कोई कैसे बताए कि मीडिया बिका हुआ है

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चार साल के शासन के दौरान अपने सुशासन के प्रचार-प्रसार में सौ करोड़ रुपये फूंक दिये। हरियाणा के सीएम ने पिछले साल चुनाव के ऐलान से ऐन पहले के ढाई महीने में अपनी सफलता के गीत गाने में अस्सी करोड़ रुपये फूंके थे। महाराष्ट्र सरकार ने चुनावी साल यानी 2009 में करीब दो सौ करोड़ रुपये प्रचार प्रसार में फूंक कर बताया कि उसने कितने कमाल का काम महाराष्ट्र के लिये किया है। केन्द्र सरकार के डीएवीपी ने पिछले साल जुलाई-अगस्त में यानी सिर्फ दो महीने में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के महिमागान में दो करोड़ 97 लाख 70 हजार 498 रुपये फूंक दिए। बीते साल मायावती ने सवा सौ करोड़ तो नरेन्द्र मोदी ने डेढ़ सौ करोड़ रुपये प्रचार प्रसार में खर्च कर यह बताया कि उनके कामकाज से राज्य कितना खुशहाल हुआ है और आगे भी कैसी तरक्की करेगा।

औसतन हर राज्य में 75-80 करोड़ रुपए सालाना प्रचार-प्रसार में फूंके ही जाते हैं। यह काला धन नहीं होता। सफेद और जनता का पैसा होता है। यानी तीस हजार करोड़ से ज्यादा की पूंजी हर साल खुल्लम-खुल्ला मीडिया के जरीये प्रचार प्रसार में फूंकी ही जाती है। जी, यह पूंजी मीडिया में जाती है। उसी मीडिया में, जिसे लेकर नया सवाल पेड न्यूज का खड़ा हुआ है, यानी खबरों को भी छापने और दिखाने के लिये खबर से जुड़ी पार्टी से पैसे लिये जाये। खासकर चुनाव के वक्त चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से नोटों की गड्डियां लेकर खबर को प्रचार प्रसार में तब्दील कर दिया जाये। पेड न्यूज का यह धंधा काला होता है क्योंकि सफेद धन इस तरह दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन नोट छापने वाली कोई मशीन तो काले-सफेद का भेद करती नहीं इसलिये नेताओ का यह पैसा उसी आम जनता को किसी न किसी तरह चूना लगाकर ही बनाया जाता है, जिसके लिये चुनाव लोकतंत्र का प्रतीक और मीडिया लोकतंत्र का चौथा खम्भा है, जिसका काम निगरानी का है।

अब सवाल है कि सत्ता में आ कर अपनी कमजोरियों को छुपाकर उसे उपलब्धियों में बदलकर करोड़ों रुपये निगरानी करने वालों को बांट कर जब लोकतंत्र को बचाने का प्रचार प्रसार हो रहा हो तो कौन सही है और कौन गलत इसका पता कैसे चलेगा? नयी मुश्किल यहीं से शुरु होती है। मीडिया पर सरकार नकेल कसे और बताये खबरों की कीमत लगाने का खेल वह बंद करे या फिर मीडिया सरकार पर नकेल कसे और बताये कि आप आम जनता के धन को अपने प्रचार-प्रसार में उड़ाएं नहीं, उससे लोकहितकारी नीतियों को अमल में लायें। और काला धन बांटने वाले नेताओं के बारे में जानकारी देने लगे कि फलां नेता ने कहां से कितनी काली पूंजी बनायी है। क्या यह संभव है ? लेकिन सवाल उठे हैं और उसकी जांच को लेकर भी सरकार और मीडिया दोनों सक्रिय हैं। लेकिन कोतवाली करने वही सस्थान सक्रिय हैं, जिनके कर्ता-धर्ता ही करोड़ों के वारे-न्यारे में हमेशा सक्रिय रहे। आहत पत्रकारों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटकाया तो आयोग ने भी प्रेस काउंसिल से पूछा कि वह ‘पेड न्यूज’ को परिभाषित करे। प्रेस काउंसिल ने एडिटर्स गिल्ड का दरवाजा खटखटाया। आम धारणा यही बनी कि एडिटर्स गिल्ड निर्णय ले तो पेड न्यूज का धंधा बंद हो सकता है और मीडिया पत्रकारिता पर लौट सकती है। लेकिन समझ यह भी आया कि अब एडिटर नामक जीव पत्रकारिता नहीं मीडिया चलाता है तो उसकी जरुरत उस पूंजी पर जा टिकी है, जिसके आसरे उसकी मौजूदगी एडिटर के रुप में भी रहे और उसका संस्थान मुनाफे के आसरे भी चलता रहे। वहीं सरकार ने भी अपनी नीतियों के आसरे ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जिससे बिना पूंजी कोई मीडिया के बाजार में टिक ना सके और पूंजी के लिये सरकार के सामने घुटने टेककर खड़ा भी रहे। मसलन अखबारी कागज की कीमत इसी आर्थिक सुधार के दौर में कई सौ फीसदी तक बढ़ गई। आज बीस पेज के अखबार की लागत पन्द्रह रुपये होगी ही। लेकिन, अखबार की कीमत तीन रुपये से ज्यादा हो नहीं सकती। जिसमें हॉकर और आवाजाही में डेढ़ रुपये तक जायेंगे। 15 रुपये का अखबार डेढ़ रुपये में बेचकर कोई कैसे लागत भी निकालेगा। अगर जनता के पैसे पर सरकारी प्रचार प्रसार को जायज ठहरा दिया जाये तो भी औसतन अखबारों को प्रति अखबार चार से पांच रुपये से ज्यादा मिल नहीं सकता, वह भी उन्हें जिनकी प्रसार संख्या लाख से ज्यादा हो। बाकी की पूंजी कहां से आयेगी। जो विज्ञापन निजी कंपनियों के हैं, वह भी प्रति अखबार दो-तीन रुपये से ज्यादा होते नहीं। तो बाकी बचे प्रति अखबार पांच रुपये के लिये कौन सहारा होगा। यह स्थिति टॉप के तीन अखबारो से इतर है क्योंकि उनका बजट निजी-सरकारी विज्ञापनों से चल सकता है।

लेकिन मुनाफे की होड़ में कौन किसका किस रुप में सहारा बनेगा यह सवाल अलसुलझा नहीं है। जिले स्तर पर विधायक-सांसद तो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री या मंत्रालय संभालने वाले मंत्री और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार सबसे बडी पार्टी होती है। यानी निजी राजनीति को साधने से लेकर पार्टी लाइन और विचारधारा को साधना भी पूंजी कमाने का धंधा मीडिया के लिये हो सकता है। लेकिन इसे कोई पेड न्यूज के घेरे में नहीं रखता। कमोवेश यही स्थिति न्यूज चैनलों की है। लेकिन,यहां विज्ञापनो का अंतर उस टीआरपी से होता है, जिसके घेरे में पहले नंबर पर रहने वाला चैनल तो ढाई सौ करोड़ रुपये सालाना तक कमा सकता है और दसवे नंबर के न्यूज चैनल को साल भर में पच्चीस लाख जुटाने में पसीने छूट जाते हैं। पर खर्च में एक-दो करोड़ से अधिक अंतर नहीं होता। यहीं लगता है कि सरकार की निगरानी होनी चाहिये । लेकिन सरकार निगरानी की जगह सौदेबाजी की पार्टी बन जाती है। यह सरकार की ही कमजोर नीति है कि डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम विज्ञापन का कोई आधार नहीं है और केबल सिस्टम जिस पर टीआरपी टिकी है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिये न्यूज चैनल अपने प्रचार प्रसार के लिये केबल संचालित करने वालों को सालाना 30 से 40 करोड़ रुपये देते है ताकि वह राष्ट्रीय स्तर पर दिखायी दे सकें। यह 30 से 40 करोड़ कोई सफेद धन नही होता। फिर केबल ही जब टीआरपी का आधार हो तो न्यूज चैनल की जान खबरों से ज्यादा केबल और उसके बाद टीआरपी में रहती है। इसलिये हर राज्य में केबल पर उसी राजनीति का कब्जा है, जिसकी सरकार है। तो केबल पर दिखने के लिये कोई न्यूज चैनल कैसे उस राज्य की सत्ता से खिलवाड़ कर सकता है, चाहे वहां का नेता सरकार चलाये या जनता के धन को प्रचार प्रसार में उड़ाये। भागेदारी जब मीडिया-सरकार की एक सरीखी है, तो जनता के बीच सवाल सिर्फ विश्वसनीयता का ही बचेगा। शायद इसलिये न मीडिया की विश्वसनीयता बच रही है और न ही राजनीति और नेताओं की। क्योंकि इस देश में जिनकी विश्वसनीयता है, उनके प्रचार-प्रसार की जरुरत नहीं पड़ती। जय जवान-जय किसान का नारा लगाने वाले लाल बहादुर शास्त्री के प्रचार में बीस साल का खर्च सिर्फ सवा करोड़ है और सरदार पटेल पर बीस साल में सिर्फ डेढ़ करोड़ रुपए खर्च किये गये। लेकिन 1991 यानी आर्थिक सुधार के बाद से केन्द्र सरकार ने सिर्फ प्रचार प्रसार में नब्बे लाख करोड़ से ज्यादा फूंक डाले। मीडिया भी उसी से फला-बढ़ा। ये भी एक सच है।