शहीद और मौत का फर्क

जैसे 76 सीआरपीएफ जवान माओवादियों के बारुदी सुरंग की चपेट में आकर सवा महीने पहले शहीद हुये थे, ठीक वैसे ही सीआरपीएफ के 8 जवान सवा महीने बाद 8 मई को मारे गये। सवा महीने पहले देश के गृहमंत्री पी चिंदबरम खुद छत्तीसगढ़ के दांत्तेवाड़ा गये थे। लेकिन सवा महीने बाद छत्तीसगढ़ के बीजापुर में देश के गृहमंत्री नही गये। सवा महीने पहले हर शहीद जवान का शव उसके घर पहुंचाने के लिये समूचा देश भिड़ा हुआ था। राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर जिले के अधिकारी तक राजकीय सम्मान के साथ शहीदों के शवों पर गमगीन नेत्रों से सेल्यूट मारते दिख रहे थे। सवा महीने बाद कोई मु्ख्यमंत्री तो दूर, मारे गये जवान के गृह जिले के अधिकारियो को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो मारे गये जवान के घर पहुंचकर परिजनों के आंसुओं और गम में शरीक हो पाते। सवा महीने पहले संसद का सिर झुका हुआ था। माओवादी हमले पर जवाब देते गृहमंत्री चिदंबरम की आवाज डबडबा रही थी। लेकिन सवा महीने बाद संसद का बजट सत्र खत्म हो गया था तो हर कोई सर उठा कर चल रहा था। गृहमंत्री की आवाज भी नहीं डगमगायी। और इन तमाम दृश्यों को पकड़ने के लिये सवा महीने पहले हर न्यूज चैनल का कैमरा भी दांत्तेवाडा से लेकर शहीद जवानों के घरो की चौखट पर लगातार घूम रहा था। गृहमंत्री का इस्तीफा देने के बाद संसद के भीतर आंखों में आंसू और बोलते बोलते गले का भर्राना भी न्यूज चैनल ने पकड़ा और शहीद जवानों के परिजनो के दर्द को भी न्यूज चैनल के स्क्रीन पर उभारा गया। लेकिन सवा महीने बाद किसी न्यूज चैनल के स्क्रीन पर ऐसा कुछ भी दिखायी नहीं दिया।

सवा महीने पहले हर न्यूज चैनल ने बताया कि शहीद हुये 76 जवान देश के हर प्रांत के हैं। बकायदा नाम से लेकर घर के पते भी टीवी स्क्रीन पर 48 घंटे तक नीचे की पट्टी में चलते रहे । लेकिन सवा महीने बाद किसी न्यूज चैनल वाले को पता नहीं है कि मारे गये जवान किस प्रांत के हैं और किसका नाम क्या है। जबकि बंगाल के एस के घोष, बिहार के हजारीलाल वर्मा, यूपी के संतोष कुमार, महाराष्ट्र के इलाप सिंह पटेल, राजस्थान के राकेश मीणा से लेकर दक्षिण भारत के सुब्रमण्यम तक इस हमले में मारे गये। लेकिन किसी न्यूज चैनल में यह सवाल तो दूर कि सीआरपीएफ की 168 बटालियन कैसे देश की विभिन्नता में एकता का प्रतीक है, यह सवाल भी नहीं रेंगा कि मारे गये जवानों के आंगन का दर्द कितना गहरा है।

सवा महीने पहले ही सीआरपीएफ की उस बख्तरबंद गाड़ी पर सवालिया निशान लगा था जो बुलेट प्रुफ और बारुदी सुरंग का सामना करने के लिये ही बनायी गयी थी। लेकिन सवा महीने बाद बुलेट प्रुफ और बारुदी सुरंग का सामना करने वाली जीप को लेकर कोई सवाल नहीं उठा कि उसके परख्च्चे कैसे उड़ गये। सवा महिने पहले शहीद हुये सीआरपीएफ जवानों की बदहाली का सवाल भी उठा था, कि वह कैसे किन परिस्थितियों में बिना सुविधाओं के जंगल नापते फिरते थे। लेकिन सवा महिने बाद मारे गये 8 जवानो की त्रासदी पर कोई सवाल नहीं उठा कि वह बिना पानी और बिना बुलेट प्रुफ जैकेट और बिना स्थानीय पुलिस के सहयोग के बूटो में छेद के साथ कैसे जंगलों को नापते फिरते हैं ।

सवा महिने पहले शहीद जवानों की ट्रेनिंग पर भी सवाल उठे थे, जिसका जवाब गृहमंत्रालय ने 18 से लेकर 45 दिनों की ट्रेनिंग कराने के दस्तावेजों के साथ दिये थे । लेकिन सवा महीने बाद सीआरपीएफ की बटालियन 168 के मारे गये जवानो को जंगल की कोई ट्रेनिंग नही है, इस पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। संसद में जवाब देते गृहमंत्री से जब लालकृष्ष आडवाणी ने शहीद जवानों को मिलने वाली राहत का वक्त तय करने की मांग की थी तो गृहमंत्री ने तीस अप्रैल की तारीख नियत की थी और 30 अप्रैल को बकायदा गृह सचिव पिल्लई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि सभी शहीद जवानों के परिजनो को राहत मिल गयी है। लेकिन आठ जवानो के परिजनों को मिलने वाली राहत पर सरकार भी मौन है और जो पारंपरिक राहत मिलती है उसकी भी कोई तारीख तय नहीं है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। और यह तमाम सवाल भी सवा महीने पहले कमोवेश हर राजनीतिक दल के सांसद उठाते रहे। लेकिन सवा महीने बाद किसी पार्टी का कोई सांसद भी नहीं है जो इन सवालों को उठाये और न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर यह सवाल रेंगने लगे। सवा महिने पहले शहीद हुये 76 जवानो को लेकर करीब 48 घंटे तक माओवाद और चिदंबरम की थ्योरी को लेकर न्यूज चैनलों में बहस इस तरह गरमायी कि काग्रेस के नेता दिग्विजय के इकॉनामिक टाइम्स में छपे लेख पर भी तमाम राष्ट्रीय न्यूज चैनल भिड़ गये कि माओवाद को रोकने का कौन सा तरीका सही होगा। लेकिन सवा महिने बाद किसी चैनल ने ऐसे कोई सवाल नहीं उठाये कि मारे गये 8 जवानों की संख्या में और इजाफा न हो इसके लिये माओवादियो को लेकर सरकार का नजरिया ग्रीन हंट का होना चाहिये या फिर विकास का।

असल में मुश्किल यही है कि जो हमला बड़ा हो, जहां मारे गये जवानों की संख्या एक रिकार्ड बना दे और जिन परिस्थितियों से सरकार को लगे कि वह कोई निर्णय ले सकती है यानी निर्णय लेने की सफलता का एहसास सरकार या मंत्री को हो, तब तो वह हादसा राष्ट्रीय हो जाता है। लेकिन छिटपुट हमले और आठ-दस जवानों की मौत कोई मायने नहीं रखती। जाहिर है इसीलिये सवाल लोकतंत्र के हर खम्भे पर उठ रहा है। क्योंकि शक नियत पर हो चला है। माओवाद अगर संकट है और जवानों के मरने पर अगर सरकार को दुख होता है तो फिर हर माओवादी हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर उसी तरह की पहल क्यों नहीं दिखायी देती जो सवा महिने पहले 76 जवानों के मरने पर दिखायी दी थी। फिर जवानो की संख्या 76 हो या 8 अंतर या ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों होना चाहिये। जबकि बीते सवा साल में सौ से ज्यादा सीआरपीएफ जवान और दो सौ से ज्यादा पुलिसकर्मी माओवादी हिंसा में मारे गये। हर बार मरने वालो की संख्या सात-आठ ही रही है। लेकिन गृहमंत्री या मुख्यमंत्री तो दूर स्थानीय विधायक तक की राजनीति में यह फिट नहीं बैठता है कि वह दो-चार जवानों के मरने पर दो आंसू बहाकर शवों को सुविधा के साथ उनके परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करा दें। सवा महिने पहले जो 76 जवान शहीद हुये, उनके शवों को तो 24 घंटे के भीतर दांत्तेवाडा के जंगलों से निकाल कर घरों तक पहुंचाया गया लेकिन सवा महिने बाद ग्राउंड जीरो से ही चंद किलोमीटर दूर बीजापुर लाने में ही शवों को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। और शवों को रखने के लिये लकड़ी के आठ ताबूत भी नहीं मिल पाये।

यह हालात एक नये संकट की ओर इशारा करते हैं। जिसमें जवान का मतलब नौकरी बजाना है। और नौकरी का मतलब माओवाद या ऐसी ही किसी भी उस समस्या से जुझते हुये जान दे देना है, जिसके आसरे सत्ता को राजनीति की छांव मिल जाये। और लोकतंत्र के हर खम्भा इस छांव की ओट में आकर सत्ता से हमझोली करें। इसीलिये लाल गलियारे में ग्रीन हंट करते जवान अब यही मनौती मांगते हैं कि मरे तो एक साथ रिकॉर्ड संख्या में। क्योंकि शहीद तभी कहलायेंगे और खबर तभी बनेंगे अन्यथा सिर्फ इतना भर कहा जायेगा कि 8 जवान मारे गये।