुई । बीजेपी को 705 करोड 81 लाख रुपये मिल गये । जबकि कांग्रेस के हिस्से में 198 करोड रुपये ही आये । इतनी रकम भी कांग्रेस को इसलिये मिल गई क्योकि 2013 में वह सत्ता में थी । यानी मई 2014 के बाद के देश में कारोपरेट ने जितनी भी पालेटिकल फंडिंग की उसका रास्ता सत्ता को दिये जाने वाले फंडिंग को ही अपनाया । इसके अलावे विदेशी फंडिंग की रकम अब भी अबूझ पहेली है क्योंकि अब तो सत्ता ने भी नियम कायदे बना दिये है कि विदेशी राजनीतिक ड को बताना जरुरी नहीं है । अगर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से 22 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचार की रकम को समझे तो बीते चार बरस में दो सौ फीसदी तक की बढ़ोतरी 2018 तक हो गई । यानी 2013 में हुये मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव जो पांच बरस बाद अब नवंबर दिसंबर में हो रहे है उसके चुनावी प्रचार और उम्मीदवारों के रुपये लुटाने के तौर तरीकों में अब इतना अंतर आ गया है कि चुनावी पंडित सिर्फ कयास लगा रहे है कि प्रचार में खर्चा 6 हजार करोड का होगा या या 60 हजार करोड । यानी पांच बरस में सिर्फ चुनावी प्रचार का खर्चा ही 900 फीसदी तक बढ़ रहा है । और संयोग से इन तीन राज्यों में बेरोजगारी की रफ्तार भी दस फिसदी पार कर चुकी है । किसानों की कमाई में डेढ़ गुना तो दूर लागत से 20 फिसदी कम हो गई है । सरकारों के जरीये तय न्यूनमत मजदूरी भी दिला पाने की स्थिति में कोई सरकार नहीं है । शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर तीनो ही राज्य में खर्च देश के खर्च की तुलना मे 15 फिसदी कम है । और ये तब है जब देश में हेल्थ सर्विस पर जीडीपी का महज 1.4 फिसदी ही खर्च किया जाता है । दुनिया के आंकडो के सामानातंर भारत की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की लकीर खिचे तो भारत की स्थिति दुनिया की छठी सबसे बडी इक्नामी होने के बावजदूद सौ देशो से नीचे है । यानी असमानता की हर लकीर जब जिन्दगी जीने के दौरान पूरा देश भोग रहा है तो फिर चुनाव प्रचार की रकम ये बताने के लिये काफी है कि 30 से 40 दिनो में चुनाव प्रचार के लिये जितना खर्च राज्यो में या फिर 2019 के चुनाव प्रचार में खर्च होने वाला है और पांच राज्यो के प्रचार में सुरु हो चुका है वह रकम 2014 के नरेन्द्र मोदी के उस भाषण पर भारी पड जायेगी जिसे वापस लाकर हर व्यक्ति को 15 लाख रुपये देने की बात कह दी गई थी । यानी 2019 में 70 अरब रुपये से ज्यादा सिर्फ प्रचार पर खर्च होने वाले है । और लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिये कितने खरब रुपये राजनीति लुटायेगी इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है ।

और इस परिप्रेक्ष्य में देश जा किस दिशा में रहा है ये सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी के पास फिलहाल देश भर में 6 करोड युवा बेरोजगारों की फौज कार्यकत्ता के तौर पर है । और देशभर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिये करीब 10 करोड युवा चुनाव प्रचार के दौरान रोजगार पा जाते है । कोई बतौर कार्यकत्ता तो कोई नारे लगाने के लिये जुटता है ।यानी चुनाव की डुगडगी बजते ही कैसे देश में बहार आ जाती है ये इससे भी समझा जा सकता है कि सबसे ज्यादा काला धन ही इस दौर में बाहर नहीं निकलता है बल्कि हर तबके के भीतर एक उम्मीद जागती है और हर तबके को उस राजनीतिक सौदेबाजी की दिशा में ले ही जाती है जहा सत्ता पैसा बांटती है या फिर सत्ता में आने के लिये हर विपक्ष को अरबों रुपया लुटाना ही पडता है । और अगर इलेक्शन वाच या ए़डीआर की रिपोर्ट के आंकड़ों को समझे तो चुनावी वक्त में देश में कोई गरीबी रेखा से नीचे नहीं होता बशर्ते उसे वोटर होना चाहिये । क्योंकि देश में तीस करोड़ लोग 28 से 33 रुपये रोज पर जीते हैं, जिन्हें बीपीएल कहा जाता है । और चुनावी प्रचार के 30 से 45 दिनों के दौर में हर वोटर के नाम पर हर दिन औसतन पांच सौ रुपये लुटाये जाते हैं। यानी देश की पूंजी को ही कैसे राजनीति ने हड़प लिया है और देश के अंधियारे को दूर करने के लिये राजनीति ही कैसे सबसे चमकता हुआ बल्ब है ये चाहे अनचाहे राजनीतिक लोकतंत्र ने देश के सामने रख तो दिया ही है ।

Saturday, October 6, 2018

द ग्रेट बनाना रिपब्लिक ऑफ इंडिया

दुनिया का सबसे बडा लोकतांत्रिक देश बनाना रिपब्लिक की राह पर है, ये आवाज 2011 से 2014 के बीच जितनी तेज थी, 2014 के बाद उतनी ही मंद है या कहें अब कोई नहीं कहता कि भारत बनाना रिपब्लिक की दिशा में है। 2011 में देश के सर्वप्रमुख व्यवसायी रतन टाटा ने कहा भारत भी बनाना रिपब्लिक बनने की दिशा में अग्रसर है। साल भर बाद अप्रैल 2012 में भारत के वित्त सचिव आर. एस. गुजराल ने वोडाफोन को कर चुकाने के केन्द्र सरकार के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि भारत अभी बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कोई विदेशी कम्पनी अपने आर्थिक लाभ को भुनाने भारत की ओर रुख कर ले और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। तीन महीने बाद ही 2012 में राबर्ट वाड्रा ने तंज कसा मैंगो पीपुल इन बनाना रिपब्लिक । अगले ही बरस कश्मीर को लेकर मुफ्ती मोहम्मद इतने गुस्से में आ गये कि 2013 में उन्होंने भारत की नीतियों के मद्देनजर देश को बनाना रिपब्लिक कहने में गुरेज नहीं की ।

और याद कीजिये 2014 लोकसभा चुनाव के परिणामो से ऐन पहले 8 मई को नरेन्द्र मोदी को एक खास जगह सिर्फ प्रेस कान्फ्रेंस करने से रोका गया तो अरुण जेटली को भारत बनाना रिपब्लिक नजर आने लगा । तो क्या वाकई मनमोहन सिंह के दौर में भारत बनाना रिपब्लिक हो चला था और सत्ता बदली तो बनाना रिपब्लिक की सोच थम गई , क्योंकि एक न्यायपूर्ण सत्ता चलने लगी । या फिर मनमोहन सिंह के दौर में भारत को बनाना रिपब्लिक कहा जा रहा था और नरेन्द्र मोदी के दौर में भारत बनाना रिपब्लिक हो गया तो फिर कहे कौन की भारत बनाना रिपब्लिक है। तो जरा पहले समझ लें कि बनाना रिपबल्कि शब्द निकला कहां से और इसका मतलब होता क्या है । दरअसल बनाना रिपब्लिक शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध अमेरिकी कथाकार ओ. हेनरी द्वारा किया गया था। वर्तमान संदर्भ में उस देश के लिए बनाना रिपब्लिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जिसे एक व्यावसायिक इकाई की तरह से अधिकाधिक निजी लाभ के लिए कुछ अत्यंत धनी एकाधिकारी व्यक्तियों तथा कम्पनियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा हो।

राजनीतिक रूप से बनाना रिपब्लिक देशों की एक मुख्य विशेषता होती है बहुत व्यापक राजनीतिक अस्थिरता। ओ. हेनरी ने बनाना रिपब्लिक शब्दावली का प्रयोग उस विशेष स्थिति के लिए किया था, जहाँ कुछ अमेरिकी व्यवसायियों ने कैरीबियन द्वीपों, मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका में अपनी चतुराई से भारी मात्रा में केला उत्पादक क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार कर लिया। यहाँ स्थानीय मजदूरों को कौड़ियों के भाव पर काम करवा कर केलों के उत्पादन को अमेरिका में निर्यातित कर इससे भारी लाभ उठाया जाता था। इसलिए बनाना रिपब्लिक की व्याख्या में प्राय: इस गुण को भी राजनीतिक पण्डित शामिल करते हैं कि ऐसा देश प्राय: कुछ सीमित संसाधनों के प्रयोग पर ही काफी हद तक निर्भर होता है। आप कह सकते है कि भारत में कहां ऐसा है । या फिर ये भी कह सकते है कि भारत में तो ये आम है । असल में बनाना रिपब्लिक में एक स्पष्ट वर्ग की दीवार दिखाई देती है, जहाँ काफी बड़ी जनसंख्या कामगार वर्ग की होती है, जो प्राय: काफ़ी खराब स्थितियों में जीवन यापन करती है। इस गरीब कामगार वर्ग पर मुट्ठी-भर प्रभावशाली धनी वर्ग का नियंत्रण होता है। यह धनी वर्ग देश का इस्तेमाल सिर्फ अपने अधिकाधिक लाभ के लिए करता है। अब आप सोचेंगे ये तो भारत का सच है । तो क्या भारत वाकई बनाना रिपब्लिक है । तो भारत के बार में कोई राय बनाइये, उससे पहले ये समझ लीजिये कि बनाना रिपब्लिक शब्दावली का प्रयोग अधिकांशत: मध्य अमेरिकी तथा लैटिन अमेरिकी देशों के लिए किया जाता है जैसे हाण्डूरास तथा ग्वाटेमाला। लेकिन यहा ये समझना होगा कि इन देशों में ऐसी कौन सी मुख्य विशेषताएं है जो इन्हें भारत से अलग करती है । या फिर इन देशों की हर विशेषता ही भारत की विशेषता है । तो जरा सिलसिलेवार तरीके से समझे। बनाना रिपब्लिक में सबसे पहले तो भूमि का अत्यंत असमान वितरण होता है । और असमान आर्थिक विकास होता है । यानी दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत में ये सबसे ज्यादा और तीखा है । यानी जमीन और आर्थिक असमानता का आलम भारत में ये है कि एक फीसदी बनाम 67 फीसदी का खेल खुले तौर पर है । एक फीसदी के पास संपत्ति । एक फीसदी के पास संसाधन । एक फीसदी के पास जमीन । और दूसरी तरफ 67 फीसदी के बराबर । फिर भारत में असमानता सा इंडेक्स तो अंग्रेजों की सत्ता के दौर में 1921 वाले हालात को छू रहा है ।

पर भारत को कोई बनाना रिपब्लिक कैसे कहेगा । जबकि बीते चार बरस के दौर में देश के सिर्फ 5 कारपोरेट/औघोगिक समूह की संपत्ति में जितना इजाफा सिर्फ मुनाफे से हुआ है , मुनाफे की उतनी रकम भर ही अगर देश के करीब 30 करोड़ बीपीएल में बांट दी जाती तो झटके में गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बसर करने वाले 30 करोड लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने की हैसियत पा जाते । फिर भी भारत जब बनाना रिपब्लिक है ही नहीं तो बनाना रिपब्लिक के दूसरे मापदंडों को परखें । बनाना रिपब्लिक वाले देश में बहुत छोटे लेकिन बहुत प्रभावशाली सामंतशाही वर्ग की मौजूदगी होती है । इस सामंतशाही वर्ग का देश के व्यावसायिक हितों पर व्यापक एकाधिकार होता है । सामंतशाही वर्ग के कुछ धनी देशों के व्यावसायियों से घनिष्ठ सम्बन्ध होते है । इन घनिष्ठ सम्बन्धों का देश के निर्यात व्यापार पर स्पष्ट पकड़ होना माना जाता है । तो इन मापदंडों पर भारत कितना खरा उतरता है, ये क्रोनी कैपटलिज्म के हर चेहरे तले भारतीय राजनीतिक सत्ता को देखकर समझा जा सकता है । मसला सिर्फ राफेल डील में देश का हजारों करोड रुपया एक खास आधुनिक सत्ता के करीबी सामंत को देना भर नहीं है । बल्कि हर क्षेत्र में चीनी से लेकर आलू तक और इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर हथियार तक में मुनाफा बनाने के लिये सत्ता के करीबी चंद सामंतों की मौजूदगी हर दायरे में नजर आयेगी । बिजली पैदा करनी हो । खदानों से कोयला निकालना हो । सूचना तकनीक विकसित करनी हो । फ्लाई ओवर से लेकर सीमेंट रोड बनानी है । मेट्रो लाइन बिछानी हो । सब के लिये देश के खनिज संसाधनों से लेकर सस्ते मजदूरो की लूट अगर सत्ता ही मुहैया कराने लगे । या फिर सत्ता की उपयोगिता ही नागरिको की सेवा के नाम पर आधुनिक सामंतों को लाभ पहुंचाते हुये खुद को सत्ता में बरकरार रखने की इक्नामी हो तो फिर बनाना रिपब्लिक कहा मायने रखेगा । दरअसल भारत बनाना रिपब्लिक हो ही नहीं सकता क्योंकि बनाना रिपब्लिक के लिये जरुरी है उस एहसास को बनाये रखना कि लोकतंत्र ऐसा होगा । इसीलिये बनाना रिपब्लिक के मापदंडों में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ऐसे देशों में सेना द्वारा सत्ता का तख्ता पलटने की संभावनाएं प्राय: हमेशा बनी रहती हैं। अब कल्पना कीजिये क्या ये भारत में संभव है । यकीनन नहीं । लेकिन अब इसके सामानांतर सोचना शुरु कीजिये लोकतंत्र तो तब होगा जब संविधान होगा । जब संविधान का मतलब सत्ता हो जाये । और लोकतंत्र सत्ता के चुने जाने के सत्तानुकूल तरीके पर जा टिका हो तब बनाना रिपब्लिक का मतलब होगा क्या । दरअसल मोदी दौर की सबसे बडी खासियत यही है कि बनाना रिपबल्कि होने की जो जो परिभाषाएं अंतरराष्ट्रीय तौर पर गढी गई है उन परिभाषाओ को भी लोकतंत्र के नाम पर संविधान दफन करते हुये इस तरह हड़प ली गई है कि आप भारत को बनाना रिपब्लिक कभी कहें ही नहीं । सिर्फ अघोषित आपातकाल कहकर अपने भीतर उस रौशनी को जलाये रखेंगे कि देश में एक संविधान है । दुनिया का सबसे बडा लोकतांत्रिक देश भारत है । तो यहां चंद दिनों के लिये एक तानाशाह है, जिसे जनता 2019 में बदल देगी । पर बनाना रिपबल्कि की माहौल बताता है कि आप बनाना रिपब्लिक में जीने के आदी हो चुके हैं और अब आप संविधान की दुहाई देते हुये संघर्ष करते नजर आयेंगे । और इस संघर्ष का दोहन भी सत्ता कर लेगी।

Monday, October 1, 2018

तो वर्धा पहुंच कर क्या याद करेंगे और क्या भूलेंगे राहुल गांधी ?

संभवत ये अपनी तरह का पहला मौका होगा जब गांधी जयंती के दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी वर्धा में होंगे। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वर्धा में होगी। यूं तो ये प्रतीकात्मक है पर मौजूदा वक्त में जिस राजनीतिक शून्यता को देश महसूस कर रहा है उसका सच ये भी है कि अतीत के प्रतीकों को प्रतीकात्मक तौर पर अपना कर सत्ता-विपक्ष दोनों ही अपने होने का एहसास देश  से ज्यादा खुद को करा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद को सरदार पटेल के करीब खड़ा कर रहे है तो नेहरु खारिज किये जा रहे हैं। तो नेहरु गांधी  परिवार महात्मा गांधी के साये तले सत्ता को चुनौती देने से ये कहकर नहीं कतरा रहा है कि संघ तो महात्मा गांधी का हत्यारा है। संघ भी अपने  संस्थापक हेडगेवार को कांग्रेसी करार देकर डायनेस्टी माइनस कांग्रेस को अपनाने में अपना भविष्य देख रहा है। तो ऐसे मोड़ पर महात्मा गांधी को कैसे याद करें। क्योंकि याद कीजिये 15 अगस्त 1947 को आधी रात का सच। नेहरु संसद में भाषण देते है , " कई सालों पहले, हमने नियति के साथ एक वादा किया था, और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभायें, पूरी तरह न सही पर बहुत हद तक तो निभायें."  और इस भाषण के वक्त महात्मा गांधी  दिल्ली से डेढ हजार किलोमीटर दूर कलकत्ता के बेलियाघाट के घर में अंधेरे में बैठे रहे। दिल्ली में आजादी के जश्न से दूर बेलियाघाट में अपने घर से  राजगोपालाचारी को ये कहकर लौटा दिया कि घर में रोशनी ना करना। आजादी का मतलब सिर्फ सत्ता हस्तांतरण नहीं होता। ध्यान दें तो सत्ता हस्तांतरण से  इतर देश में बीते 71 बरस के दौर में और हुआ क्या। इन 71 बरस में किसान-मजदूरों की मौत ने खेती को श्मशान में बदल दिया है। औद्योगिक  मजदूरों की लड़ाई न्यूनतम को लेकर आज भी है। गरीबी की रेखा के नीचे 1947 के भारत से दोगुनी तादाद पहुंच चुकी है। पीने के साफ पानी से लेकर भूख की  लडाई अब भी लड़ी जा रही है।

तो क्या याद करें क्या भूल जायें। याद कीजिये 15 अगस्त 1947 की आधी रात पीएम नेहरु ने कहा, "भारत की सेवा मतलब लाखों पीड़ित लोगों की सेवा करना है. इसका मतलब गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है. हमारी पीढ़ी के सबसे महानतम व्यक्ति [ महात्मा गांधी ] की महत्वाकांक्षा हर आंख से एक-एक आंसू पोंछने की है।  हो सकता है ये कार्य हमारे लिए संभव न हो लेकिन जब तक पीड़ितों के आँसू ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा।"  तो क्या महात्मा गांधी जिन आंसूओं का जिक्र कर रहे थे उसे भूल जायें। या फिर मौजूदा वक्त में जो हंसी-ठठाका सत्ता लगाती है और भारत के स्वर्णिम काल को 2022 तक लाने का जिक्र कर देती है उसे सुनते हुये आंखे बंद कर ली  जायें। या फिर महात्मा गांधी की बातो को ही दोहरा कर खुश हो जाये कि बापू
को हम भूले नहीं हैं।

छह अक्टूबर, 1921, को महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा , "हिंदू धर्म के नाम पर ऐसे बहुत से काम किए जाते हैं, जो मुझे मंजूर नहीं है....और गौरक्षा का तरीका है उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति  देना. गाय की रक्षा के लिए मनुष्य की हत्या करना हिंदू धर्म और अहिंसा धर्म से विमुख होना है। हिंदुओं के लिए तपस्या द्वारा, आत्मशुद्धि द्वारा  और आत्माहुति द्वारा गौरक्षा का विधान है. लेकिन आजकल की गौरक्षा का स्वरूप बिगड़ गया है।" तो करीब 97 बरस पहले महात्मा गांधी ने गो रक्षा  को लेकर जो बात कही थी-उसी को टूटे फूटे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौ रक्षा पर अपनी बात कह कर खुश हो जाते हैं। तो क्या आजादी से 26  बरस पहले और आजादी के 71 बरस बाद भी सत्ता को गो रक्षा के नाम पर मानव  हत्या के हालात से रुबरु होना ही पड़ता है। तो भारत बदला कितना। संविधान अपना है। कानून अपना है। कानून की रक्षा के लिये संस्थाएं काम कर रही हैं। बावजूद इसके सिस्टम फेल कहां हैं,जो देशभर में भीडतंत्र नजर आ जाता  है। जो न्याय तंत्र को खारिज कर देता है। इस एहसास को मिटा देता है कि कानून का राज भी देश में है। याद कीजिये बीते बरस सोशल मीडिया से शुरु हुए नॉट इन माई  नेम कैंपेन के तहत लोगो ने बोलना शुरु इसलिये कर दिया क्योंकि सत्ता खामोश रही। और सिस्टम कही फेल दिखायी देने लगा । फेल इसलिये क्योकि गौरक्षा के  नाम पर पहलू खान से लेकर जुनैद तक। और 12  शहरों में 36 लोगो की हत्या गौ रक्षा के नाम पर की जा चुकी है। यानी शहर  दर शहर भीड ने गो रक्षा ने नाम  पर जिस तरह न्याय की हत्या सड़क पर खुलेआम की। और न्याय की रक्षा के लिये तैनात संस्थान ही फेल नजर आये, उसमें महात्मा गांधी को याद कर भारत की आजादी की दुहाई देने का मतलब क्या है।  महात्मा गांधी ने 19 जनवरी, 1921 को गुजरात के खेड़ा जिले में स्वामीनारायण संप्रदाय के तीर्थस्थान पर एक विशाल सभा को संबोधित करते  हुए कहा , " आप अंग्रेज अथवा मुसलमान की हत्या करके गाय की सेवा नहीं कर सकते, बल्कि अपनी ही प्यारी जान देकर उसे बचा पाएंगे. ...मैं ईश्वर नहीं  हूं कि गाय  बचाने के लिए मुझे दूसरों का खून करने का अधिकार हो. ...कितने हिंदुओं ने बिना शर्त मुसलमानों के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है. वणिकवृत्ति से गाय की रक्षा नहीं हो सकती’  तो अतीत की इन आवाजों का मतलब है क्या। और काग्रेस अध्यक्ष राहुल सेवाग्राम पहुंच कर क्या सिर्फ महात्मा गांधी को प्रतीकात्मक तौर पर याद करेंगे। या फिर उनके जहन में ये सवाल उठेगा कि पहले कांग्रेस देश का रास्ता बनाती थी, जिस पर लोग चलते थे। अब देश का रास्ता बाजार बनाते है जिस पर कांग्रेस चलती है। और लोग खुद को सियासी राजनीति में हाशिये पर खड़े पा रहे हैं। या फिर कांग्रेस कल वर्धा में गांधी आश्रम पहुंच कर  सीडब्लुसी को याद आयेगा कि महात्मा गांधी ने तो नील किसानों की मुक्ति के लिये चंपारण सत्याग्रह भी किया। और किसानों के हक को लेकर कहा भी , " मैं आपसे यकीनन कहता हूं कि खेतों में  हमारे किसान आज भी निर्भय होकर सोते हैं, जबकि अंग्रेज और आप वहां सोने के लिए आनाकानी करेंगे...... किसान तलवार चलाना नहीं जानते, लेकिन किसी की तलवार से वे डरते नहीं हैं.......किसानों का, फिर वे भूमिहीन मजदूर हों या मेहनत करने वाले जमीन मालिक हों, उनका स्थान पहला है। उनके परिश्रम से ही पृथ्‍वी फलप्रसू और समृद्ध हुई हैं और इसलिए  सच कहा जाए तो जमीन उनकी ही है या होनी चाहिए, जमीन से दूर रहने वाले जमींदारों की नहीं।" तो गांधी ने किसानों से ऊपर किसी को माना ही नहीं।  लेकिन गांधी का नाम लेकर राजनीति करने वालों के इस देश में किसानों का  हाल कभी सुधरा नहीं-ये सच है। आलम ये कि मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान गोली चलने से 7 किसानो की मौत पर तो हर विपक्षी दल ने आंसू बहाए और  विरोध जताया-लेकिन उसी मध्य प्रदेश में 6 जून 2017 से सितंबर 2018 के बाद से अब तक 442 किसान खुदकुशी कर चुके हैं,लेकिन चिंता में डूबी आवाज़े गायब हैं। हद तो ये कि 29 किसानों ने उसी सीहोर में खुदकुशी की-जो शिवराज सिंह चौहान का गृहनगर है। और मध्य प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा-जब किसान खुदकुशी नहीं कर रहा। और उससे सटे धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ में बीते एक बर के दौर में 410 किसानों ने खुदकुशी कर ली । और देश का हाल इतना बेहाल की 18800 किसानो ने इस दौर में खुदकुशी कर ली ।

तो आज की तारीख में कोई सत्ताधारी या राजनीतिज्ञ खुद को किसान नहीं लिखता । बल्कि जाति या धर्म में खुद को बांट कर राजनीतिक सहुलियत चाहता है । पर महात्मा गांधी ने हमेशा पेशे के कालम के आगे किसान ही लिखा । तो क्या वर्धा पहुंचकर राहुल गांधी को ये एहसास होगा कि देश के हर रंग को साथ जोड़कर ही कांग्रेस बनी थी और आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कांग्रेस को गढ़ने के लिये देश के हर रंग के पास जाना पड़ रहा है। यानी सवाल जन सरोकार का है और जवाब नब्ज पकडने की है । महात्मा गांधी ने देश की नब्ज को आंदोलन - संघर्ष और सादगी के जरीये काग्रेस से जोडा । और काग्रेस ने धीरे धीरे संघर्ष सादगी ही तिरोहित कर दिया । तो सत्ता में रहते हुये गांधी पारिवार बदलते हिन्दुस्तन की उस नब्ज को पकड़ नहीं पाया जहा जनता की नुमाइन्दगी करते हुये जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी कांग्रेसी नेता-मंत्रियों की होनी चाहिये। तो आखरी सवाल यही है कि वर्धा में गांधी आश्रम पहुंचना काग्रेस के लिये टोकनिज्म है या फिर आत्ममंथन । देखें महात्मा गांधी को याद करते हुये राहुल गांधी क्या क्या आत्मसात करते हैं।

Sunday, September 30, 2018

मुस्कुराना छोड़ ठहाका लगाइए आप खूनी लखनऊ में हैं

" ना तो हम रुके हुये थे और ना ही आपत्तिजनक अवस्था में थे। हमारी ओर से कोई उकसावा नहीं था मगर कास्टेबल ने गोली चला दी। " ये लखनऊ की सना खान का बयान है, जो कार में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठी थी । और ड्राइवर की सीट पर उनका बॉस विवेक तिवारी बैठा हुआ था । दोनो ही एप्पल कंपनी में काम करने वाले प्रोफेनल्स हैं। और शाम ढलने के बाद अपनी कंपनी के एक कार्यक्रम से रात होने पर निकले तो किसी फिल्मी अंदाज में पुलिस  कास्टेबल ने सामने से आकर सर्विस रिवाल्वर से गोली चली दी । जो कार के शीशे को भेदते हुये विवाक तिवारी के चेहरे के ठीक नीचे ठोडी में जा फंसी । और कैसे सामने मौत नाचती है और कैसे पुलिस हत्या कर देती है इसे अपने  बॉस की हत्या के 30 घंटे बाद पुलिस की इजाजत मिलने पर सना खान ने कुछ यूं बताया , 'हम कार्यक्रम से निकले और सर ने कहा कि वह मुझे घर छोड़ देंगे।

मकदूमपुर पुलिस पोस्ट के पास बायीं और से दो पुलिसवाले कार के बराबर आकर चलने लगे। वे चिल्लाये रुको । मगर सर गाडी चलाते रहे क्योंकि रात का समय़ था। उन्हें मेरी सुरक्षा की चिंता थी। पर तभी इनमें से एक कास्टेबल बाईक से उतरा और लाठी से गाड़ी पर वार करना शुरु कर दिया। मगर सर ने कार नहीं  रोकी। तो दूसरे ने गाडी को ओवरटेक किया और 200 मीटर आगे जाने के बाद सडक के बीच में बाईक रोक दी और हमें रुकने को कहा। हमारी कार कम गति से आगे  बढ़ रही थी और फिर गाड़ी रोक दी। तभी कास्टेबल ने अपनी बंदूक निकाली और सामने से सर पर गोली चला दी। सर ने गाडी पर नियंत्रण खो दिया और वह आगे चलकर खंभे से टकरा कर रुक गयी। मैंने ट्रक ड्राईवर को रोकने की कोशिश की  । बाद में गाडी पर गश्त लगा रहे पुलिस कर्मियों ने हमें देखा और उनसे सर को अस्पाताल ले जाने की गुजारिश की।' और उसके बाद जो हुआ वह बताने के लिये सना भी सामने ना आ सके इसकी व्यवस्था भी शुरुआती घंटों में पुलिस ने ही की। और जब सना को पुलिस ने इजाजत दे दी कि वह बता सकती है कि रात हुआ क्या तो झटके में योगी सिस्टम तार तार हो गया। उसके बाद लगा यही कि किस किस के घर में जाकर अब पूछा जाये कि कि उस रात क्या हुआ था जब किसी का बेटा, किसी का पति , किसी का बाप पुलिस इनकाउंटर में मारा जा रहा था। और  खाकी वर्दी ये कहने से नहीं हिचक रही थी, अपराधी थे मारे गये। फेहरिस्त वाकई लंबी है जो एनकाउंटर में मारे गये। नामों के आसरे टटोलियागा तो यूपी  के 21 नामो पर गौर करना होगा। मसलन गुरमित, नौशाद, सरवर, इकराम, नदीम , शमशाद, जान मोहम्मद, फुरकान , मंसूर, वसीम , विकास, सुमित , नूर मोहम्मद, शमीम, शब्बीर, बग्गा सिंह , मुकेश राजभर , अकबर, रेहान, विकास।  ये वो नाम है तो बीते डेढ बरस के दौर में एनकाउंटर में मारे गये। तो जो एनकाउंटर में मारे गये और एनकाउंटर में मारे गये लोगो के कमोवेश हर घर के भीतर आज भी ऐसा सन्नाटा है कि कोई बोल नहीं पाता। 12 मामले अदालत की चौखट पर हैं। पर गवाह गायब हैं। चश्मदीद नदारद हैं। कौन सामने आये। कौन कहे। पर सना के तो अपनी बगल की सीट पर मौत देखी। कानून के रखवालों के उस अंदाज को देखा जो कानून में हाथ लेकर हत्या करने के लिये बेखौफ थे  । खाकी वर्दी के उस मिजाज को समझा जो हत्या करने पर इस लिये आमादा थी क्योकि हत्या को एनकाउंटर कहकर छाती पर तमगा लगाना फितरत हो चुकी है।  वैसे ये पहली बार हुआ हो ये भी नहीं है ।

लेकिन पहली बार हत्या करने का लाइसेंस जिस तरह सत्ता ने पुलिस महकमे को यूपी में दे दिया है उसमें  एनकाउंटर हत्या हो नहीं सकती और हत्या को एनकाउंटर बताना बेहद आसान हो चला है । तो क्या बहस सिर्फ इसी कठघरे में आकर रुक जायेगी कि पुलिस से भी गलती हो डजाती है ।  क्योकि हत्या तो देहरादून में 3 जुलाई 2009 को भी  हुई थी । जब लाडपुर के जंगलो में पुलिस ने रणवीर नाम के एक छात्र के साथ खूनी खेल खेला था । हत्या तो दिल्ली के कनाटप्लेस में भी हो चुकी है।

अदालत ने पुलिस को हत्यारा कहने में भी हिचक नहीं दिखायी । लेकिन तबतक अदालत में सुनवाई के दौरान किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा था कि इनकाउंटर पुलिस का हुनर हो चुका है । लेकिन यूपी के योगी माडल में ही जब अनकाउंटर  के बूते प्रमोशन का लालच सिपाही-हवलदार-दारोगा-कास्टेबल को दिया जा चूका  है तो सिपाही के दिमाग में इनकाउंटर के अलावे और क्या जायेगा । और नतीजतन खुले तौर पर हत्या करते वक्त भी किसी सिपाही के हाथ क्यो कापंगे जबकि  उसको पता है कि सत्ता में अपराधियो के भरमार है । पूरी राजनीति अपराधियों से पटा पड़ा है। तो ऐसे में सिपाही को अपराधी कहकर कैसे सियासत होगी और कौन राजनीति करेगा । यानी खुद अपने उपर से आपराधिक मामलों को कैबिनेट के जरीये जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खत्म करा लेते है। जबकि चुनावी हलफनामे में आईपीसी की सात धाराओ के साथ तीन मुदकमें दर्ज होने का जिक्र था। पर सीएम ही जब अदालती कार्रवाई के रास्ते न्याय को खारिज करते हुये अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करता हो तो फिर जिस कास्टेबल ने गोली चलायी , हत्या की उस खाकी वर्दी को बचाने का काम कौन सी सत्ता नहीं करेगी। क्योंकि सत्ता का एक सच तो ये भी है कि दस कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य स्तर के मंत्रियों पर आईपीसी की धाराओ के तहत मामले दर्ज है । और ऐसा भी नहीं है कि दूसरी तरफ विपक्ष के सत्ता में रहने के दौर उसके कैबिनेट और राज्य स्तर के मंत्रियों के खिलाफ आईपीसी की आपराधिक धारायें नहीं थीं। डेढ दर्जन मंत्री तब भी खूनी दाग लिये सत्ता में थे। तो फिर हत्या करने वाले पुलिस का मामला अदालत में जाये या फिर पूरे मामले को सीबीआई को सौप दिया जाये। अपराधी होगा कौन। सजा मिलेगी किसे । और कौन गारटी लेगा कि अब इस तरह की हत्या नहीं होगी । दरअसल लकउन के मिजाज में अब मुस्कुराना शब्द ठहाके लेने में बदल चुका है । और कल तो मुसकुराते हुये आप अदब के शहर लखनऊ में होने का गुरु पाल सकते थे। लेकिन अब ठहाके लगाते हुये हत्या करना और हत्या कर और जोर से ठहाके लगाने वाला शहर लखनऊ हो चला है। बस जहन में ये बसा लीजिये कि लखनऊ की पहचान वाजिद अली शाह से नही योगी आदित्यनाथ से है।

Monday, September 17, 2018

मोदी जी जन्मदिन की बधाई....2019 आप जीत रहे हैं!


पहली तस्वीर....लुटियन्स दिल्ली

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरीये पिछले दिनो प्रधानमंत्री जब सचिवों से सवाल जवाब कर रहे थे, तब किसी सवाल पर एक सचिव अटक गये। और अटके सवाल पर कोई सीधा जवाब जब सचिव महोदय नही दे पाये तो प्रधानमंत्री ने कुछ उखड़कर कहा आप ऐसे ही जवाब 2019 में हमारे चुनाव जीतने के बाद भी देते रह जायेंगे क्या? इस वीडियो कांन्फ्रेसिंग में मौजूद एक दूसरे सचिव ने जब जानकारी देते हुये ये कहा कि , "जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने 2019 की जीत का जिक्र किया उसमें हर किसी को लगा कि 2019 का चुनाव सरकार के लिये या कहे पीएम के लिये गैर महत्वपूर्ण है । " यानी देश में जिस तरह की बहस 2019 को लेकर चल निकली है उसमें कांग्रेस या विपक्ष क्या क्या कयास लगा रहा है। वह सब वीडियो कांन्फ्रेसिंग के वक्त काफूर सी हो गई।   

दूसरी तस्वीर...बीजेपी हेडक्वार्टर

भाई साहब जिस तरह रिलायंस ने अपनी नेटवर्किग के जरीये देश भर में सर्वे किया है और हाईकमान को जानकारी दी है कि बीजेपी 2019 में तीन प्लस सीट जीत रही है । उसके बाद से तो हर नेता की या ता बांछें खिली हुई है या हर नेता घबराया हुआ है। घबराया हुआ क्यों? क्योकि अध्यक्ष जी जिससे मिलते है, साफ कहते हैं, हम तो तीन सौ से ज्यादा सीटे जीत जायेंगे पर आप अपनी सीट की सोचिये? तो बीजेपी के सांसद ने ये बताते हुये कहा, अब समझ में नहीं आ रहा है कि    जब तीन सौ सीट जीत ही रहे हैं तो फिर हमारी ही सीट गडबड़ क्यों है। और कमोवेश हर सांसद के पास यही मैसेज है कि तीन सौ सीट जीत रहे हैं पर आप अपनी सीट देखिये। तो टिकट मिल रहा है या नहीं। या फिर टिकट से पहले खुद का आत्मचिंतन करना है। या फिर जीत तय करने के इंतजाम करने हैं। 

तीसरी तस्वीर .... बनारस

बीते चार बरस में चार हाथ का पुल बना है। पर चारसौ हाथ के गड्डे शहर में हो गये । काशी-विश्वानाथ मंदिर के रास्ते दुकान-मकान सब उजाड़ दिये गये। शिक्षा बची नहीं। रोजगार खत्म हो गया। सड़क से लेकर गंगा घाट का हाल और खराब हो चला है। करें क्या समझ नहीं आता कि कोई कहता है कलाकार हैं।  कोई कहता है तानाशाह है। कोई कुछ कहता है तो कही से कुछ और बात निकल कर आती है। पर करें क्या। आप ही बताओ। तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हवाईअड्डे से लेकर बीच शहर नागरी सभागार और काशी-विश्वनाथ मंदिर से लेकर गोलडन होटल के नीचले तल में बैठे विपक्ष की राजनीति करते हर दल के सामने सवाल यही है। करें क्या  । और बनारस के किसी भी कोने में सारी बात घूम फिर कर अटक जाती प्रधानमंत्री पर है। यानी संकटमोचक के शहर में सब संकट के दाता को निपटाये कैसे? बहुत घोखा हो गया । पर करें क्या।तो सत्ता की नौकरशाही , सत्ताधारी नेता और सत्ता का प्रतीक बनारस ही जिस मनोविज्ञान में जा फंसा है उसमें कोई भी पहली नजर में प्रधानमंत्री मोदी  को जन्मदिन की बधाई ये कहते हुये तो दे ही सकता है कि, " कण कण में जब आप है और विपक्ष के पास कोई पैालेटिकल नैरेटिव है ही नहीं  फिर 2019 तो आप जीत ही चुके हैं। "

सच यही है देश में बहुसंख्य तबका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 2019 में हराना चाहता है । और यही बहुसंख्यक तबका खुद को इतना बेबस और असहाय महसूस र रहा है कि उसके पास संकट बताने का तो भंडार है पर संकट से निजात कैसे पाये इसका कोई मंत्र नहीं है ।  कोई तस्वीर नहीं है । किसी पर भरोसा नहीं है । और बहुसंख्यक होकर भी अपने अपने दायरे में सभी इतने अकेले है कि कोई छोटी सी किरण उसे नजर आ जाये तो वह उसे सूरज मान कर या बनाने की चाह में  उसकी तरफ खिचता आता है । पर दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है । क्षत्रप कांग्रेस की बिना नैरेटिव राजनीति का लाभ अपनी सत्ता की जमीन मजबूत करने के लिये उठाने के सौदेबाजी बोल रहे है । और  इस मनोविज्ञान का लाभ मोदी-शाह की जोडी ने इस तरह उठाया है बिना जमीन ही 2019 की जीत का महल हर दिमाग में खड़ा कर दिया है। नौकरशाही में वही खुश है जो डायरेक्ट बेनेफेशरी फंड के निस्तारण से जुडा है। वहीं बीजेपी नेता खुश हैं, जिसको टिकट मिलेगा या जिसके पांव बीजेपी हेडक्वार्टर की पांचवी  मंजिल तक पहुंच पाते हो । जनता वही खुश है जो मान बैठे है 2019 में मौजूदा हालात से निजात मिल जायेगी। विपक्ष इसी खुशी से सराबोर है जनता परेशान है तो फिर निर्णय वहीं दें। और परेशान जनता के नाम पर राजनीतिक गठबंधन में सीटों की सौदेबाजी का खुला खेल तो होना ही है। होगा ही। नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन पर 2019 में जीत की बधाई देने के लिये बात कही से भी शुरु कर सकते है । क्योकि यूपी की जमीन जो काफी कुछ तय करेगी , वहा समाजवादी अखिलेश यादव संघर्ष की जगह अगले तीन महीने खामोश रहना चाहते है । क्यों ? क्योकि पता नहीं किस मामले में जेल हो जाय़े या फिर जो औरा यूवा
समाजवादी का बना कर खुद ही जीये जा रहे है वह एक सरकारी दबिश में टूट ना जाये । मायावती सिवाय अपने वोट बैंक को दूसरो के खिलाफ उकसाने वाले हालात बनाकर सत्ता के खिलाफ खामोशी बरतते हुये विपक्ष की एकता में अपनी ताकत को सबसे ज्यादा दिखाकर कभी सत्ता को मोहती है। तो कभी विपक्ष को चुनौती देती हैं। यानी मोदी का नाम जपते हुये मोदी की किसी योजना के खिलाफ सड़क पर आकर संघर्ष करने की ताकत तो दूर की गोटी है। बंद कमरे में भी नही कहती। क्योंकि पता नहीं कब दीवारों के कान लग जाये और बाहर सत्तानुकुल सिस्टम घर में घुस कर दबोच ले। क्योंकि कौन सोच सकता था जिस दौर में नक्सलवाद सबसे कमजोर है, उस दौर में शहर दर शहर गैर राजनीतिक तबका ये कहने से नहीं चूक रहा है कि "मी टू नक्सल"। और जिस कांग्रेस ने नक्सवाद को लेकर ना जाने कौन कौन सी लकीरें खिंची आज उसी के वकील शहरी नक्सलियों की वकालत करते हुये भी नजर आ रहे हैं। और तो और जो कारपोरेट मनमोहन सरकार को एक दौर [ 2011-12] में चार पत्र भेज कर कहने की हिम्मत दिखाता था कि मनमोहन सरकार की गवर्नेंस फेल है अब उसी कारपोरेट को सूझ नहीं रहा है कि  रास्ता होगा क्या। क्योंकि पंसदीदा कारोपरेट सत्ता के साथ है। और पसंदीदा कारपोरेट 2019 में सत्ता बदलने पर आने वाली सत्ता के दरवाजे शाम ढलने के बाद खटखटा भी रहा है। पर रास्ता है क्या या होगा क्या ये कोई  नहीं जानता। और इसी मनोविज्ञान को मोदी-शाह ने पकड़ लिया है तो फिर नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की बधाई ये कहते हुये तो दी ही जा सकती है कि 2019 में आप जीत रहे हैं।
पर बधाई की सीमा सिर्फ इतनी भर भी नहीं है । उसके पीछे हो सकता है समाज में खिंचती लकीरें हों। धर्म के नाम पर बंटता देश हो। जाति-संघर्ष की नई इबारत गढ़ने की तैयारी हो। सपनों की दुनिया में और ज्यादा हिलोरे मारने की  तैयारी हो। मसलन गरीब सवर्णों को दस फिसदी आरक्षण दे दिया जाये। दलित उत्पीड़न के कानून को मजबूत करते हुये बाबा साहेब आंबेडकर के परिवार के  सदस्य आनंद तेलतुम्ब्रडे  [प्रकाश आंबेडकर की बहन के पति ]  को जेल में बंद भी कर दिया जाये। जिलेवार को जातीय आधार पर बांटा जाये । उसमें से  जातीय तौर पर नेताओ की पहचान कर सत्ता से जोड़ा जाये। हर योजना के क्रियान्वयन के लिये किसी भी अधिकारी से ज्यादा ताकत इन जातीय नेताओं के हाथ में दे दी जाये। मौजूदा 80 फीसदी सांसदों को टिकट ना दिया जाये। किसी भी दागी को टिकट ना दिया जाये। क्योंकि दूसरी तरफ जब पार्टियों का  गठबंधन होगा तो सभी 2014 के उन्ही प्यादों को टिकट देंगे, जो ये कहते हुये
सामने आयेंगे कि 2014 की हवा तो गुजरात से चली थी तो वह उड़ गये। पर अब तो दिल्ली की हवा है और जवाब देने के लिये सत्ता के पा कोई बोल नहीं है तो फिर वह जीत जायेंगे। यानी विपक्ष के 80 फिसदी वहीं उम्मीदवार होंगे  जो 2014 में थे। तो क्या वाकई नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की बधाई ये कहते हुये नहीं दे देनी चाहिये कि 2019 में आप जीत रहे हैं।  या फिर अपने अपने दायरे में अकेले सोचती बहुसंख्य जनता कि 2019 में बदलाव होगा। पर होगा कैसे इसकी कोई तस्वीर उनके सामने नहीं उभरती और विपक्ष ये  सोच कर खामोश है कि आने वाले तीन महीने किसी तरह बीत जाये । तो फिर उसके बाद तो सत्ता उसी की है। इस कतार में सिर्फ अखिलेश, मायावती भर नहीं है  बल्कि ममता बनर्जी , चन्द्रबाबू नायडू , देवेगौडा , चन्द्रशेखर राव , उमर अब्दुल्ला या फारुख अब्दुल्ला । हर कोई अपनी सुविधा और सत्तानुकुल हालात के नेता है । 

तो दूसरी तरफ वामपंथी महज जेएनयू की जीत से आगे जा नही पा रहे और कांग्रेस के पास सिवाय मोदी विरोध के कोई नैरेटिव नहीं है। यानी जो बहुसंख्य जनता राहुल गांधी से ज्यादा नरेन्द्र मोदी को कोस रही है, वह जनता राहुल गांधी को भी खुद की तरह मोदी को कोसते हुये सुनती है तो फिर  उसके सामने ये संकट उभर कर आता है कि विकल्प क्या है । क्योंकि कांग्रेस  को जिस दौर में पालेटिक नैरेटिव देश के सामने रखना चाहिये उस दौर में कांग्रेस सिर्फ सत्ता का खिलाड़ी बनकर खुद को पेश कर रही है। यानी इस सच  से काग्रेस सरीकी राजनीतिक पार्टी भी कोसों दूर है कि गठबंधन की आंकडेबाजी से कहीं आगे देश की राजनीति निकल चुकी है। और सपनों को सपनों से खारिज करने की जगह उस जमीन को बताने-दिखाने और उसी के लिये संघर्ष करने की  जरुरत है जिसकी चाहता किसी भी भारतीय नागरिक में फिलहाल है । वह मसला  किसान - मजदूर का हो या शिक्षा या रोजगार का । या फिर उत्पादन या कारपोरेट इक्नामी का । या कहे मौजूदा वक्त का राजनीतिक विकल्प होगा क्या  ? आने वाले वक्त में भारत कि दिशा होगी कैसी । क्यों मोदी दौर की राजनीति ने लोकतंत्र को हडप लिया है ? पालेटिकल नैरेटिव इस दिशा में जा ही नहीं
रहा है । राफेल लडाकू विमान घोटाला है । एक खास कारपोरेट को लाभ है । इसे कमोवेश हर कोई जान चुका है । गूगल पर सारे तथ्य मौजूद है । पर यह तो अतित की सत्ता का ही दोहराव है । यानी सत्ता इधर हो या उधर दोनो में फर्क चुनावी भाषणो में दिखायी - सुनायी देने वाले तथ्यों के आसरे पालेटिकल नैरिटिव बनाये नहीं जा सकते । और ये तमीज अभी तक काग्रेस को आई ही नहीं है कि संविधान और लोकतंत्र की परिभाषा में वह पालेटिकल नैरेटिव तब खोज रही है जब संविधान और लोकतंत्र को ही बेमानी बना दिया गया है । यानी मौजूबदा सत्ता के पॉलेटिकल नैरेटिव में संविधान और लोकतंत्र मायने नहीं रखता है । लेकिन कांग्रेस को लगता है कि संविधान-लोकतंत्र के दायरे तले उन  कंकडो को उटाया जाये जो चुभ रहे है । क्योकि अगर उसने पत्थर उठा लिया तो फिर 2019 के लिये राजनीतिक तौर जिसनी मशक्कत करनी होगी उसकी काबिलित उसमें है नहीं । या फिर वह इतनी दूर तक सोच पाने में ही सक्षम नहीं है ।
और जब कांग्रेस कंकड उठा रही है तो ट्वीट कर क्यों बकायदा केक काट कर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुये राहुल गांधी को भी कह देना चाहिये 2019 आप जीत रहे हैं। 

Thursday, September 13, 2018

अरबों रुपये लुटाकर जो संसद पहुंचा, वह तो देश लूटेगा ही और सत्ता-संसद ही उसे बचाएगी

एक मार्च 2016 को विजय माल्या संसद के सेन्ट्रल हाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलते हैं। दो मार्च को रात ग्यारह बजे दर्जन भर बक्सों के साथ जेय एयरवेज की फ्लाइट से लंदन रवाना हो जाते हैं। फ्लाइट के अधिकारी माल्या को विशेष यात्री के तौर पर सारी सुविधाये देते हैं। और उसके बाद देश में शुरु होता है माल्या के खिलाफ कार्रवाई करने का सिलसिला या कहें कार्रवाई दिखाने का सिलसिला। क्योंकि देश छोड़ने के बाद देश के 17 बैंक सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ याचिका डालते हैं। जिसमें बैक से कर्ज लेकर अरबो रुपये ना लौटाने का जिक्र होता है और सभी बैंक गुहार लगाते है कि माल्या देश छोड़कर ना भाग जाये इस दिशा में जरुरी कार्रवाई करें। माल्या के देश छोडने के बाद ईडी भी माल्या के देश छोडने के बाद अपने एयरलाइन्स के लिये लिये गये 900 करोड रुपये देश से बाहर भेजने का केस दर्ज करता है। माल्या के देश छोडने के बाद 13 मार्च को हैदराबाद हाईकोर्ट भी माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करता है। क्योंकि माल्या जीएमआर हेदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम जो पचास लाख का चेक देते हैं, वह बाउंस कर जाता है। 24 अप्रैाल को राज्यसभा की ऐथिक्स कमेटी  की रिपोर्ट में माल्या को राज्यसभा की सदस्यतता रद्द करने की बात इस टिप्पणी के साथ कहती है कि 3 मई को वह माल्या को सदन से निलंबित किया जाये या नही इस पर फैसला सुनायेगी। और फैसले के 24 घंटे पहले यानी 2 मई को राज्यसभा के चैयरमैन हामिद अंसारी के पास विजय माल्या का फैक्स आता है जिसमें वह अपने उपर लगाये गये आरोपो को गलत ठहराते हुये राज्यसभा की सदस्यतता से इस्तीफा दे देते हैं। और अगले दिन यानी तीन मई 2016 को राज्यसभा के एथिक्स कमेटी माल्या की सदस्यता रद्द करने का फैसला दे देती है। उसके बाद जांच एजेंसियां जागती हैं। पासपोर्ट अवैध करार दिये जाते हैं । विदेश यात्रा पर रोक लग जाती है। तमाम संपत्ति जब्त करने की एलान हो जाता है। और किसी आर्थिक अपराधी यानी देश को चूना लगाने वाले शख्स के खिलाफ कौन-कौन सी एजेंसी क्या क्या कर सकती है, वह सब होता है। चाहे सीबीआई हो आईबी हो ईडी हो या फिर खुद संसद ही क्यो ना हो।

तो क्या वाकई देश ऐसे चलता है जैसा आज कांग्रेसी नेता पूनिया कह गये कि अगर संसद के सीसीटीवी को खंगाला जाये तो देश खुद ही देख लेगा कि कैसे माल्या और जेटली एक मार्च 2016 को संसद के सेन्ट्रल हाल में बात नहीं बल्कि अकेले गुफ्तगु भर नहीं बल्कि बैठक कर रहे थे। और यह झूठ हुआ तो वह राजनीति छोड देंगे। या फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, माल्या मिले थे। पर बतौर राज्यसभा सांसद वह तब किसी से भी मिल सकते थे। पर कोई बैठक नहीं हुई। तो सवाल तीन हैं। पहला, जो संसद कानून बनाती है उसे ही नहीं पता कानून तोडने वाले अगर उसके साथ बैठे हैं तो उसे क्या करना चाहिये।

दूसरा, सांसद बन कर अपराध होता है या अपराधी होते हुये सांसद बन कर विशेषाधिकार पाकर सुविधा मिल जाती है। तीसरा , देश में कानून का राज के दायरे में सांसद या संसद नहीं आती है क्योंकि कानून वही बनते हैं। दरअसल तीनों सवालो के जवाब उस हकीकत में छिपे हैं कि आखिर कैसे विजयमाल्या सांसद बनते है और कैसे देश की संसदीय राजनीति करोडो के वारे न्यारे तले बिक जाती है। उसके लिये विचार , कानून या ईमानदारी कोई मायने नहीं रखती है। कैसे ? इसके लिये आपको 2002 और 2010 में राज्यसभा के लिये चुने गये विजय माल्या के पैसो के आगे रेंगते कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के जरीये समझना होगा। या फिर कार्नाटक में मौजूदा सत्ताधारी जेडीएस का खेल ही कि कैसे करोडों-अरबों के खेल तले होता रहा इसे भी समझना होगा और संसद पहुंचकर कोई बिजनेसमैन कैसे अपना धंधा चमका लेता है इसे भी जानना होगा। 2002 में कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता थी। तो राज्यसभा के चार सदस्यों के लिये चुनाव होता है। चुने जाने के लिये हर उम्मीदवार को औसत वोट 43.8 चाहिये थे। कांग्रेस के तीन उम्मीदवार जीतते हैं और 40 विधायकों को संभाले बीजेपी के एक मात्र डीके तारादेवी सिद्दार्थ हार जाते हैं। क्योंकि बीजेपी को हराने के लिये कांग्रेस जेडीएस के साथ मिलकर निर्दलीय उम्मीदवार विजयमाल्या को जीता देती है।

और मजे की बाज तो ये भी होती है कि बीजेपी के चार विधायक भी तब बिक जाते हैं। यानी रिजल्ट आने पर पता चलता है कि विजयमाल्या को 46 वोट मिल गये। यानी दो वोट ज्यादा। और तब अखबारों में सुर्खियां यही बनती है कि करोडों का खेल कर विजय माल्या संसद पहुंच गये। तब हर विधायक के हिस्से में कितना आया इसकी कोई तय रकम तो सामने नहीं आती है लेकिन 25 करोड रुपये हर विधायक के आसरे कर्नाटक के अखबार विश्लेषण जरुर करते हैं। आप सोच सकते हैं कि 2002 में 46 वोट पाने के लिये 25 करोड़ के हिसाब से 11 अरब 50 करोड रुपये जो बांटे गये होंगे, वह कहां से आये होंगे और फिर उसकी वसूली संसद पहुंच कर कैसे विजय माल्या ने की होगी। क्योंकि वाजपेयी सरकार के बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार बनती है और उड्डयन मंत्रालय एनसीपी के पास जाता है। प्रफुल्ल पटेल उड्डयन मंत्री बनते हैं और तब विजय माल्या उड्डयन मंत्रालय की समिति के स्थायी सदस्य बन जाते हैं। और अपने ही धंधे के ऊपर संसदीय समिति का हर निर्णय कैसे मुहर लगाता होगा, ये बताने की जरुर नहीं है। और उस दौर में किगंफिशर की उड़ान कैसे आसामान से उपर होती है, ये कोई कहां भूला होगा। पर बात यही नहीं रुकती । 2010 में फिर से कर्नाटक से 4 राज्यसभा सीट खाली होती हैं। इस बार सत्ता में बीजेपी के सरकार कर्नाटक में होती है। और औसत 45 विधायकों के वोट की जरुरत चुने जाने के लिये होती है। बीजेपी के दो और कांग्रेस का एक उम्मीदवार तो पहले चरण के वोट में ही जीत जाता है। पर चौथे उम्मीदवार के तौर पर इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार फंस जाता है। क्योंकि कांग्रेस के पास 29 वोट होते हैं। बीजेपी के पास 26 वोट होते है । और 27 वोट जेडीएस के होते हैं। जेडीएस सीधे करोडों का सौदा एकमुश्त करती है। तो 5 निर्दलीय विधायक भी माल्या के लिये बिक जाते हैं। और 13 वोट बीजेपी की तरफ से पड़ जाते हैं। यानी 2002 की सुई काग्रेस से घुम कर 2010 में बीजेपी के पक्ष में माल्या के लिये घुम जाती है। फिर कर्नाटक के अखबारों में खबर छपती है करोडों-अरबों का खेल हुआ है। इसबार रकम 25 करोड से ज्यादा बतायी जाती है। यानी 2002 की साढे ग्यारह अरब की रकम 20 अरब तक बतायी जाती है। तो फिर ये रकम कहां से विजय माल्या लाये होंगे और जहां से लाये होंगे, वहां वापस रकम कैसे भरेंगे। ये खेल संसद में रहते हुये कोई खुले तौर पर खेलता है। इस दौर में आफशोर इन्वेस्टमेंट को लेकर जब पनामा पेपर और पैराडाइड पेपर आते है तो उसमें भी विजय माल्या का नाम होता है। यानी एक लंबी फेरहिस्त है माल्या को लेकर। लेकिन देश जब नये सवाल में जा उलझा है कि संसद में 1 मार्च 2016 को विजयमाल्या लंदन भागने से पहले वित्त मंत्री से मिले या नहीं? या क्या वह वाकई कह रहे थे कि वह भाग रहे हैं, पीछे सब देख लेना। और पीछे देखने का सिललिसा कैसे होता है, ये पूरा देश देख समझ सकता है।

लेकिन आखिरी सवाल तो यही है कि जिस संसद में 218 सांसद दागदार हैं, उसी संसद के एक पूर्व सदस्य से अरबों रुपये लेकर कर्नाटक की सियासत और देश की संसद अगर 2002 से लेकर 2016 तक चलती रही तो यह क्यो ना मान लिया जाये कि संसद ऐसे ही चलती है और अरबों रुपये लुटाकर जो संसद पहुंचेगा वह देश को नहीं तो किसे लुटेगा।

Wednesday, September 12, 2018

अबकी बार....सरकार नहीं आजादी की दरकार !

2014 के नारे 2019 से पहले ही दामन से लिपट जायेंगे ये ना तो नरेन्द्र मोदी ने सोचा होगा। ना ही 2014 में पहली बार खुलकर राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुये सरसंघचालक मोहनभागवत ने सोचा होगा। ना ही भ्रष्टाचार और घोटालो के आरोपों को झेलते हुये सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस ने सोचा होगा। और ना ही उम्मीद और भरोसे की कुलांचे मारती उस जनता ने सोचा होगा, जिसके जनादेश ने भारतीय राजनीति को ही कुछ ऐसा मथ दिया कि अब पारंपरिक राजनीति की लीक पर लौटना किसी के लिये संभव ही नहीं है। 2013-14 में कोई मुद्दा छूटा नहीं था। महिला , दलित , मुस्लिम , महंगाई , किसान, मजदूर , आतंकवाद , कश्मीर , पाकिस्तान , चीन , डॉलर , सीबीआई , बेरोजगार , ष्टाचार और अगली लाईन ...अबकि बार मोदी सरकार। तो 60 में से 52 महीने गुजर गये और बचे 8 महीने की जद्दोजहद में पहली बार पार्टियां छोटी पड़ गईं और "भारत " ही सामने आ खड़ा हो गया । सत्ता ने कहा "अजेय भारत, अटल भाजपा" तो विपक्ष बोला "मोदी बनाम इंडिया।" यानी दुनिया के सबसे बडे लोकतांत्रिक देश को चलाने संभालने या कहे सत्ता भोगने को तैयार राजनीति के पास कोई विजन नहीं है कि भारत होना कैसा चाहिये । कैसे उन मुद्दों से निजात मिलेगी जिन मुद्दो का जिक्र कर 2014 में गद्दी पलट गई । या फिर उन्ही मुद्दों का जिक्र कर गद्दी पाने की तैयारी है। तो क्या ये भारत की त्रासदी है जिसका जिक्र महात्मा गांधी ये कहते-सोचते मार डाले गये कि ये आजादी नहीं बल्कि सिर्फ अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण है ।

यानी अजेय भारत में 2019 भी सत्ता हस्तांतरण की दिशा में जा रहा है जैसे 2014 गया था । और जैसे इमरजेन्सी के बाद इंदिरा की गद्दी को जनता ने ये सोच कर पलट दिया कि अब जनता सरकार आ गई। तो नये सपने । नई उम्मीदों को पाला जा सकता है । पर अतीत के इन पन्नों पर गौर जरुर करें। क्योंकि इसी के अक्स तले "अजेय भारत" का राज छिपा है । आपातकाल में जेपी की अगुवाई में संघ के स्वयंसेवकों का संघर्ष रंग लाया । देशभर के छात्र-युवा आंदोलन से जुड़े। 1977 में जीत होने की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कराने के लिये इंदिरा गांधी तैयार हो गई । और अजेय भारत का सपना पाले जनता ने इंदिरा गांधी को धूल चटा दी । जनता सरकार को 54.43 फीसदी वोट मिले। 295 सीटों पर जीत हासिल की । जबकि इंदिरा गांधी को सिर्फ 154 सीटो [ 28.41% वोट ] पर जीत मिली । लेकिन ढाई बरस के भीतर ही जनता के सपने कुछ इस तरह चूर हुये कि 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी की वापसी ही नहीं हुई । बल्कि जीत एतिहासिक रही और इंदिरा गांधी को 353 सीटों पर जीत मिली । और वोट ने रिकार्ड तोड़ा । क्योंकि 66.73 फिसदी वोट कांग्रेस को मिले ।

तो आपातकाल के खिलाफ आंदोलन या कहे आपातकाल से पहले भ्रष्टाचार-घोटाले-चापलूसी की हदों को पार करती इंदिरा के खिलाफ जब जेपी संघर्ष करने को तैयार हुये । संघपरिवार पीछे खड़ा हो गया । समूचा देश आंदोलन के लिये तैयार हो गया । लेकिन सत्ता मिली तो हुआ क्या । बेरोजगार के लिये रोजगार नहीं था । कालेज छोड़कर निकले छात्रों के लिये डिग्री या शिक्षा तक की व्यवस्था नहीं थी । महंगाई थमी नहीं । भ्रष्टाचार खत्म करने के नारे ही ढाई बरस तक लगते रहे । कोकाकोला और आईबीएम को देश से भगाकर अर्थव्यवस्था को समाजवादी सोच की पटरी पर लाने का सोचा तो गया लेकिन इसे लागू कैसे करना है ये तमीज तब सरकारों में जागी नहीं । और सत्ता के भीतर ही सत्ता के सत्ताधारियो का टकराव इस चरम पर भी पहुंचा कि 1979 में जब अटलबिहारी वाजपेयी पटना के कदमकुआं स्थित जेपी के घर पर जयप्रकाश नारायण से मिलने पहुंचे । वाजपेयी दिल्ली से सटे सूरजकुंड में होने वाली जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक को लेकर दिशा-निर्देश लेने और हालात बताने के बाद जेपी के घर से सीढियों से उतरने लगे तो पत्रकारो ने सवाल पूछा , बातचीत में क्या निकला । वाजपेयी ने अपने अंदाज में जवाब दिया , " उधर कुंड [ सूरजकुंड ] , इधर कुआं [कदमकुआं ] बीच में धुआं ही धुंआ। " और अजेय भारत का सच यही है कि हर सत्ता परिवर्तन के बाद सिवाय धुआं के कुछ किसी को नजर आता नहीं है । यानी 1977 में जिस सरकार के पास जनादेश की ताकत थी । जगजीवन राम , चरण सिंह , मधु दडंवते , वाजपेयी, आडवाणी , जार्ज फर्नाडिस , प्रकाश सिंह बादल , हेमवंती नंदन बहुगुणा , शांति भूषण , बीजू पटनायक , मोहन धारिया सरीखे लोग मंत्रिमंडल में शामिल थे । उस सरकार के पास भी अजेय भारत का कोई सपना नहीं था । हां, फोर्जरी - घोटाले और कालेधन पर रोक के लिये नोटबंदी का फैसला तब भी लिया गया । 16 जनवरी 1978 को मोरारजी सरकार ने हजार, पांच हजार और दस हजार के नोट उसी रात से बंद कर दिये । उसी सच को प्रधानमंत्री मोदी ने 38 बरस बाद 8 नवंबर 2016 को दोहराया । पांच सौ और हजार रुपये के नोट को रद्दी का कागज कहकर ऐलान कर दिया कि अब कालेधन, आतंकवाद , फर्जरी-घपले पर रोक लग जायेगी । पर बदला क्या ? देश का सबसे बड़ा परिवार तब भी सत्ता में था वह आज भी सत्ता में है । वैसे ये सवाल आजादी की आधी रात में जगमग होते संसद भवन के भीतर सपना जगाते नेहरु और कलकत्ता के बेलियाघाट में अंधेरे कमरे में बैठे महात्मा गांधी से लेकर दिल्ली में सत्ताधारी भाजपा के पांच सितारा हेडक्वाटर और 31 करोड बीपीएल घरों के भीतर के अंधेरे से भी समझा जा सकता है । फिर भी सत्ता ने खुद की सत्ता बरकरार रखने के लिये अपने को "अजेय भारत" से जोडा और जीत के गुणा भाग में फंसे विपक्ष ने "मोदी बनाम देश " कहकर उस सोच से पल्ला झाड लिया कि आखिर न्यूनतम की लडाई लडते लडते देश की सत्ता तो लोकतंत्र को ही हडप ले रहा है और अजेय भारत इसी का अम्यस्त हो चला है कि चुनाव लोकतंत्र है । जनादेश लोकतंत्र है । सत्ता लोकतंत्र है । अजेय भारत की राजधानी दिल्ली में भूख से मौत पर संसद-सत्ता को शर्म नहीं आती । पीने का साफ पानी मिले ना मिले , मिनरल वाटर से सत्ता स्वस्थ्य रहेगी, ये सोच नीति आयोग की उस बैठक में भी नजर आ जाती है जिसमें अजेय भारत के सबसे पिछडे 120 जिलों का जिक्र होता है । पांच बीमारु राज्य का जिक्र होता है । वह हर सत्ताधारी के आगे नीली ढक्कन वाली पानी की बोतल रहती है । और प्रधानमंत्री के सामने गुलाबी ढक्कन की बोतल रहती है। उच्च शिक्षा के लिये हजारों छात्र देश छोड दें तो भी असर नहीं पडता। बीते तीन बरस में सवा लाख बच्चो को पढने के लिये वीजा दिया गया । ताल ठोंककर लोकसभा में मंत्री ही बताते है । इलाज बिना मौत की बढती संख्या भी मरने के बाद मिलने वाली रकम से राहत दे देगी । इसका एलान गरीबों के लिये इश्योरेंस के साथ दुनिया की सबसे बडी राहत के तौर पर प्रधानमंत्री ही करते है । और ये सब इसलिये क्योकि अजेय भारत का मतलब सत्ता और विपक्ष की परिभाषा तले सत्ता ना गंवाना या सत्ता पाना है । तो सत्ता बेफिक्र है कि उसने देश के तमाम संवैधानिक संस्थानों को खत्म कर दिया । विपक्ष फिक्रमंद है जनता को जगाये कैसे , वह जागती क्यो नहीं । सत्ता मान कर बैठी है पांच बरस की जीत का मतलब न्यायपालिका उसके निर्णयों के अनुकूल फैसला दे । चुनाव आयोग सत्तानुकूल होकर काम करें । सीबीआई, ईडी, आईटी , सीवीसी, सीआईसी , सीएजी के अधिकारी विरोध करने वालो की नींद हराम कर दें । और देश में सबकुछ खुशनुमा है इसे मीडिया कई रंग में दिखाये जिससे जनादेश देने वाली जनता के जहन में यह रच बस जाये कि अजेय भारत का मतलब अजेय सत्ता है । यानी मुश्किल ये नहीं है कि अजेय भारत में लोकतंत्र की जिस परिभाषा को सत्ता गढती आ रही है उसमें संविधान नहीं सत्ता का चुनावी एलान या मैनिफेस्टो ही संविधान मानने का दबाव है । मुश्किल तो ये है कि पंचायत से लेकर संसद तक और चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारी तक या फिर हवलदार से लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक में देश का हर नागरिक बराबर नहीं है । या कहे लोकतंत्र के नाम पर चुनावी राग ने ही जिस तरह " अजेय भारत " के सामानातंर "अजेय राजनीति" को देश में गढ दिया है उसमें नागरिक की पहचान आधार कार्ड या पासपोर्ट या राशन कार्ड नहीं है । बल्कि अजेय भारत में जाति कौन सी है । धर्म कौन सा है । देशभक्ति के नारे लगाने की ताकत कितनी है । और सत्ताधारी का इन्फ्रास्ट्रक्चर ही देश का सिस्टम है । सुकुन वही है । रोजगार वहीं है । राहत वहीं है । तो 2014 से निकलकर 2018 तक आते आते जब अजेय भारत का सपना 2019 के चुनाव में जा छुपा है

तो अब समझना ये भी होगा कि 2019 का चुनाव या उसके बाद के हालात पारंपरिक राजनीति के नहीं होंगे । यानी भाजपा अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के सांसदों को झूठ नहीं कहा 2019 जीत गये तो 50 बरस तक राज करेंगे । और संसद में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी झूठ नहीं कहा कि नरेन्द्र मोदी - अमित शाह जानते है कि चुनाव हार गये तो उनके साथ क्या कुछ हो सकता है । इसलिये ये हर हाल में चुनाव जीतना चाहते है । तो आखिर में सिर्फ यही नारा लगाइए , अबकी बार...आजादी की दरकार ।