साहेब का मेरठ...2014 में 1857 का गदर और 2019 में गालिब की 'सराब'

2 फरवरी 2014 और 28 मार्च 2019 का अंतर सिर्फ तारिख भर का नही है । बल्कि भारत जैसे देश में कोई सत्ता कैसे पांच बरस में हाफंने लगती है । कैसे पांच बरस में सपने जगाने का खेल खत्म होता है । पांच बरस में कैसे चेहरे की चमक गायब हो जाती है । पांच बरस बाद कैसे पांच बरस पहले का वातावरण बनाने के लिये कोई क्या क्या कहने लगता है । सबकुछ इन दो तारिखो में कैसे जा सिमटा है इसके लिये 2 फरवरी 2014 में लौट चलना होगा जब मेरठ के शताब्दी नगर के मैदान में विजय संकल्प रैली के साथ नरेन्द्र मोदी अपने प्रधानमंत्री बनने के लिये सफर की शुरुआत करते है । और प्रधानमंत्री बनने के लिये जो उत्साह जो उल्लास बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर रहता है और जिस उम्मीद को जगा कर प्रधानमंत्री बनने के लिये बेताब शख्स सपने जगाता है । सबकुछ छलक रहा था । तब सपनो के आसरे जनता में खुद को लेकर भरोसा पैदा करने के लिये सिस्टम - सत्ताधारियो से गुस्सा दिखाया गया । गुस्सा लोगो के दिल को छू रहा था । नारे मोदी मोदी के लग रहे थे । तबकुछ स्वत:स्फूर्त हो रहा है तब मबसूस यही हुआ । लेकिन वही शख्स पांच बरस बाद 28 मार्च 2019 को  बतौर प्रधानमंत्री जब दोबारा उसी मेरठ में  पहुंचता है । और पाच बर पहले की तर्ज पर चुनावी रैली की मुनादी के लिये मेऱठ को ही चुनता है तो पांच बरस पहले उम्मीद से सराबोर शख्स पांच बरस बाद  डरा सहमा लगता है ।  उत्साह-उल्लास का मुखौटा लगाये होता है । किसान मजदूर का जिक्र करता है तो वह भी मुखौटा लगता है । जनता में उम्मीद और भरोसा जगाने के लिये सिस्टम या सत्ताधारियो के प्रति आक्रोष नहीं दिखाता बल्कि सपनो की ऐसी दुनिया को रचना चाहता है जहा सिर्फ वह खुद ही हो । वह खुद ही देश हो । खुद ही संविधान हो । खुद ही सिस्टम । खुद ही आदर्श हो । तो ऐसे में शब्द वाण सही गलत नही देखते बल्कि शबदो का ही चीरहरण कर नई नई परिभाषा गढ करने की मदहोशी में खो जाते है । उसी से निकलता है 'सराब' ।  तो कुछ भी कहने की ताकत प्रधानमंत्री पद में होती है ...लेकिन कुछ भी कहने की सोच कैसे बातो के खोखलापन को उभार देती है ये भी खुले तौर पर उभरता है । यानी 2014 में मेरठ से शुरु हुये चुनावी प्रचार की मुनादी में 1857 के प्रथम स्वतत्रका संग्राम के जरीये काग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन पर निसाना साधने का माद्दा नरेन्द्र मोदी रखते है । लेकिन 2019 में उनके सामने काग्रेस नहीं बल्कि सपा-आरएलडी-बसपा का गठबंधन है तो वह तीनो को मिलाकर "सराब" शब्द की रचना कर देते है । मौका मिले तो यू ट्यूब पर नरेन्द्र मोदी का 2 फरवरी 2014 का भाषण और 28 मार्च 2019 का भाषण जरुर सुनना चाहिये । क्योकि दोनो भाषण के जरीये मोदी ने लोकसभा चुनाव में भाषण देने की रैलियो से शुरुआत की । और किस तरह पांच बरस में मुद्दो को लेकर । शब्दो को लेकर । सोच को लेकर । विचार को लेकर । सिस्टम को लेकर । या फिर देश कैसा होना चाहिये इस सोच को परोसने में कितना दिवालियापन आ जाता है , इसकी कल्पना करने की जरुरत नहीं है । सिर्फ उन्ही के मेरठ रैली के  भाषणो को सुन कर आप ही को तय करना है । वैसे सराब शब्द शराब होती नहीं । लेकिन भाषण देते वक्त देश के प्रधानमंत्री मोदी को शायद इतिहास के पन्नो में झांकने की जरुरत होनी चाहिये या फिर उन्होने झांका तो जरुर होगा क्योकि 2014 के भाषण में वह 1857 के गदर का जिक्र कर गये थे तो 2019 में सराब शब्द से शायद उन्हे गालिब याद आ रहे होगें क्योकि गालिब तो 1857 में भी दिल्ली से मेरठ शराब लेने ही जाया करते थे । खैर इतिहास को देश के प्रधानमंत्री की तर्ज पर याद करने लगेगें तो फिर इताहिस भी कितना गड्डमगड्ड हो जायेगा इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है । और समझ के खोखलेपन की  कल्पना तो अब इस बात से भी की जा सकती है कि कैसे चौबिसो घंटे सातो दिन न्यूज चैनलो पर बीजेपी के प्रवक्ता या मोदी कैबिनेट के मंत्री क्या कुछ आकर कहते है । शब्दो की मर्यादा को प्रवक्ता भूल चुके है या फिर उनकी सत्ता का वातावरण ही उन्हे ऐसी सथिति में ले आया है जहा उनका चिल्लाना, झगडना, गाली गलौच करना , बिना सिरपैर के तर्क गढना , आंकडो का पहाड खडा कर मोदी से उस पर तिरगा फहरा देना । फिर सीमा की लकीर समाज - समुदाय के भीच खिंचकर शहादत के अंजाद में खुद को देशभक्त करार देना या फिर सामने वाले को देशद्रोही करार देते हुये खुद को देशभक्ति का तमगा दे देना । खोखले होते बैको तले देशहीत जोड देना । घटते उत्पादन और बढती बेरोजगारी से अपने इमानदार होने के कसीदे गढ लेना ।  जाहिर है जो लगातार कहा जा रहा है और जिस अंदाज में कहा जा रहा है वह सियासत की सस्कृति है या फिर वाकई देश को बीते पांच बरस में इतना बदल दिया गया है कि देश की सस्कृति ही गाली-गलौच वाली हो गई । लिचिंग से लेकर लाइन में खडे होने से मौत । गौ वध के नाम पर हत्या। आंतक-हिंसा को कानून व्यवस्था के फेल होने की जगह घर्म या समुदायो में जहर खोलने का हथियार । बिगडती इक्नामी से बेहाल उघोग त्रसदी में फंसे व्यापारी और काम ना मिलने से दो जून की रोटी के लिये भटकते किसान- मजदूर  के सामने भ्रष्ट्रचार मुक्त भारत के लिये उठाये कदम से तुलना करना । शिक्षा के गिरते स्तर को पश्चमी शिक्षा व्यवस्था से तुलना कर भारतीय सस्कृति का गान शुरु कर देना ।
जाहिर है जब सत्ता में है तो जनता ने चुना है के नाम पर किसी भी तरह की परिभाषा को गढा तो जा सकता है । और देश के सर्वौच्च संवैधानिक पदो पर बैठा शख्स संविधान को ढाल बनाकर पदो की महत्ता तले कुछ भी कहे सुनने वालो में भरोसा रहता है कि झूठ-फरेब तो ऐसे पदो पर बैठकर कोई कर नहीं सकता या कह नही सकता । लेकिन पांच बरस की सत्ता जब दोबारा उसी संवैधानिक पद पर चुने जाने के लिये चुनावी मैदान में "सराब" की परिभाषा तले खुद की महानता का बखान करें तो फिर अगला सवाल ये भी है कि क्या देश इतना बदल चुका है जहा बीजेपी के प्रवक्ता हो या दूसरी पार्टियो के नेता और इन सबके बीच एंकरो की फौज । जिन शब्दो के साथ जिस लहजे में ये सभी खुद को प्रस्तुत कर रहे है उसमें इनके अपने परिवार के भीतर ये मूखर्तापूर्ण चर्चा पर क्या जवाब देते होगें । बच्चे भी पढे लिख है और मां बाप ने भी अतित की उस राजनीति को देखा है जहा प्रधानमंत्री का भाषण सुन कर कुछ नया जानने या समझदार नेता पर गर्व करने की स्थितिया बनती थी । लेकिन जब कोई प्रधानमंत्री हरसेकेंड एक शब्द बोल रहा है । टीवी, अखबार, सोशल मीडिया , सभी जगह उसके कहे शब्द सुने-पढे जा रहे है । और पांच बरस के दौर में नौकरशाही या दरबारियो के तमाम आईडिया भी खप चुके है तो फिर भाषण होगा तो जुबां से "सराब" ही निकलेगा , जिसका अर्थ तो मृगतृष्णा है लेकिन पीएम ने कह दिया कि स और श मेंकोई अंतर नहीं होता फिर मान लिजिये  ' सराब ' असल में  ' शराब ' है । और याद कर लिजिये 1857 के मेरठ को जहा की गलियो में  दिल्ली से निकल कर गालिब पहुंचे है और गधे पर 'सराब' लाद ये गुनगुनाते हुये दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके है ...आह को चाहिये इक उम्र असर होने तक /  कौन जीता है तिरी जुल्फो के सर होने तक...

इंतजार किजिये...23 मई के बाद नई भूमिका में होगें मोदी-राहुल

मोदी कैबिनेट के चेहरे रविशंकर प्रसाद को पटना एयरपोर्ट पर काले झडे दिखा दिये जाते है । झंडे दिखाने वाले बीजेपी के ही राज्यसभा सदस्य आर को सिन्हा के समर्थक थे । मोदी कैबिनेट के सबसे बडबोले मंत्री गिरिराज सिंह का टिकट नवादा से कट जाता है और गिरिराज इसके लिये बिहार प्रदेश के अध्यक्ष नित्यानंद राय को कटघरे में खडा करते है । शत्रुध्न सिन्हा खुल्लमखुला मोदी के खिलाफ खामोश कहकर काग्रेस का रास्ता पकडते है और लालकृष्ण आडवाणी को बतौर फिलोस्फर गाईड के तौर पर याद करते है । आडवाणी टिकट ना मिलने पर किसी के ना पूछने तक का जिक्र कर चुप हो जाते है । मुरली मनोहर जोशी तो खुल तौर पर रामलाल की टिकट ना मिलने की ना का सार्वजनिक बयान कर देते है । उमा भारती अनमने ढंग से चुनाव ना लडने का जिक्र कर देती है । सुषमा स्वराज जब से बिगडी सबियत का जिक्र कर चुनाव ना लडने का एलान करती है तभी से बतौर विदेश मंत्री उनकी सक्रियता बढती नजर आती है । छत्तिसगढ के पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे को भी टिकट नहीं दिया जाता । और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की टिकट बंटवारे में कोई बात सुनी ही नहीं जाती । तो मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के आगे पारपंरिक सीट छोड काग्रेस के दिग्विजय के सामने भोपाल से लडने की चुनौती है । तो क्या बीजेपी जो  उपर से दिखायी दे रही है वह अंदर से बिलकुल अलग है । यानी चेहरो में बिखरी बीजेपी में संगठन संभले कैसे या फिर मोदी-शाह के खेल में बीजेपी को जीत मिले लेकिन जीतने वाले बिना आधार के नेता ही रहे जिससे कोई चुनौती ना बने । यानी बीजेपी के भीतर की चौसर कुछ ऐसी बिछ चुकी है जिसमें बीजेपी का संगठन चेहरो में बंटा हुआ है ।अनुशासनहीनता के हालात कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दे रहे है । कद और अनुभव को मान्यता देना कही नहीं है ।  और इन हालातो के बीच बिहार में नीतिश का कद । महाराष्ट्र में उद्दव का कद । यूपी में छोटे दलो की हैसियत । और बिना कद वाले विरोधियो का बीजेपी में शामिल होने पर जश्न मनाकर जीत का राह बन रही है ये सोच हावी हो चली है ।
बीजेपी के इस अंदाज  के सामानातंर काग्रेस क्षत्रपो के अंतर्विरोधो को ढाल बनाकर अपनी सौदेबाजी का दायरा बढाने से नहीं चुक रही है । बिहार में महागठंबधन की चौसर पर काग्रेस का पासा पप्पू यादव है जिससे आरजेडी के यादव को काउंटर किया जा सकता है तो फिर यूपी में भीम आर्मी के चन्द्रशेखर के जरीये गठबंधन में मायावती को  । बंगाल में ममता बर्दाश्त नहीं है तो आध्र में चन्द्रबाबू नायडू । और दिल्ली में केजरीवाल की जमीन को नकारना भी मुश्किल है लेकिन भविषय की जमीन को बनाने के लिये केजरीवाल की जमीन को नकारना भी जरुरी है ।
यानी बीजेपी-काग्रेस की  चौसर पर फेकें जा रहे पांसे साफ दिखायी दे रहे है । मोदी शाह की जोडी 23 मई के बाद त्रिशुकं जनादेश के हालात में बीजेपी के भीतर खुद को नकारे जाने के लिये तैयार नहीं है । तो अभी से बीजेपी के उम्मीदवारो की लिस्ट के जरीये बीजेपी की घेराबंदी की जा रही है । जिससे कोई सर उठा ना सके । तो काग्रेस त्रिशंकु जनादेश के हालात में विपक्ष में सबसे बडी ताकत के साथ खडे होने की तैयारी में है तो गठबंधन की सोच तले अकेले ल़डते हुये ज्यादा से ज्यादा सीटो पर लडने के हालात बना ही है । और ये दोनो रास्ते साफ बता रहे है कि 2014 की मोटी लकीर  2019 में इतनी महीन हो चुकी है जहा इस या उस पार के हालात चुनावी जनादेश तले रेगने लगे है । तभी तो चुनाव आयोग नीति आयोग के चैयरमैन राजीव कुमार को राहुल के न्यूनतम आय पर टिप्पणी करने को सही नहीं मान रहा है । खुद प्रधानमंत्री को ' मिशन शक्ति ' का सहारा लेकर सुर्खियो बनानी पड रही है । राहुल गांधी चौकीदार के लोकप्रिय अंदाज के साथ गरीबो को 72 हजार सालाना का ऐसा गंभीर इक्नामिक माडल रखने से नहीं चूक रहे जहा कारपोरेट के साथ दिखने वाली पारपंरिक काग्रेस की रंगत ही बदल जाये । और समाजवादी-वामपंथी विचारधारा का लेप काग्रेस खुद पर लगाकर उस बीजेपी से भी कई कदम आगे निकल पडी है जो बीजेपी कभी स्वदेशी या देसी इकनामी की बात करी थी ।
यानी सियासत की महीन लकीर में मोदी-शाह ने अपने लिये इतनी मोटी लकीर खिंच ली है कि वह नेहरु गांधी परिवार की ताकत से ज्यादा बडी ताकत लये खुद को बीजेपी में जमा चुके है । और राहुल गांधी खुद में काग्रेस समेटे सामूहिकता का ऐसा औरा बना रहे है जहा काग्रेस अब क्षत्रपो के सामने झोली पसारने की जगह अपनी झोली में क्षत्रपो के वोटो को समेटने की स्थिति में आ जाये । यानी चुनावी शह मात का ये खेल  पहली बार मोदी और राहुल को एक ऐसे चक्रव्यू में खडा कर चुका है जिसमे बाहर वही निकलेगा जो त्रिशकु जनादेश को अपने पक्ष में गढने का हुनर जानता होगा ।   

अब तो जाग जाईये...वरना 23 मई के बाद लंबी नींद

जो पाठ मोदी एंड कंपनी काग्रेस के 70 बरस के नाम पर कर रही है । और अपने पांच बरस छुपा रही है । जो मंत्र इंदिरा के गरीबी हटाओ के नारे को जप कर बीजेपी अपने सच को छुपा रही है । यह संकेत है कि लोकतंत्र इतिहास दोहराने को तैयार है । यकीन मानिये भरोसा काग्रेस पर से भी टूटा और इदिरा से भी टूटा है और भरोसा मोदी से भी टूटेगा । लेकिन इतिहास के पन्नो को पलटने से पहले सोचना शुरु किजिये ऐसे जनतंत्र पर किसका भरोसा बचेगा जो सत्ता पाने के लिये आम वोटरो  की त्रासदी को खेल बनाता हो ।

इंदिरा का नारा गरीबी हटाओ । 1971 का चुनाव और इसी नारे के सहारे शोषित और उपेक्षित समाज की भावनाओ को उभारा गया । भाषण हो । पोस्टर  हो । वादे हो । सबकुछ गरीबी हटाओ पर टिका । सत्ता मिली और जीत के तुरंत बाद पूंजीपतियो के संगठन में इंदिरा ने जो भाषण दिय वह उन नीतियो के ठीक उलट था जो गरीबी हटाओ के इर्द गिर्द ताना बाना बुने हुये था । और तब पहली बार चन्द्रशेखर ने ही सवाल उठाया कि अगर सरकार वादे पूरे नहीं करती । या फिर चुनावी नारो के जरीये लोगो की भवनाओ से खिलावड करती है तो फिर जनतंत्र से लोगो का भरोसा उठ जायेगा ।ये बात चन्द्रशेखर ने "यंग इंडिया " के संपादकीय में लिखा था । लेकिन अब सोचना शुरु किजिये कि इंदिरा का तो एक ही नारा था । और आने वाले वक्त में मोदी को कैसे लोग याद करेगें...या फिर याद करने की नौबत ही नहीं आयेगी क्योकि 2014 में गरीब गुरबो की भावनाओ से जुडे नारो की भरमारे बाद सत्ता पाते ही जिस तरह मुकेश अंबानी के अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी अंबानी हो गये और उसके बाद लगातार देश में जिस तरह नीरव को मोदी होने पर गर्व होने लगा । चौकसी को मोदी के याराने पर गर्व होने लगा । कारपोरेट का खुला खेल चंद हथेलियो पर रेगंने लगा उसमें 2019 का चुनाव भरोसा जगाने वाला चुनाव है या टूट चुके भरोसे में भी जंनतंत्र की मातमपुर्सी करते विपक्ष की रुदन वाला चुनाव है । या फिर चुनाव सिर्फ एवीएम मशीन और पूंजी के पहाड तले अपराध-भ्रष्ट्राचार की चादर ओढ कर सिर्फ वोटो की गिनती तक के जुनुन को पालने वाला है ।
कोई पैलेटिकल नैरेटिव जो बताता हो मई 2019 के बाद देश किस रास्ते जायेगा । कोई विजन जो समझा दें कि कैसे युवा हिन्दुस्तान सडक पर नहीं कल कारखानो या यूनिवर्सिटी या खेत खलिहानो में नजर आयेगा । कोई समझ जो बता दें मंडल- कमंडल और आर्थिक सुधार की उम्र पूरी होने के बाद भारतीय राजनीति को अब क्या चाहिये । या फिर राष्ट्रवाद या देशभक्ति तले सीमा पर जवानो की शहादत और देश के भीतर रायसिना हिल्स पर रौंदे जाते संविधान को ही मुद्दा बनाकर लोकतंत्र का नायाब पाठ याद करने का ही वक्त है । तो क्या लोकतंत्र-जंनतत्र अब सिर्फ शब्द भर है और इन शब्दो को परिभाषित करने की दिशा में देश की समूची पूंजी जा लगी है । और जो सत्ता के नयेपरिभाषा को याद कर बोलेगा नहीं वह कभी लिचिंग में । कभी लाइन में। कभी गौ वध के गुनहगार के तौर पर तो कभी भीड तले कुचल दिया जायेगा और कानून का राज सिर्फ यही संभालने में लग जायेगा कि कोई हत्यारा कही अपराधी ना करार दिया जाये । जब सबकुछ आंखो के सामने है तो फिर सोचना शुरु किजिये एक सौ तीस करोड के देश में । नब्बे करोड वोटरो के बीच । 29 राज्य और सात केन्द्र शासित राज्यो के बीच । देश के सामने 15 ऐसे नाम भी नहीं जो लोकतंत्र की तस्वीर लिये फिरते हो । मोदी-शाह ,  राहुल-प्रियका , मायावती-अखिलेश, नीतिश-लालू, ममता-चन्द्रबाबू , नवीन-स्टालिन , उद्दव-बादल और उसके बाद सांस फूलने लगेगी कि कौन सा नाम लें जो 2019 के चुनाव में अपनी सीट से इतर प्रभाव पैदा करने वाला है । या फिर लोकतंत्र को जिन्दा रख जनता को मौका दे दे कि जनतंत्र से भरोसा टूटना नहीं चाहिये । इस लोकतंत्र के हालात ठीक वैसे ही है जैसे बरसात में भीग चुके माचिस बेचने वाले के होते है । माचिस जला कर खुद मेंआग की तपन पैदा नहीं करेगा तो मौत हो जायेगी और तपन पैदा कर लेगा तो फिर भूख मिटाने के लिये माचिस बेच कर दो पैसे कमाने की स्थिति भी नहीं बचेगी ।
तो क्या 2019 का चुनाव वाकई मोदी-राहुल । या सत्ता-विपक्ष के बीच का है या फिर जनता और वोटर के बीच 2019 का जनादेश आकर उलझ गया है । जहा मोदी चुनाव हार चुके है और राहुल चुनाव जीत नहीं सकते । लेकिन हार - जीत जनता और वोटरो की ही होनी है । वोटिंग का दिन । घंटे भर की कतार । फिर दो मिनट में एवीएम का बटन । और 19 मई तक हर वोटर जीत जायेगा । और 23 मई को जनता हार जायगी ।
कल्पना किजिये या ना किजिये लेकिन सोचिये आखिर 23 मई के बाद जनता को क्या मिलने वाला है । और जनता अगर 11 अप्रैल से 19 मई क बीच वाकई जाग गई और खुद ही जनतंत्र का राह तय करने निकलने लगी तो फिर 23 मई को लोकतंत्र को बंधक बनाये चेहरो का नहीं जनता का जश्न होगा । पर भरोसा तो टूट चुका है । तो फिर मान लिजिये ये सपने में लिका गया आलेख है । और अब सपना टूट गया । 

धीरे धीरे बिसात पार्ट - 2 ..... संघ की चुनावी राजनीतिक सक्रियता

मोदी के सामने मुश्किल खूब है तो दूसरी तरफ सरसंघचालक मोहन भागवत की भी परिक्षा है । मोदी को एहसास है 2014 के दिखाये सपने अगर 2019 में पूरे हो नहीं पाये है तो फिर हवा उल्टी जरुर बहेगी और मोहन भागवत को भी एहसास है कि प्रचारक के बनने के बाद भी संघ के तमाम एंजेडा अगर मटियामेट हुये है तो फिर उनके पास दुबारा मोदी के लिये खडे होने के अलावे कोई विकल्प भी नहीं है । यानी 2019 के चुनाव में मोदी न कोई अलख नहीं जगायेगें न अपने उपर लगते आरोपो का जवाब देगें । यानी राफेल हो । बेरोजगारी हो । किसान का संकट हो । व्यापारियो की मुस्किल हो । मंहगाई की मार हो । घटता उत्पादन हो । शिक्षा-हेल्थ सर्विस का संकट हो । जवाब मोदी देगें नहीं । क्योकि चुनाव पांच साल के लिये मोदी ने लडा नहीं है बल्कि काग्रेस के वैचारिक जमीन कोखत्म कर संघ की जमीन को स्थापित करने का ही ये संघर्ष है और ये एहसास 2019 में संघ परिवार को भी करा दिया गया है या फिर उसे हो चला है कि हिन्दु राष्ट्र का जो भी रास्ता उसने देखा है वह काग्रेस को खत्म कर ही बन सकता है । और इसके लिये मोदी की चुनावी जीत जरुरी है । यानी सवाल तीन है । पहला , 2019 में मोदी-भागवत एक ही रास्ते पर है । यानी काग्रेस अगर संघ परिवार में मोदी को लेकर कोई भ्रम देख रही है तो ये काग्रेस का भर्म है । दूसरा , मोदी के अलाव संघ किसी दूसरे को नेतृत्व की सोच भी नहीं सकता है । यानी काग्रेस या विपक्ष अगर गडकरी या त्रिशकु जनादेश के वक्त मोदी माइनस बीजेपी को देख रहा है तो ये उसकी भूल होगी ।क्योकि उस हालात में भी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी के पंसदीदा होगें । जो आज की तारिख में महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडनवीस हो सकते है । तीसरा ,  संघ के कैडर को इसका एहसास है कि मोदी की सत्ता नहीं रही तो फिर उनके बुरे दिन शुरु हो जायेगे यानी वह सवाल दूर की गोटी है कि मोदी को लकर संघ कैडर में गाय से लेकर मंदिर तक के जो सवाल पाच बरस तक कुलाचे मारते रहे कि वह चुनाव में मोदी के खिलाफ जा सकते है । असल में संघ के सामने भी चुनावी जीत हार आस्तितव के संकट के तौर पर है इसका एहसास मोदी ने बाखूबी संघ को अपने संकट से जोड कर करा दिया है ।ऐसे में संघ ने पहली बार दो स्तर पर चुनावी प्रचार की रुपरेखा तय की है । जिससे कमोवेश देश की हर सीट तक उसकी पहुंच हो सके । और पहली बार स्वयसेवक किसी राजनतिक कार्यकत्ता की तर्ज पर चुनावी क्षेत्र में ना सिर्फ नजर आयेगे बल्कि सात चरण में सात जगहो पर नजर भी आयेगें । तरीके दो है ,  पहला, राज्यवार एक लाख स्वयसेवको का समूह सीट दर सीट घुमेगा । दूसरा , स्वयसेवक मोदी के बारे में कम काग्रेस के बारे में ज्यादा बात करेगें । यानी 2019 की राजनीति को ही संघ अपने हिसाब से गढने की तैयारी में जुट चुकी है जहा मोदी के पांच बरस र कोई चर्चा नहं होगी लेकिन काग्रेस के होने से क्या क्या मुश्किल देश के सामने आती रही है उसे परोसा जायेगा । और ये प्रचार कितना तीखा हो सकता है ये इससे भी समझा जा सका है एक तरफसाक्षी महाराज का बयान है तो दूसरीतरफ इन्द्रेश कुमार का । साक्षी कहत है मोदी जीते तो फिर ्गला चुनाव होगा ही नहीं त इन्द्रेश कुमार कहते ह कि मोदी बने रहे तो चंद बरस में लाहौर , कराची , रावलपिंडी में भी भरतीय जमीन खरीद सकते है । यानी स्वयसेवको में ये भ्रम ना रहे कि असंभव किया नहीं जा सका । तो मोदी को लारजर दैन लाइफ के तौर पर संघ के भीतर भी रखा जा रहा है जिसमें हिन्दुस्ता के लोकतंत्र का मतलब ही मोदी है तो दसरी तरफ अंखड भारत का सपना दिख कर हर दिन शाखा लगाने वाले स्वयसेवक मान लें कि पाकिसातन भी मोदी काल में भारत का हिस्सा होगा । यानी बिना समझ के सडक की भाषा या अवैज्ञानिक तरीके से संवैधानिक सत्ता को भी सडक के सामानातांतर ला दिया जाये तो सोच का पूरा पैराडोक्स ही बदल जायेगा ।
जारी...

बहुत धीरे धीरे बिछ रही है बिसात

मोदी की साख । राहुल का विस्तार । अमित शाह की चाणक्य नीति । प्रियंका का जादुई स्पर्श । अखिलेश और आयावती के आस्तितव का सवाल । तेजस्वी कीअग्निपरीक्षा । ममता के तेवर । पटनायक  और स्टालिन की लगेसी । और लोकतंत्र पर जनता का भरोसा या उम्मीद । 2019 की ये ऐसी तस्वीर है जिसमें राजनीतिक दलो  नाम गायब है । दूसरी कतार के नेताओ की चेहरो का महत्व गायब है । या कहे चंद चेहरो में ही लोकतंत्र का महापर्व कुछ इस तरह घुल चुका है जहा देश के  सामाजिक - आर्थिक हालात भी उस राजनीति पर जा
टिके है जिसके अपने सरोकार अपने ही नेताओ से गायब है । और इस कतार में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है संगठन की तादाद। हर बूथ तक पहुंचने के लिये पूंजी की पोटली । तकनीकी माध्यमो के उपयोग से वोटरो की
भावनाओ से जुडने का प्रयास । तो जरा कल्पना किजिये सात चरणो में देश के 90 करोड वोटरो तक कौन पहुंच
सकता है । यानी 543 सीटो पर किसकी पहुंच होगी जो 272के जादुई आंकडो को छू सकने के सपने को पा सके । इसमें सबसे बडी भूमिका आरएसएस की क्यो होगी इसे जानने से पहले जरा समझ लिजिये कि जो चेहरे मैदान में है या जिन चेहरो के भरोसे जीत के सपने संजोय जा रहे है उनकी ताकत है क्या या कितनी ताकत है उनमें मोदी के पास चुनावी इन्फ्रस्ट्रक्चर है और जनता से जुडने वाले सीधे संवाद के तरीके है । राहुल के पास मोदी पर  हमले का बेबाकपन भी है और मोदी से टूटे उम्मीद का पिटारा है । अखिलेश-मायावती के पास गठबंधन की ताकत है , तो ममता के पास बंगाल के समीकरण है यानी चाहे अनचाहे चुनाव को राज्यो को खाके में बांटकर देखेगें तो हो सकता है कि कही मोदी बनाम क्षत्रप नजर आये या फिर क्षत्रपो की ताकत को समेटे काग्रेस कागणित नजर आये या फिर कही बीजेपी और काग्रेस की सीधी टक्कर नजर
आये । लेकिन 2019 का चुनाव इतना सरल है ही नहीं कि हर प्रांत में चुनावी
प्लेयर खेलते हुये नजर आ जाये । या फिर विकास का ककहरा या जातिय समीकरण
का मिजाज विकास शब्द को ही हडप लें । दरअसल जिस स्थिति में देश आ खडा हुआ
हुआ है उसमें तीन तरीके हावी हो चले है ।पहला,  प्रचार प्रसार के जरीये हकीकत को पलट देना । दूसरा,  किसान व ग्रामिण भारत का मुखौटा लिये कारपोरेट के हाथो देश को सौप देना । तीसरा, कबिलाई राजनीति तले जातिय समीकरण में चुनावी जीत खोजना लेकिन इस बिसात पर पहली बार लकीरे इतनी मोटी खिची गई है कि दलित वोट बैक को ये एहसास है कि उसके वोट 2019 की सत्ता को बनाने या बिगाडने का खेल खेल सकते है तो वह अपने ही नेताओ को भी परखने को तैयार है । मसलन यूपी में मायावती कही जीत के बाद बीजेपी के साथ तो नहीं चली जायेगी तो  भीम आर्मी के चन्द्रशेखर सीधे मोदी को चुनौती देकर मायावती के प्रति शक पैदा हुये दलितो को लुभा रहा है । तो दूसरी तरफ देश के चुनावी इतिहास में पहली बार सत्ताधारी बीजेपी कोमुस्लिम वोट बैक की कोई जरुरत नहीं है इस एहसास को सबका साथ सबका विकास के बावजूद खुल कर उभरा गया । यानी मुस्लिम वोट उसी का साथ खडा होगा जो बीजेपी उम्मीदवार को हरायेगा । ये हालात कैसे अब गये इसके लिये बीजेपी के क भी मुस्लिम सांसद का ना होना या एक भी मुस्लिम को उम्मीदवार ना बनाने के हालात नहीं है बल्कि मुस्लिम चेहरा समेटे शहनवाज हुसैन तक के लिये एक सीट भी ना निकाल पाने की सियासी
जुगत भी है । और यही से शुरु होता है संघ और मोदी का वह सियासी काकटेल जो 2019 के चुनाव में कितना मारक होगा ये कह सकना आसान नहीं है । क्योकि एक तरफ मुद्दो का पहाड है तो दूसरी तरफ संघ की अनोखी सामाजिक पहुंच है ।

जारी.....